काठमाडौँ– दाङमा १४ वर्षीया छोरीले आफ्नै बाबुविरुद्ध बलात्कार प्रयासको आरोप लगाएपछि सुरु भएको एउटा कानुनी घटनाक्रम जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालतसम्म पुग्यो। अनुसन्धानका क्रममा छोरीले बाबुले आफूलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको र बलात्कार प्रयास गरेको बयान दिइन्।

तर, अदालतमा पुग्दा उनले अघिल्लो बयान उल्टाउँदै बाबुले आफूलाई बलात्कार प्रयास नगरेको बताइन्। अन्ततः दुवै तहका अदालतले अभियोजन पक्षले आरोप शंकारहित रूपमा प्रमाणित गर्न नसकेको भन्दै बाबुलाई सफाइ दिए।

दाङको दंगीशरण गाउँपालिका–३ चितनपुरको यो घटना उच्च अदालत तुलसीपुरले बुधबार सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठसँगै चर्चामा आएको हो। मुद्दाको घटनाक्रमले महिला तथा बालिकामाथि हुने यौन हिंसाको गम्भीरता मात्रै देखाउँदैन, आरोप लागेपछि त्यसको कानुनी परिणाम भोग्ने पुरुषको अवस्थाबारे पनि बहस गर्नुपर्ने प्रश्न उठाएको छ।

प्रारम्भिक जाहेरीअनुसार १४ वर्षीया किशोरीले आफ्ना ३६ वर्षीय बाबुविरुद्ध आफूमाथि लामो समयदेखि यौन दुव्र्यवहार हुँदै आएको र २०८१ कात्तिक २९ गते साँझ करिब साढे ६ बजे बलात्कार प्रयास भएको आरोप लगाएकी थिइन्। अनुसन्धानका क्रममा पनि उनले बाबुविरुद्ध यौन हिंसाको आरोप दोहोर्याएकी थिइन्।

तर, अदालतमा बयान दिने क्रममा उनको भनाइ फेरियो। उनले बाबुले आफूलाई बलात्कार प्रयास नगरेको बताइन्। बलात्कार प्रयासको आरोप लगाउनुको कारण झन आश्चर्य लाग्दो छ। आफूले बाबुले कापी–कलम नदिएको, पढाइ खर्च तथा दैनिक आवश्यकता पूरा नगरेको र अत्यधिक मदिरा सेवन गरेर घरमा झगडा गर्ने गरेको कारण प्रहरीमा उजुरी दिएको उनको भनाइ थियो।

बाबुको व्यवहार सुधारियोस् र पढाइ खर्चको व्यवस्था होस् भन्ने उद्देश्यले प्रहरीमा पुगेको, तर आफूले दिएको कुरालाई बलात्कार प्रयासको जाहेरीका रूपमा लेखिएको उनले अदालतमा बताइन्। आमाले अर्को विवाह गरेपछि ती किशोरी बाबु, सौतेनी आमा र भाइबहिनीसँग बस्दै आएकी थिइन्। उनी कक्षा १० मा अध्ययनरत थिइन्। बाबुको मदिरा सेवन र घरायसी झगडाका कारण आफू समस्यामा परेको उनको अदालतमा बयान थियो।

घटनापछि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढायो। शारीरिक परीक्षणमा चोटपटक वा घाउको स्पष्ट प्रमाण देखिएन। त्यसपछि पनि जिल्ला अदालतको आदेशमा बाबु पुर्पक्षका लागि थुनामा गए। लामो समय कानुनी प्रक्रियामा रहेपछि स्थानीय व्यक्तिहरू तथा अन्य साक्षीले समेत बाबुले छोरीमाथि बलात्कार प्रयास नगरेको र विवादपछि किशोरी प्रहरीमा गएको बताएका थिए।

अन्ततः जिल्ला अदालतले २०८२ जेठ २७ गते बाबुलाई सफाइ दियो। त्यसविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुरमा पुनरावेदन ग¥यो। सरकारी पक्षले किशोरीले अनुसन्धानका क्रममा दिएको बयान परिवर्तन गरेको र अदालतमा अभियोजनको प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएको जिकिर ग¥यो। साथै, आफ्नै बाबुविरुद्ध कुनै कारणबिना त्यस्तो गम्भीर आरोप लगाउनुपर्ने अवस्था नरहेको तर्कसमेत गरियो।

तर, उच्च अदालत तुलसीपुरले पनि अभियोजन पक्षले आरोपलाई शंकारहित रूपमा प्रमाणित गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्यो। उपलब्ध प्रमाण र बयानहरूबीच देखिएको विरोधाभासका आधारमा आरोप प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै अदालतले जिल्ला अदालतको सफाइको निर्णयलाई सदर ग¥यो। फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार शंकाको लाभ अभियुक्तले पाउने भएकाले प्रमाणको अभावमा दोषी ठहर गर्न नसकिने अदालतको निष्कर्ष रह्यो।

