काठमाडौँ— राजधानीमा उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर बोकेर ग्याँसको डिपो धाइरहेका थिए। नेपाल आयल निगमको तथ्यांकमा भने हजारौँ सिलिन्डर बजारमा आएको देखिन्थ्यो। ग्यास अभावमाथि संसद्मा प्रश्न उठिरहेका थिए, कालोबजारीको गुनासो चुलिएको थियो र सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि आलोचना बढिरहेको थियो। यही तनावबीच उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिइन्।

बुधबार संसदीय समितिमा ग्यास उद्योगीलाई ‘पाता फर्काउने’ चेतावनी दिएकी यादवले त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसमक्ष राजीनामा बुझाएकी हुन्। उनी बालेन नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने महोत्तरीकी दोस्रो मन्त्री बनेकी छिन्।

तर उनको बहिर्गमनलाई केवल ग्यास अभावको परिणामका रूपमा हेर्ने हो भने घटनाको अर्को पाटो छुट्छ। राजीनामा स्वेच्छिक थियो कि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दबाबपछि बाध्यात्मक निर्णयमा परिणत भयो? यो प्रश्न अहिले यादवको बहिर्गमनसँगै जोडिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित यादवलाई प्रधानमन्त्री साहले २०८२ चैत २७ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। उनले करिब पाँच महिना (१५३ दिन) मन्त्रालय सम्हालिन्।

यो मन्त्रालयमा सुरुमा अमरेश यादवको नाम चर्चामा आएको थियो। उनले जिम्मेवारी अस्वीकार गरेपछि केही समय प्रधानमन्त्री साहले मन्त्रालय आफैंसँग राखे। त्यसपछि गौरीकुमारीलाई जिम्मेवारी दिइयो।

तर मन्त्रालय सम्हालेको पाँच महिनामै उनको कार्यकाल ग्यासको अभाव, उद्योगी–सरकार टकराव, कर्मचारीसँगको असन्तुष्टि र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको दूरीको विवादमा पुगेर टुंगिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्ला दिन ग्यासको अभाव असामान्य रूपमा बढेको थियो। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा दैनिक करिब ३५ हजारदेखि ४० हजार सिलिन्डर खपत हुने अनुमान रहे पनि मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेन।

नेपाल आयल निगमको अनुमानअनुसार उपत्यकामा मात्रै १२ देखि १५ लाख खाली सिलिन्डर घर तथा विभिन्न स्थानमा थन्किएका छन्। अर्कोतर्फ निगमको कागजी तथ्यांकमा ८७ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर भित्रिएको देखिन्छ।

यही विरोधाभासबीच उपभोक्ता भने ग्यासका लागि घण्टौँ डिपो धाउन बाध्य छन्। कतिपय ठाउँमा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएर ग्यास बिक्री गरिएको गुनासोसमेत सार्वजनिक भयो। समस्या सडकदेखि संसद्सम्म पुगेपछि प्रतिनिधिसभाको उद्योगसम्बन्धी समितिले मन्त्री यादवलाई बोलाएर ग्यास आपूर्तिबारे जवाफ माग्यो।

त्यहाँ आफ्नै दलका सांसदसमेत उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन पुगे। रास्वपाका सांसद बदन भण्डारीले ग्यास सहज आपूर्ति गर्न नसक्ने हो भने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखे। ‘जनतालाई ग्यास सहज दिन नसक्ने मन्त्रीले राजीनामा दिए हुन्छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘रास्वपामा मन्त्री बन्नयोग्य थुप्रै सांसदहरू हुनुहुन्छ।’

सांसदहरूको प्रश्नको सामना गरिरहेकी यादवले समस्या समाधानको जिम्मेवारी लिनुको साटो उद्योगी र कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग भएको आरोप लगाइन्। ‘५८ वटा ग्यास उद्योग किन चाहियो, करोडौँ रुपैयाँ लिएर लाइसेन्स दिइएको छ, उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन,’ उनले समितिमा भनेकी थिइन्।

उनले आफूले उद्योगीहरूसँग हात जोडेर ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गर्दा पनि सहयोग नपाएको बताइन्। कर्मचारीतन्त्रप्रति पनि उनको आक्रोश उस्तै थियो। ‘कर्मचारीले यति दुःख दिएका छन्, मैले केही गर्न सक्तिनँ,’ उनले भनेकी थिइन्।

मन्त्रीको यही अभिव्यक्तिले विवादलाई झन् चर्कायो। ग्यास उद्योगी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतका व्यवसायी संगठनहरूले उनको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए। बुधबारको संसदीय समिति बैठकमा ग्यास उद्योगीप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएकी यादव बिहीबार पदमा रहिनन्।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई भेटेर राजीनामा बुझाइन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर राजीनामा बुझाएपछि यादव भावुक हुँदै फर्किएकी थिइन्। यद्यपि, राजीनामाको पृष्ठभूमिबारे उनको सचिवालयका सदस्यहरूले भने फरक दाबी गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहले यादवलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। ग्यास व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा मागिएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने यसबारे मौखिक स्पष्टीकरण मागिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएको छ।

यादव निकट सचिवालय सदस्यहरूका अनुसार पछिल्ला केही समयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रीबीच समन्वय कमजोर बन्दै गएको थियो। मन्त्रीले आफूले अघि बढाउन खोजेका कतिपय काममा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सहयोग नपाएको उनीहरूको दाबी छ।

नयाँ वा बन्द अवस्थामा रहेका ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रोकावट आएको उनीहरूको आरोप छ। ‘ग्यास अभावको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सहयोग नै पाउनुभएन,’ मन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भनेका छन्, ‘जे–जे मन्त्रीले गर्न लाग्नुभएको थियो, कामै भइराखेको थिएन।’

