राजविराज — एउटा सरकारी अस्पतालको गेटमा सडकपेटीमै बच्चा जन्मियो। अस्पतालभित्र प्रसूति सेवा थियो, स्वास्थ्यकर्मी थिए, बेड पनि थिए, तर एउटा गर्भवती महिला अस्पतालसम्म आइपुगेपछि पनि अन्ततः सडकमा सुत्केरी हुनुपर्ने अवस्था आयो। यो अवस्था कसरी आयो भन्ने प्रश्नले अहिले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल मात्र होइन, सप्तरीका जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई समेत कठघरामा उभ्याएको छ।

राजविराज नगरपालिका–१४ पर्साहीकी ३२ वर्षीया बबिताकुमारी पासवानलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि उनी र उनका श्रीमान् हरेराम पासवान बुधबार राति गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुगे। उनीहरूसँग त्यसबेला जम्मा २ हजार रुपैयाँ थियो। अस्पतालले रगत परीक्षणका लागि ३२ सय रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने बताएपछि पैसा जुटाउन परिवार बाहिरियो। पैसाको जोहो गर्न नसकेपछि फेरी भित्र पस्न पाएन। त्यसपछि बिहान साढे ४ बजेतिर अस्पतालको मुल गेटै छेउको सडकपेटीमा बबिताले चौथो सन्तानका रुपमा छोरालाई जन्म दिइन्।

सरकारले ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’मार्फत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा निःशुल्क हुने बताउँदै आएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण कुनै महिलाले सुरक्षित प्रसूति सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य हो। प्रसूति सेवासँगै अस्पतालसम्म पुग्न यातायात खर्च र आवश्यकताअनुसार औषधि तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ।

तर बबिताको घटनामा सरकारी नीति र अस्पतालको ढोकाबीच ठुलो दूरी देखियो।

साथमा दुई हजार, ३२ सयको परीक्षण विल र अस्पतालको गेटबाहिरको प्रसूति
राति राति करिब १ बजे ई–रिक्सामा श्रीमान् र छिमेकी महिलासँग अस्पताल पुगेकी बबिताले गर्भावस्थामा यसअघि दुईपटक मात्रै स्वास्थ्य जाँच गराएकी थिइन्। लेबर वार्डमा पुगेपछि जाँच गरियो र रगत परीक्षणका लागि बिलिङ गर्न श्रीमान् हरेरामलाई पुर्जा दिइयो।

समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो। परिवारसँग भएको पैसा २ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो। परीक्षणका लागि ३२ सय रुपैयाँसम्म लाग्ने जानकारी पाएपछि हरेराम पैसा जुटाउन आफन्त र चिनेजानेकातिर लागे। आफन्तबाट तत्काल सहयोग जुट्न सकेन। त्यसपछि चिनजानका औषधि पसलेसँग सापटी माग्न उनी बाहिरिए। तर राति भएकाले पसलहरू बन्द थिए।

हरेराम पैसा जुटाउने प्रयासमा रहँदै गर्दा बबिता पनि अस्पतालबाहिर निस्किइन्। बिहान साढे ४ बजेतिर व्यथा असह्य भएपछि बबिता सडकपेटीको नालामाथि घोप्टो परेर छटपटाउन थालिन्। साथमा रहेकी छिमेकी महिलाको सहयोगमा उनले अढाई घण्टाको व्यथा सहेर त्यहीँ बच्चा जन्माइन्।

शिशु जन्मिएपछि हरेरामले श्रीमती र नवजात शिशुलाई लिएर फेरि गाइनो वार्ड पुगे। तर परिवारको दाबीअनुसार समस्या त्यहाँ पनि सकिएन। उनीहरूले नर्स तथा सरसफाइ कर्मचारीबाट दुव्र्यवहार भएको आरोप लगाएका छन्। श्रीमतीलाई केहीबेर बस्न दिन आग्रह गर्दासमेत नमानेको र छिटो निस्किन दबाब दिएको उनीहरूको भनाइ छ। परिवारका अनुसार ‘निस्किहाल, नत्र धक्का दिएर निकाल्छु’ भन्दै हप्काइएको थियो।

