काठमाडौँ– कानुन बनाउने जिम्मेवारी बोकेकी कानुनमन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभामाथि कानुन निर्माणमा असहयोग गरेको आशयको अभिव्यक्ति दिइन्। त्यसको आधार मागियो। प्रश्न उठ्यो—कुन विधेयक रोकियो? कहिले रोकियो? कति समय रोकियो? जवाफमा ठोस तथ्य आएन। बरु मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको भावनामा चोट पुगेको भन्दै संसद्कै बैठकमा क्षमा माग्नुप¥यो।

जेन–जी आन्दोलन स्मृति दिवसका अवसरमा भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गौतमले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पार्टीको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो अवस्था नरहेकाले सरकारले चाहेजस्तो कानुन निर्माण गर्न सहज नभएको संकेत गरेकी थिइन्। सरकारमा बसेको साढे चारदेखि पाँच महिनाको अवधि सोचेजस्तो सहज नभएको बताउँदै उनले दुई सदनबाट पारित भएपछि मात्र कानुन बन्ने संवैधानिक प्रक्रियालाई सरकारको अप्ठ्यारोसँग जोडिन्।

उनको अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले आपत्ति जनाए। उनीहरूको प्रश्न थियो—राष्ट्रिय सभाले आखिर कुन कानुन निर्माणमा अवरोध ग¥यो? यो प्रश्नको जवाफ तथ्यांकसहित दिनुपर्ने माग उठेपछि विवाद अझ पेचिलो बन्यो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारले दर्ता गरेका विधेयक, प्रतिनिधिसभाबाट पठाइएका विधेयक र राष्ट्रिय सभाले तीमाथि गरेको प्रक्रियाको विवरण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले त रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अघिल्लो दिन गरेको घोषणासँगै मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिलाई जोडेर कारबाहीको माग गरे। लामिछानेले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जाल वा भाषणमार्फत गलत तथा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे कारबाही गर्ने बताएका थिए।

कर्णले प्रश्न गरे—राष्ट्रिय सभाले कुन दिन, कुन कानुन रोकेको हो? यदि मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको धारणा थियो। ‘राष्ट्रिय सभाले कुन दिन कहिले कानुन रोकेको छ?’ भन्दै उनले विवरण सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए। साथै उनले रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरे, ‘अब माननीय मन्त्रीजीलाई कारबाही तपाईंले कहिले गर्ने हो?’

‘कुन विधेयक रोक्यौँ?’ भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनौती
एमाले सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आधार मागिन्। सरकारले राष्ट्रिय सभामा कति कानुन दर्ता ग¥यो, प्रतिनिधिसभाबाट कति विधेयक प्रतिवेदनसहित आए र राष्ट्रिय सभाले कति विधेयकमाथि काम ग¥यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न उनले माग गरिन्।

तथ्यबिना राष्ट्रिय सभालाई दोष लगाएर सरकारको अयोग्यता ढाक्न नमिल्ने उनको तर्क थियो। उनले गलत सूचना जनतामाझ पु¥याउने मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा कम्तीमा राष्ट्रिय सभामै सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने बताइन्। अध्यक्षसँग रुलिङको मागसमेत गरिन्।

कांग्रेस सांसद निनु कुमारी कर्णले पनि मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न संसद्लाई दोष दिन खोजिएको आरोप लगाइन्। उनको प्रश्न थियो—राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व नभएकै कारण सरकारले कुन–कुन कानुन बनाउन पाएन? कुन निकायका कारण ती कानुन रोकिए?

अदालतका फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको विषयसमेत उनले उठाइन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले भने मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिलाई अझ कडा शब्दमा प्रतिवाद गरिन्।

‘कानुनमन्त्रीले झुट बोल्नुभएको छ। सी इज अ लायर। राष्ट्रियसभाले कुन विधेयक रोक्यो? कहाँनेर असहयोग ग¥यो? जानकारी दिनुप¥यो,’ उनले भनिन्। चन्दले सरकारबाट कति विधेयक पेस भए, राष्ट्रिय सभाले कति रोक्यो र कति फिर्ता ग¥यो भन्ने सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिन्। मन्त्री स्वयंले जनतालाई मिथ्या सूचना दिनु खतरनाक भएको उनको भनाइ थियो।

संसदीय तथ्यांकले देखायो अर्कै तस्वीर
विवादको बीचमा संघीय संसद सचिवालयको विवरण महत्वपूर्ण बनेको छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा वैकल्पिक वित्तसँग सम्बन्धित एउटा विधेयकबाहेक अन्य विधेयक समयमै राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त भएका छन्।

