राजविराज— एउटा शिशु जन्मिनका लागि गर्भवती आमालाई अस्पतालको बेड चाहिन्थ्यो, स्वास्थ्यकर्मीको निगरानी चाहिन्थ्यो र सुरक्षित प्रसूति कक्ष चाहिन्थ्यो। तर राजविराज–१४ प्रसाहीकी ३० वर्षीया बबिता पासवानका लागि त्यो सुविधा उपलब्ध हुन सकेन। कारण—उनका श्रीमान् हरेराम पासवानसँग तत्काल आवश्यक भनिएको रकममा ७ सय रुपैयाँ कम थियो।

राति करिब १ बजे प्रसव व्यथा लागेपछि हरेराम श्रीमती बबितालाई लिएर राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल पुगेका थिए। अस्पतालमा प्रारम्भिक जाँचपछि उनलाई प्रसूति वार्डमा भर्ना गरियो। त्यसपछि रगत परीक्षणलगायत आवश्यक जाँचका लागि बिल काट्न भनियो। परिवारका अनुसार जाँचका लागि करिब ३२ सय रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताइयो।

हरेरामसँग त्यसबेला २ हजार रुपैयाँ मात्र थियो। पछि परिवारसँग भएको रकम जोड्दा २५ सय रुपैयाँसम्म पुगे पनि अस्पतालले भनेको रकमभन्दा ७ सय रुपैयाँ अपुग भयो। त्यो रकम तत्काल जुटाउन नसकेपछि परिवार तनावमा प¥यो।

यही रकमको अभावमा अस्पतालमा प्रसूति गराउन नसकेको र बाहिर निस्कनुपरेको हरेरामको भनाइ छ। ‘त्यो २ हजार रुपैयाँ पनि श्रीमतीसँगै भएकोले मैले के गर्ने भनेर श्रीमतीसँग सल्लाह गर्न लागेँ। केही आफन्तलाई फोन पनि गरेँ। तर पैसाको जोहो हुन सकेन,’ हरेरामले भने, ‘बाहिर चिनेजानेका औषधि पसलेसँग सापटी माग्न निस्किन लाग्दा श्रीमती पनि सँगै बाहिर आइन्।’

राति करिब २ बजे उनीहरू अस्पतालबाट बाहिरिए। चिनेजानेका पसलहरू बन्द थिए। पैसा खोज्ने अर्को तत्काल उपाय पनि भेटिएन। त्यसपछि हरेराम र बबिता अस्पतालको गेटनजिकै सडकपेटीमा बस्न बाध्य भए।

‘बिहान पसल खुल्ने पर्खाइबाहेकको कुनै विकल्प नै पाइन,’ सामान्य साक्षर रहेका हरेरामले भने, ‘अस्पताल आउजाउ गरिरहेका केहीसँग सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेँ तर कसैले कुनै बाटो नै देखाइदिएनन्।’ उता, बबिताको प्रसव पीडा बढ्दै गइरहेको थियो।

बिहान साढे ४ बज्न लाग्दा व्यथा सहन नसकेर उनी सडकपेटीमै रुन–कराउन थालिन्। छिमेकी महिलाहरूको सहयोगमा उनले सडकपेटीमै शिशुलाई जन्म दिइन्। करिब अढाई घण्टा प्रसव पीडा सहेर अन्ततः अस्पतालको मूल गेटबाहिरै उनले बच्चा जन्माईन।

त्यो क्षणको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि घटना सार्वजनिक भयो। भिडियोमा अस्पताल परिसरनजिकै सडकपेटीमा महिला प्रसूतिका क्रममा रहेको र वरिपरि मानिसहरू देखिन्छन्। घटनाले सरकारी अस्पतालमा विपन्न सेवाग्राहीको पहुँच र व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

‘पैसा नहुँदा नर्सले पनि वास्ता गरेनन्’
हरेरामको आरोप अझ गम्भीर छ। उनका अनुसार पैसा अभाव भएको थाहा पाएपछि अस्पतालका नर्सहरूले आफूहरूलाई पर्याप्त ध्यान नदिएको र प्रसूति हुनुअघि तथा बच्चा जन्मिएपछि समेत दुव्र्यवहार गरेको उनले बताए।

‘पैसा नहुँदा भर्ना गराउनेदेखि बच्चा जन्मिँदासम्म अस्पतालका नर्सहरूले पनि वास्ता गरेनन्,’ उनले भने। शिशु जन्मिएपछि हरेराम फेरि श्रीमती र नवजात शिशुलाई लिएर अस्पतालको गाइनो वार्डमा पुगे। तर, त्यहाँ पनि आफूहरूले सहज व्यवहार नपाएको उनको गुनासो छ।

उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले शिशुको हेरचाह गरे पनि बबितालाई अस्पतालमै केही समय राखेर स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्याहार गर्न आग्रह गर्दा नमानेको आरोप छ। ‘छिटो निस्किहाल्न भन्दै कराउन थाले। होइन भने धक्का दिएर निकाल्छौँ भन्दै सरसफाइका कर्मचारीसम्मले गाली गरे,’ हरेरामले भने, ‘त्यसपछि बाध्य भएर फेरि ई–रिक्सा चढेर घर फर्किएँ।’

अस्पताल भन्छ—‘आमा सुरक्षा कार्यक्रममा पैसा लाग्दैन’
घटनापछि अस्पताल प्रशासनले भने परिवारले पैसा नभएको जानकारी अस्पताललाई नदिएको र प्रसूति सेवाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत शुल्क नलाग्ने दाबी गरेको छ।

अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलका अनुसार बबिता मंगलबार राति अस्पताल आएर गाइनो वार्डमा भर्ना भएकी थिइन्। प्रारम्भिक जाँच गर्दा उनको पाठेघर एक घर खुलेको अवस्था रहेको उनले बताए।