यो एउटा बिरामीसँग गरिएको व्यवहारको प्रश्न मात्रै होइन, सरकारी अस्पतालको सेवाभाव र संस्थागत संस्कारमाथिको गम्भीर प्रश्न हो। यद्यपी घटनाको अर्को पक्ष अस्पताल प्रशासनसँग छ। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलका अनुसार पेट दुखेर गाइनो वार्ड पुगेकी बबितालाई प्रसूति गराउन आवश्यक जाँचका लागि भनिएको थियो। तर उनी कसैलाई जानकारी नदिई अस्पतालबाट बाहिरिएको अस्पतालको दाबी छ। पछि बेडमा खोज्दा उनी नभेटिएको कँडेलले बताएका छन्।

अर्थात् अस्पताल प्रशासनको संस्करणमा बबिताले उपचार छाडेर आफैं अस्पताल परिसरबाट बाहिरिएकी हुन्। यही दुईवटा भनाइबीच अब एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा हुन्छ—प्रसूतिको अवस्थामा अस्पताल पुगेकी महिला अस्पतालबाट बाहिरिने अवस्था कसरी बन्यो ? यदि अस्पतालको दाबी सही हो र बबिता आफैं बाहिरिएकी हुन् भने पनि प्रसूतिको सम्भावित अवस्थामा रहेकी बिरामीलाई अस्पतालबाट बाहिर निस्किदा किन कसैले रोकेन ? उनको अवस्था बुझ्ने, जोखिमबारे जानकारी दिने वा सुरक्षित स्थानमा राख्ने प्रयास किन भएन ? अस्पतालबाट निस्किएको समय र त्यसबेलाको उनको अवस्था सीसीटीभी तथा मेडिकल रेकर्डले के देखाउँछ ?

अर्कोतर्फ परिवारको दाबी सही हो र आर्थिक अभावकै कारण उनी बाहिरिनुपरेको हो भने विपन्न बिरामीका लागि अस्पतालमा तत्काल उपचारको व्यवस्था किन सक्रिय भएन ? यही प्रश्नको जवाफ बबिताको घटनाको वास्तविक जिम्मेवारी पहिचान गर्न निर्णायक हुनेछ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य नै आर्थिक कारणले महिलालाई प्रसूति सेवाबाट वञ्चित हुन नदिनु हो। त्यसैले बबितासँग २ हजार रुपैयाँ मात्र हुनु आफैंमा उपचार रोक्ने अन्तिम कारण नबन्नु पर्ने हो। अस्पतालमा सामाजिक सेवा, विपन्न उपचार, आकस्मिक व्यवस्थापन वा अन्य कुनै संयन्त्रमार्फत तत्काल सहयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर, ति उपाय किन प्रयोग भएनन् ?

एउटा गरिब परिवारले सरकारी अस्पतालको गेटमा बच्चा जन्माएको दृश्यले कम्तीमा यति भने देखाएको छ—कागजमा निःशुल्क रहेको सेवा र व्यवहारमा नागरिकले पाउने सेवाबीच अझै ठूलो खाडल छ। घटना सार्वजनिक भएपछि बबितालाई पुनः अस्पताल पु¥याइएको छ र आमा तथा शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ।

तर यहाँ अर्को प्रश्न जन्मिन्छ—भिडियो सार्वजनिक नभएको भए के हुन्थ्यो ? सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ भाईरल भएपछि अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र जनप्रतिनिधिको ध्यान तानियो। त्यसअघि अस्पताल पुगेकी बबिताको अवस्था कसको निगरानीमा थियो ?