यो घटनालाई महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटनासँग तुलना गरेर हेर्दा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—गम्भीर आरोप लाग्नु र आरोप प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होईन। नेपालमा महिला तथा बालिकामाथि हुने यौन हिंसा गम्भीर सामाजिक र कानुनी समस्या हो। पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, उजुरी गर्ने महिलामाथि सामाजिक दबाब हुनु हुँदैन र अनुसन्धान संयन्त्र संवेदनशील हुनुपर्छ। तर, यहीसँगै कुनै पुरुषमाथि लागेको आरोप पनि अनुसन्धान र प्रमाणको कसौटीमा परीक्षण हुनुपर्ने हुन्छ।

कसैलाई आरोप लाग्दैमा दोषी मान्ने प्रवृत्तिले न्यायको मूल अवधारणालाई कमजोर बनाउँछ। आरोप गम्भीर हुन सक्छ, पीडितको बयान महत्वपूर्ण हुन सक्छ, तर अन्तिम निष्कर्ष प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। आरोप पुष्टि गर्न नसकिएको अवस्थामा अदालतले अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन।

दाङको घटनाले अर्को पक्ष पनि देखाएको छ—परिवारभित्रको विवाद, आर्थिक अभाव, मदिरा सेवन, अभिभावकको व्यवहार, बालबालिकाको पढाइ तथा दैनिक आवश्यकताजस्ता विषयले कहिलेकाहाँ गम्भीर रुप लिन सक्छन र कानुनी विवादमा परिणत हुन सक्छन्। त्यसैले यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्दा आरोपको प्रकृति मात्रै होइन, त्यसको पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, बयान, भौतिक प्रमाण र साक्षीका भनाइलाई समेत गम्भीरतापूर्वक परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ।

यता, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने घट्नामा पनि कुनै कमी देखिँदैन। केही दिनअघि बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा दुई नाबालकलाई बाल सुधारगृह पठाउने आदेश र सात वयस्कमाथि अनुसन्धान जारी रहेको घटनालाई पनि सम्झनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ एउटा अबोध बालिकाको जीवन नै समाप्त भएको छ र घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाएर दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु राज्यको दायित्व हो।

यी दुई घटनाको प्रकृति पूर्णतः फरक छन्। एउटा घटनामा बालिकाको ज्यान गएको छ भने अर्को घटनामा गम्भीर आरोप लागेका व्यक्ति अन्ततः अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। तर, दुवैले एउटै आधारभूत प्रश्न उठाउँछन— न्याय भावनाले होइन, तथ्य र प्रमाणले निर्देशित हुनुपर्छ।

महिलामाथि हिंसा भएको अवस्थामा समाजले पीडितको आवाज सुन्नुपर्छ। तर, पुरुषमाथि आरोप लाग्दा पनि उसलाई स्वतः दोषी ठहर गर्ने मानसिकता न्यायपूर्ण हुन सक्दैन। लैंगिक पहिचानका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा दोषी र निर्दोष छुट्याउने प्रणाली नै कानुनी राज्यको आधार हो।

त्यसैले महिलाको सुरक्षा र पुरुषको अधिकारलाई एकअर्काको विरोधी विषय बनाएर हेर्नुभन्दा दुवै पक्षको न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। झुटो आरोप प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग र आरोप लागेकै आधारमा कसैलाई दोषी नठहराउने कानुनी सिद्धान्तबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै न्यायको वास्तविक चुनौती हो।

दाङको घटनामा अदालतले बाबुलाई निर्दोष भएको घोषणा गरेको भन्दा पनि अभियोजन पक्षले दोष प्रमाणित गर्न नसकेको आधारमा सफाइ दिएको हो। यही कानुनी अन्तर बुझ्नु आवश्यक छ। अदालतको फैसला कसैको पक्ष वा विपक्षमा भावनात्मक निष्कर्ष निकाल्ने आधार होइन, त्यो प्रमाणको परीक्षणपछि आएको कानुनी निष्कर्ष हो।

अन्ततः प्रश्न महिला असुरक्षित छन् कि पुरुष असुरक्षित छन् भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो—कुनै पनि नागरिक, चाहे महिला होस् वा पुरुष, गम्भीर आरोप लाग्दा निष्पक्ष अनुसन्धान र न्याय पाउने अवस्थामा छ कि छैन?

न्यायको मापदण्ड लैंगिक हुनु हुँदैन। पीडितलाई न्याय र निर्दोषलाई सुरक्षा—दुवै एकैपटक सुनिश्चित गर्न सक्ने व्यवस्था नै सभ्य समाज र कानुनी राज्यको वास्तविक पहिचान हो।