‘सुत्केरी गराउँदा आवश्यक जाँच गराउनुपर्छ। त्यसैका लागि जाँच गराउन उहाँहरूलाई भनिएको थियो तर पछि बेडमा हेर्दा उहाँहरू भेटिनुभएन,’ डा. कँडेलले भने।

अस्पतालका अनुसार बबिता गर्भावस्थामा दुईपटक मात्र स्वास्थ्य जाँच गराएकी थिइन् र आवश्यक जाँचका रिपोर्टसमेत साथमा थिएनन्। त्यसैले प्रसूति गराउनुअघि अत्यावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुझाव दिइएको थियो।

डा. कँडेलले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसूति गराउन अस्पतालमा शुल्क नलाग्ने बताए। उनका अनुसार पैसा नभएको विषय परिवारले अस्पतालका कर्मचारीलाई जानकारी गराएको थिएन।

सामाजिक सञ्जालमा भिडियो फैलिएपछि अस्पताल प्रशासनले घटनाबारे सोधखोज गरेको र बबितालाई पुनः अस्पताल ल्याइएको उनले बताए। अहिले आमा र शिशुको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको अस्पतालको भनाइ छ।

अस्पतालभित्रै निःशुल्क हुने सेवा, बाहिर किन पुग्यो परिवार?
घटनाको केन्द्रमा यही विरोधाभास देखिन्छ। परिवारको भनाइमा जाँचका लागि मागिएको रकम तत्काल जुटाउन नसक्दा उनीहरू अस्पतालबाहिर निस्किए। अस्पतालको भनाइमा भने प्रसूति सेवा निःशुल्क थियो र पैसा अभावबारे परिवारले जानकारी नै गराएन।

यदि परिवारसँग तत्काल पैसा थिएन भने उनीहरूलाई आमा सुरक्षा कार्यक्रमको सुविधा स्पष्ट रूपमा बुझाएर अस्पतालमै राख्ने अवस्था किन सिर्जना हुन सकेन? आवश्यक जाँचको विषयमा परिवारलाई कस्तो परामर्श दिइयो? जाँचका लागि भनिएको रकम र निःशुल्क प्रसूति सेवाबीच परिवारले के बुझ्यो? र अन्ततः प्रसव पीडामा रहेकी महिला अस्पतालको गेटबाहिर कसरी पुगिन?

यी प्रश्नको जवाफ छानबिनले खोज्नुपर्ने देखिन्छ। अस्पतालले पनि घटनालाई सामान्य रूपमा लिएको छैन। घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने र दोषी देखिए कर्मचारी वा सम्बन्धित पक्षमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने जनाएको छ।

सप्तरीका सीडीओ श्यामकृष्ण थापाले समेत अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन्। ‘यस विषयमा मैले मेसुलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छु,’ सीडीओ थापाले भने, ‘उहाँले छानबिन गर्छु र दोषी पाइएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्छु भन्नुभएको छ।’

गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल संघीय सरकार मातहतको सरकारी अस्पताल हो। त्यसैले घटनाले एउटा परिवारको आर्थिक विपन्नताको कथा मात्र नभई सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले सबैभन्दा कमजोर अवस्थाका सेवाग्राहीलाई संकटको क्षणमा कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

मजदुरीको भरमा परिवार, घर फर्केपछि अर्को संकट
बबिताका श्रीमान् हरेराम मजदुरी गरेर परिवार चलाउँछन्। आफ्नो जग्गाजमिन नभएको र यसअघि जन्मिएका तीन सन्तानसहित परिवारको दैनिक गुजारा चलाउनै कठिन रहेको उनले बताएका छन्।

सुत्केरी भएर घर फर्किएकी बबिताका लागि पौष्टिक आहारसमेत जुटाउन नसकेको उनको दुखेसो छ। एकातिर सडकमा प्रसूति भएको पीडा, अर्कोतिर नवजात शिशुको स्याहार र आमाको स्वास्थ्य। विपन्न परिवारका लागि यो घटनापछि संकट अस्पतालको गेटमै सकिएको छैन।

हरेरामले अस्पतालमा देखिएको वेथिति सुधार गर्न माग गरेका छन्। अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. कँडेलले घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्। अस्पतालले आमा र शिशुलाई अहिले स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा राखेको जनाएको छ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार आमा र बच्चा दुवैको अवस्था सामान्य छ। घटनापछि अस्पतालले उनीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपचार, औषधि तथा सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।

तर, घटनाको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अझै बाँकी छ— यदि ७ सय रुपैयाँको अभावले विपन्न परिवार अस्पतालको सुरक्षित प्रसूति कक्षबाट सडकपेटीसम्म पुग्नुपरेको हो भने, निःशुल्क भनिएको सरकारी प्रसूति सेवाको वास्तविक पहुँच कहाँ छ, कस्ले पाउँछ ?

र यदि अस्पतालले भनेजस्तै परिवारलाई आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा उपलब्ध गराउने जानकारी दिइएको थियो भने, त्यो जानकारी बबितालाई अस्पतालको गेटबाहिर शिशु जन्माउनबाट किन रोक्न सकेन?

छानबिनले कर्मचारीको गल्ती मात्र खोज्ने होइन, एउटी आमाले अस्पतालभित्र सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउन नसकी सडकमा पुग्ने अवस्थासम्म पु¥याउने प्रणालीगत कमजोरी कहाँ थियो भन्ने पनि पत्ता लगाउनुपर्नेछ।

किनकि बबिताको सडक प्रसूति एउटा दृश्य मात्र होइन, यो गरिबी, सरकारी स्वास्थ्य सेवा र संस्थागत जवाफदेहिताबीचको गहिरो दूरीको सार्वजनिक प्रमाण बनेको छ।