यो घटना अस्पतालको मात्र होइन, प्रतिनिधित्वको पनि परीक्षा हो
बबिताको कथा एउटा गरिब परिवारको पीडा हो। तर यही घटनाले सप्तरीका मन्त्री र सांसदको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

सप्तरीका सांसदहरू प्रतिनिधि सभामा हरेक दिन ‘के बोल्ने र चर्चामा आउने’ भनेर विषय खोजिरहेका देखिन्छन्। विषय नपाउँदा डा. अंकिता ठाकुरले मोटरसाइकल दुर्घटनासम्मका विषय संसदमा उठाएको उदाहरण छ। तर, नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा र अस्पतालका समस्याचाहिँ उनीहरूको प्राथमिकतामा कति पर्छन् ?

सप्तरीबासी भएकै कारण जिल्लाका समस्या उनीहरूलाई थाहा छैन भन्न मिल्दैन। केही समयअघि उनीहरूले स्वयं समस्या पहिचान, सुझाव संकलन र छलफलका नाममा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अभियान चलाएका थिए। कतिपय ठाउँमा एक–दुई दिनको फरकमा तीन–चार जना सांसदसमेत पुगेका थिए।

यदि ती कार्यक्रम साँच्चिकै समस्या पहिचान र समाधानका लागि थिए भने गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको अवस्था उनीहरूको जानकारीमा नआएको मान्न गाह्रो हुन्छ। अस्पताल सप्तरीको प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्था हो। यहाँका बिरामी, चिकित्सक, कर्मचारी, पूर्वाधार र सेवासम्बन्धी समस्या कुनै लुकेको विषय होइन।

तर समस्या पहिचान गर्ने अभियान सकिएपछि समाधानका लागि के भयो ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा बबिताको घटना झन् अर्थपूर्ण देखिन्छ। सांसद ठाकुरको घर अस्पतालको गेटनजिकै छ। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री तथा सांसद रामजी यादवको घर पनि अस्पताल आसपासमै छ। यो भौगोलिक निकटताले पनि देखाउँछ, अस्पतालको समस्यामा उनिहरु अनभिज्ञ छैनन्। अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिका रूपमा पनि उनीहरूको अस्पतालसँगको सम्बन्ध र पहुँचलाई हेर्दा सामान्य व्यवस्थापकीय समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सकिने ठाउँ प्रशस्त छन्।

उनीहरूले चाहेमा सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्न नसक्लान्। बजेट, दरबन्दी र नीतिगत निर्णय केन्द्र सरकारको विषय हुन सक्छ। तर अस्पताल प्रशासनसँग छलफल गर्ने, कर्मचारीको व्यवहारबारे गुनासो राख्ने, बिरामीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न निर्देशन गराउने, विपन्न बिरामीको उपचारमा पैसा अभाव बाधक नबनोस् भनेर संयन्त्र बनाउन पहल गर्ने, अस्पतालका समस्या मन्त्रालयसम्म पु¥याउनेजस्ता काम उनिहरुले सहजै गर्न सक्छन। त्यसका लागि त मन्त्री वा सांसद हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन।

कम्तीमा ‘पैसा नभएको बिरामीलाई अस्पतालबाट फर्काउनु हुँदैन’, ‘प्रसूतिको अवस्थामा रहेकी महिलालाई असुरक्षित रूपमा बाहिर जान दिनु हुँदैन’ र ‘बिरामीलाई धक्का दिएर निकाल्ने भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन’ भन्ने मानवीय चेतना त जनप्रतिनिधिले अस्पताल प्रशासनलाई सम्झाउन सक्छन्। तर बबिताको घटनाले देखाएको प्रश्न यही हो—त्यो पहल पहिले किन भएन ?