संविधानले अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्य विधेयक दुई महिनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तोकिएको समयभित्र विधेयक फिर्ता नभए प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ।

अहिलेसम्म १० वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। अर्थात्, राष्ट्रिय सभाले कानुन निर्माणमा अवरोध गरेको दाबीलाई पुष्टि गर्ने हो भने कुन विधेयक कुन चरणमा रोकियो भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सार्वजनिक भएको संसदीय विवरणले त्यस्तो व्यापक अवरोधको चित्र देखाउँदैन। यही तथ्यले मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिमाथि थप प्रश्न जन्मायो।

आरोपपछि स्पष्टीकरण, अन्ततः क्षमायाचना
आलोचना बढ्दै गएपछि मन्त्री गौतम राष्ट्रिय सभाको बैठकमै आफ्नो भनाइको बचाउ गर्न उभिइन्। उनले आफूले तथ्यभन्दा बाहिर गएर केही नबोलेको दाबी गरिन्। राष्ट्रिय सभाले असहयोग गरेको भन्ने शब्द आफूले प्रयोग नगरेको उनको जिकिर थियो।

‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेका कानुन निर्माण र संविधान संशोधनका विषयमा मैले तथ्यभन्दा बाहिर गएर केही बोलेकी छैन। मैले राष्ट्रिय सभाले असहयोग ग¥यो भन्ने शब्द कतै पनि प्रयोग गरेकी छैन, माननीयहरूले रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्।

तर, त्यसपछि उनले आफूले बोलेका कुराबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको मन दुखेको भए क्षमा मागिन्। ‘मैले बोलेका तथ्यगत कुराले यहाँहरूको हृदयमा चोट पुगेको भए म क्षमाप्रार्थी छु। आगामी दिनमा यस्ता विषयमा सतर्क हुनेछु,’ गौतमले भनिन्।

उनले आफूले कुनै पनि सदनलाई होच्याउने उद्देश्य नराखेको बताउँदै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। उनका अनुसार कानुन निर्माण प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने जटिल प्रक्रिया हो। प्रतिनिधिसभाले दुई तिहाइ मतबाट विधेयक पारित गरे पनि दुवै सदनको संवैधानिक भूमिकालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

‘मैले नबोलेको कुरा जिम्मा लिन्नँ’
मन्त्री गौतमले आफ्नो अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या भएको दाबी पनि गरिन्। पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता तथा सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न टीकाटिप्पणी भएको र त्यसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भावनामा चोट पुगेको हुनसक्ने भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरिन्।

तर आफूले नबोलेका कुराको जिम्मेवारी लिन नसक्ने उनले स्पष्ट पारिन्। ‘मैले बोकेको हदसम्म म जवाफ दिन तयार छु। हामी मिलेर नै कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्। यससँगै विवादको राजनीतिक ताप केही कम भए पनि मूल प्रश्न भने यथावत् छ—राष्ट्रिय सभाले वास्तवमै कुन विधेयक रोकेको थियो?

माफीले प्रश्न मेटिएन
मन्त्री गौतमले क्षमा मागेकी छिन्। तर क्षमायाचनाले तथ्यको प्रश्नलाई समाप्त गर्दैन। कानुन निर्माणको प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्रीले संसद्को एउटा सदनमाथि अवरोधको आरोप लगाउँदा त्यसको आधारसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले मागेको यही आधार अहिलेसम्म सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ।

यदि राष्ट्रिय सभाका कारण कुनै विधेयक रोकिएको थियो भने सरकारले त्यसको नाम, मिति, प्रक्रिया र अवरोधको कारण सार्वजनिक गर्न सक्छ। यदि त्यस्तो तथ्य छैन भने सरकारमा बसेर संसद्को एउटा सदनलाई दोषारोपण गर्नु आफैंमा गम्भीर राजनीतिक कमजोरी मानिन्छ।

त्यसैले अहिलेको विवाद केवल एउटा अभिव्यक्तिमा सीमित छैन। यो सरकारको विधायी क्षमता, संसदीय जवाफदेहिता र तथ्यमा आधारित राजनीतिक सञ्चारको परीक्षा पनि हो। मन्त्रीले ‘मैले तथ्यभन्दा बाहिर गएर बोलेकी छैन’ भनिन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले ‘तथ्य देखाउनुस्’ भने। संसद् सचिवालयको विवरणले भने अहिलेको कार्यकालमा १० वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको देखायो।

तर प्रश्न अझै उही छ—यदि आरोप तथ्यमा आधारित थियो भने प्रमाण खोइ? र यदि प्रमाण छैन भने राष्ट्रिय सभामाथि लगाइएको आरोपको जिम्मेवारी कसले लिने?