उनका अनुसार पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीको काममा हस्तक्षेप गर्न खोजेको र मन्त्रीले चाहेजस्तो निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था बनेको थियो। ‘अपमान फिल गरिरहनुभएको थियो’ यादवको सचिवालयका अर्का सदस्यका अनुसार मन्त्री पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा निकै दबाबमा थिइन्।

‘मन्त्रीज्यूले आफूलाई अपमान फिल गरिरहनुभएको थियो भित्रैबाट,’ उनले भनेका छन्, ‘सांसदहरू गएर कामै नलाग्ने भन्न थाले। अर्थमन्त्रीले कतिपय काम रोकिदिनुभएको थियो।’ यादवले ग्यास उद्योगी र कर्मचारीले सहयोग गर्न छाडेको आफू निकट व्यक्तिहरूसँग गुनासो गर्दै आएकी थिइन्। बुधबार समितिमा दिएको आक्रामक अभिव्यक्ति पनि लामो समयदेखिको दबाबपछि आएको सचिवालयका सदस्यहरूको दाबी छ। तर, यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।

यादवको बहिर्गमनसँगै उनको कार्यकालमा देखिएका अघिल्ला विवाद पनि पुनः चर्चामा आएका छन्। यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आफूखुसी घटाएको र त्यससम्बन्धी सूचना चुहाएको आशंकामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उनलाई पक्राउ गर्न र सोधपुछ गर्न प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई निर्देशन दिएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

त्यसबेला उनी पदमा कायम रहिन्। तर, अहिले ग्यास आपूर्ति संकट र संसदीय आलोचनाको पृष्ठभूमिमा उनले आफैं राजीनामा दिएकी छिन्। यसरी हेर्दा यादवको बहिर्गमन एउटा दिनको ग्यास संकटले मात्र जन्माएको राजनीतिक घटना हो वा लामो समयदेखि बढ्दै गएको सरकारभित्रको असमझदारीको परिणाम हो भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

यादवले राजीनामा दिएको औपचारिक विवरण सार्वजनिक भए पनि रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने यसलाई राजीनामा नभई बर्खास्तीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सिंहले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई हटाउन सक्ने भए पनि मन्त्री पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गर्ने वा सचिवालयमार्फत त्यस्ता कदम चाल्ने प्रवृत्तिप्रति प्रश्न उठाए।

‘गौरीकुमारी यादवले त्यो दिन राजीनामा दिनुपथ्र्यो, जुन दिन रातमा प्रहरी परिचालन गरेको थियो,’ सिंहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्छन् चित्त बुझेन भने। तर प्रधानमन्त्रीले पठाउँछन् मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न या सचिवालयले पठाउँछन्। यो सचिवालयको केही साथीहरूको कुरा सुन्दा म झस्कन्छु कि म कुन देशको सांसद हुँ।’

सिंहको अभिव्यक्तिले यादवको बहिर्गमनलाई व्यक्तिगत राजीनामाभन्दा पर लगेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको शक्ति र सरकार सञ्चालन शैलीसँग जोडिदिएको छ।

महोत्तरीका दुई मन्त्री, छोटो कार्यकाल
बालेन सरकारबाट बाहिरिने महोत्तरीकी यादव दोस्रो मन्त्री हुन्। यसअघि महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित दिपक साह श्रममन्त्री बनेको १४ दिनमै पदमुक्त भएका थिए। स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा निलम्बित अवस्थामा रहेकी आफ्नी पत्नीलाई पुनर्बहाली गर्न भूमिका खेलेको विषयमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री साहले उनलाई हटाएका थिए।

त्यसपछि महोत्तरीकै क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित यादव पनि लामो राजनीतिक यात्राको अवसर नपाउँदै सरकारबाट बाहिरिएकी छिन्। दुई घटनाले एउटै जिल्लाबाट निर्वाचित मन्त्रीहरूको छोटो कार्यकाल मात्र देखाउँदैनन्, बालेन नेतृत्वको सरकारभित्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको सम्बन्ध, निर्णय प्रक्रियामा सचिवालयको प्रभाव तथा मन्त्रीहरूको राजनीतिक स्वायत्ततामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।

संकट ग्यासको मात्रै होइन
गौरीकुमारी यादवको बहिर्गमनले तत्कालको राजनीतिक बहसमा एउटा मन्त्रालय खाली भएको समाचार थपेको छ। तर, उनको राजीनामाले छाडेको प्रश्न त्यसभन्दा ठूलो छ। बजारमा ग्यास छैन, उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर लिएर भौतारिन्छन्, कालोबजारीको गुनासो आउँछ, संसद्ले मन्त्रीलाई जवाफ माग्छ, मन्त्री उद्योगी र कर्मचारीलाई दोष दिन्छिन् र त्यसको भोलिपल्ट मन्त्री नै पदबाट बाहिरिन्छिन्।

यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। मन्त्रीले उद्योगी र कर्मचारीलाई दोष दिएकी छिन्। उद्योगीहरूले उनको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने राजीनामा मागिएको विषयमा औपचारिक रूपमा स्पष्ट पारेको छैन। सांसदहरूले मन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। र अन्ततः यादवले राजीनामा दिएकी छिन्।

अब नयाँ मन्त्री आएपछि ग्यास आपूर्ति सहज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मात्र होइन, ग्यास संकट सिर्जना गर्ने संरचनागत कमजोरी, आपूर्ति व्यवस्थापनको असफलता, कालोबजारीमाथिको नियन्त्रण र मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबीचको शक्ति–सम्बन्ध पनि परीक्षणको विषय बन्नेछ।

किनकि मन्त्री फेरिनु सजिलो राजनीतिक समाधान हुन सक्छ। तर उपभोक्ताको खाली सिलिन्डर भने मन्त्रीसँगै बदलिँदैन।