साउन अन्तिमको अनुगमन र अहिलेको अस्पताल
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले साउन अन्तिमतिर गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको अनुगमन गरेकी थिइन्। अनुगमनका क्रममा अस्पतालका समस्या देखिनु अस्वाभाविक थिएन। अस्पतालमा निःशुल्क औषधिको अभाव, विशेषज्ञ चिकित्सकको कमी, चिकित्सक तथा कर्मचारीको काजसम्बन्धी समस्या, महँगा उपकरण प्रयोगविहीन हुने अवस्था, आईसीयू, एचडीयू र एनआईसीयू सेवाका समस्या, ड्युटीमा चिकित्सकको नियमित उपस्थितिमाथि उठ्ने प्रश्न, प्रयोगशाला सेवासम्बन्धी गुनासा, कमजोर सरसफाइ, आकस्मिक कक्षको पूर्वाधार समस्या र बिरामीलाई भुइँमै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था यसअघि नै चर्चामा आएका विषय हुन्।

डायलासिसमा पनि चाप बढिरहेको छ। पालो नपाउँदा बिरामी बाहिरका स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो छ। अर्को संरचनागत समस्या झन् गम्भीर छ। ५० शैय्याको स्वीकृति भएको अस्पतालले झन्डै ३०० शैय्या सञ्चालन गरिरहेको छ। तर त्यसअनुसार जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। ज्यालादारी र करारमा काम गर्ने कर्मचारी पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।

यी सबै समस्या अनुगमनका क्रममा मन्त्रीले देखिनन्, बुझिनन् भनेर मात्र पन्छिन मिल्ने अवस्था छैन। प्रश्न त त्यसपछि सुरु हुन्छ। अनुगमनपछि अस्पतालले के पायो ? कति बजेट थपियो ? कति कर्मचारी थपिए ? कुन उपकरण सञ्चालनमा आयो ? कुन सेवा सुधार भयो ? बिरामीले के नयाँ सुविधा पाए ? यी प्रश्नको ठोस उत्तर नआएसम्म अनुगमनको उपलब्धि फोटो र समाचारभन्दा माथि उठ्न सक्दैन।

अस्पताल अनुगमनको अर्को विडम्बना अनुगमनकै क्रममा देखिए। एकातिर बिरामीहरू भुइँमा लडिरहेका थिए, कुरुवा र बिरामीको भीडले आकस्मिक कक्षमा हिँड्ने ठाउँसमेत साँघुरो थियो। अर्कोतिर मन्त्री वा सांसद आकस्मिक कक्षमा पुग्नेबित्तिकै कर्मचारीहरू माला र दोसल्ला लिएर दौडिए।

सम्मान सुरु भयो। प्रशंसाका शब्दहरू सुनिए। फोटो खिचियो, भिडियो बनाइयो। त्यही ठाउँमा उपचार खोजिरहेका बिरामी र कुरुवाले त्यो दृश्य कसरी लिए ? यस विषयमा नत मन्त्रीलाई चासो थियो, नत सांसदलाई नत कर्मचारीलाई।

जनप्रतिनिधि अस्पतालमा पुगेका बिरामी र अस्पताकलो समस्या हेर्न कि सम्मान ग्रहण गर्न ? अनुगमनको उद्देश्य अस्पताल सुधार हो भने त्यसको मापन माला, दोसल्ला र फोटोले होइन, बिरामीको सेवा कति सहज भयो भन्ने कुराले हुनुपर्ने हो। तर यहाँ प्राथमिकता उल्टो देखिन्छ। बिरामीका लागि ठाउँ छैन, तर सम्मानका दौडादौड छ। औषधिको अभाव छ, तर स्वागतको माला पहिलै तयार छ। डायलासिसको पालो छैन, तर अनुगमनका फोटा खिच्न हतार छ। यो विरोधाभासमाथि अस्पताल प्रशासन र जनप्रतिनिधि दुवैले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

बबिताको घटनापछि फेरि फेसबुक सक्रिय
बबिताको घटना सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि भने सप्तरीका मन्त्री र सांसदहरू फेरि सक्रिय देखिए। मन्त्री रामजी यादवले भदौ २४ गते घटना गम्भीर भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताए। उनले सार्वजनिक विवरण र अस्पताल प्रशासनको भनाइबीच भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिनबाट वास्तविकता स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए।

उनको स्टाटसमा आफू मन्त्री मात्र नभई उक्त क्षेत्रको सांसद भएकाले क्षेत्रका गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी राख्दै समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुनु आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख छ। अब प्रश्न उठ्छ– यदि आफनो क्षेत्रको गतिविधि सूक्ष्म निगरानीमा छ भने यो घट्ना कसरी भयो ? निगरानी थियो भने समाधानको उपाय किन खोजिएन ?

सांसद डा. अंकिता ठाकुरले ‘अब ढिलाइ होइन, तत्काल छानबिन र समाधान’ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोली राजविराज आउने बताइन्। उनले यसलाई सरकारको समस्या भएको ठाउँमै पुगेर समाधान खोज्ने कार्यशैलीको सकारात्मक उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। उनको भनाईले पनि प्रश्न जन्माउँछ– सरकारको काम समस्या आएपछि दौडिने मात्रै होकि, समस्या आउनै नदिने पनि हो ?

अर्की सांसद पुष्पा चौधरी (गोजेवार)ले पनि घटना दुःखद भएको भन्दै प्रसूति जस्तो संवेदनशील अवस्थामा बिरामीको निरन्तर निगरानी, समयमै चिकित्सकीय सेवा र आवश्यक उपचार पाउनु मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरिन्। उपचारमा लापरबाही पुष्टि भए कसैलाई दबाब वा पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिन नहुने उनको भनाइ छ। उनले ड्युटी रोस्टर, मेडिकल रेकर्ड तथा उपचारसम्बन्धी प्रमाण सुरक्षित राखेर निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न तथा दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेकी छिन्।

यी वक्तव्य पढ्दा नागरिकप्रतिको चिन्ता स्पष्ट देखिन्छ। तर अर्को प्रश्न यहीबाट सुरु हुन्छ— यो चिन्ता घटना सार्वजनिक भएपछि मात्रै किन जाग्यो ?

फेसबुकमा देखिएको चिन्ता र अस्पतालमा नदेखिएको परिवर्तन
सामाजिक सञ्जालमा ‘जनताको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता’ भन्न सजिलो छ। छानबिनको माग गर्न सजिलो छ। दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्न झन् सजिलो छ। तर अस्पताल सुधारको असली परीक्षा स्टाटसमा होइन, त्यसको परिणाममा हुन्छ।

यदि सांसद र मन्त्रीलाई गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको अवस्था थाहा थियो भने बबिता सडकमा सुत्केरी हुनुअघि उनीहरूले के गरे ? यदि थाहा थिएन भने समस्या पहिचान भन्दै चलाईएको अभियान किन थियो ? अझ अस्पतालको अनुगमन केका लागि थियो? त्यसको प्रतिवेदन कहाँ छ? यदि समस्या पहिचान भइसकेको थियो भने समाधानका लागि मन्त्रालयमा कति पत्र गए ? कति बजेट मागियो ? कति स्वीकृत भयो ? कति कर्मचारी थपिए ? कुन उपकरण सञ्चालनमा आयो ? बिरामीसँगको व्यवहार सुधार्न के निर्देशन दिइयो ?

यिनै तथ्यले जनप्रतिनिधिको सक्रियता फेसबुकको स्क्रिनभन्दा बाहिर कति पुगेको छ भन्ने निर्धारण गर्छ।

जनप्रतिनिधिलाई चाहिएको ‘जस’ कि नागरिकलाई चाहिएको ‘सेवा’ ?
राजनीतिमा प्रचार नयाँ कुरा होइन। तर सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको कामको मूल्यांकन प्रचारले होइन, परिणामले हुनुपर्ने हो। समस्या पहिचान गर्न गाउँ जाने, सुझाव संकलन गर्ने, अनुगमन गर्ने र त्यसको फोटो खिचाउने काम आफैंमा नराम्रो होइन। नराम्रो त्यतिबेला हुन्छ, जब फोटोमा देखिएको सक्रियता व्यवहारमा सुधारमा रूपान्तरण हुँदैन।

आफ्नो नामअघि ‘माननीय’ र नामपछि ‘ज्यू’ जोडेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक परिचय दिन सकिन्छ। समर्थकको लाइक, कमेन्ट र प्रशंसा पनि पाइन्छ। तर त्यसले अस्पतालको बेड बढाउँदैन, औषधि थप्दैन, डाक्टर ल्याउँदैन, डायलासिसको पालो घटाउँदैन र बिरामीसँग दुव्र्यवहार गर्ने कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन गर्दैन।

बबिताको घटनाले यही भिन्नता देखाएको छ। घटना हुनुअघि अस्पतालमा समस्या थियो। मन्त्रीको अनुगमन भयो। सांसदहरू समस्या पहिचान अभियानमा गए। तर समस्या उस्तै रह्यो। अनि एक रात अस्पतालको वेडमा हुनु पर्ने एउटी गर्भवती महिला सडकमा सुत्केरी भइन्।

भिडियो भाइरल भयो। त्यसपछि फेरि मन्त्री र सांसदको ध्यानाकर्षण भयो। फेरि छानबिनको माग आयो। फेरि फेसबुकमा स्टाटस लेखिए। अब हेर्नुपर्ने कुरा एउटै छ—यसपटक फेसबुक स्टाटसपछि अस्पताल बदलिन्छ कि अर्को घटना नआउँदासम्म फेरि सबै कुरा सेलाउँछ ?

सडकमा जन्मिएको बच्चाले छाडेको प्रश्न
बबिता पासवानले सडकमा बच्चा जन्माएको घटना एक रातको असहज संयोग मात्र भनेर टार्न मिल्ने घटना होइन। यो घटनाले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, विपन्न नागरिकको उपचार अधिकार, अस्पतालको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, जनप्रतिनिधिको निगरानी र सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन—सबैलाई एकैपटक प्रश्न गरेको छ।

अस्पताल प्रशासनको दाबी सही हो भने पनि एउटा प्रश्न बाँकी रहन्छ— प्रसूतिको अवस्थामा रहेकी महिला अस्पतालबाट असुरक्षित रूपमा बाहिरिन सक्ने अवस्था किन बन्यो ? परिवारको दाबी सही हो भने प्रश्न झन् गम्भीर हुन्छ—पैसा नभएकै कारण सरकारी अस्पताल पुगेकी गर्भवती महिलाले अस्पतालबाहिर बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

त्यसपछि अर्को जिम्मेवारी पनि छ—छानबिन गर्नु, निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नु र गल्ती देखिए सुधार गर्नु। किनभने बबिताले सडकमा बच्चा जन्माइसकिन्। अब उनलाई लिएर अर्को फेसबुक स्टाटस लेखिनु ठूलो उपलब्धि होइन। ठूलो उपलब्धि त त्यतिबेला हुनेछ, जब गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको गेटमा आउने बबिता जस्ता अन्य महिलाले पैसा नभएकै कारण बाहिरिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ।

उपलब्धि तव हुन्छ, जब प्रसूतिको अवस्थामा पुगेकी महिलालाई ‘निस्किहाल’ भन्ने आवाज होइन, ‘चिन्ता नगर्नुस्, तपाईंको उपचार हुन्छ’ भन्ने आवाज सुनिन्छ। जब मन्त्री र सांसद अस्पताल जाँदा माला र दोसल्ला होइन, बिरामीको समस्या बोकेर फर्किन्छन। र जब जनप्रतिनिधिको फेसबुकमा लेखिएको ‘जवाफदेहिता’ अस्पतालको भुइँमा देखिने वास्तविक सुधारमा देखिन्छ।

बबिताको बच्चा अस्पतालको बेडमा जन्मिएन। तर उसको जन्मले एउटा ठूलो प्रश्न जन्माएको छ– सप्तरीका जनप्रतिनिधि नागरिकको समस्या समाधान गर्न अस्पताल पुग्छन्, कि समस्या भएपछि फेसबुकमा देखिन ?