काठमाडौँ– कुनै संस्थाको नेतृत्वमा बस्न कानुनले रोक नलगाएको हुन सक्छ, तर जनविश्वासको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिका लागि प्रश्न त्यति मात्रैमा सकिँदैन। अदालतबाट सफाइ पाएको तर भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन रहेको व्यक्ति जब सामाजिक सेवा, मानवीय सहायता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएका संस्थाको नेतृत्वमा सक्रिय हुन्छ, त्यहाँ उठ्ने प्रश्न अपराध प्रमाणित भयो कि भएन भन्नेभन्दा एक तह माथि पुग्छ। के सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको नेतृत्वका लागि कानुनी निर्दोषिता मात्रै पर्याप्त हुन्छ ?

यही प्रश्न अहिले कुनै समय जेनजीको नेतृत्व गर्दै सरकारसँग वार्ता गर्न पुगेका भोजविक्रम थापाको भूमिकालाई लिएर उठेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा थापाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा अभियोग दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दियो। तर अख्तियारले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैले थापा कानुनी रूपमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति होइनन्, तर उनको मुद्दाको न्यायिक यात्रा पनि अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेको छैन।

यही पृष्ठभूमिमा उनी नेपाल आँखा अस्पतालको कार्यसमिति सदस्यका रूपमा छन् भने रोटरी क्लब अफ बालाजुको नेतृत्व तहमा पनि सक्रिय छन्। सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने यी संस्थाहरूको मूल आधार नाफा होइन—विश्वास, सेवा र सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो।

त्यसैले थापाको नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्नलाई ‘दोषी कि निर्दोष’ भन्ने दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।

अदालतको फैसला र समाजको प्रश्नबीचको खाली छ ग्याप
१० फागुन २०८० मा अख्तियारले खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवबाट अवकाश पाएका थापासहित १५ व्यक्ति र ३ कम्पनीविरुद्ध मेलम्ची खानेपानी आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो।

पौने ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो तथा जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको उक्त अभियोगमा थापाविरुद्ध मात्रै ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ ९५ पैसा बिगो कायम गरिएको थियो। तर २५ भदौ २०८१ मा विशेष अदालतले थापासहित ११ जनालाई सफाइ दियो। सोही मुद्दामा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेल, आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्मा तथा ठेकेदार कम्पनी सीएमसीका दी रभेनालाई भने दोषी ठहर गर्दै बिगो असुल, जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको थियो।

विशेष अदालतको फैसलालाई अख्तियारले अन्तिम मानेन। मागदाबीअनुसार फैसला नभएको भन्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थात्, थापामाथि लागेको अभियोगको अन्तिम सत्य अदालतले निर्धारण गर्न बाँकी छ। यही कारण उनलाई भ्रष्टाचारी भनेर निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर यो तथ्यले सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको संस्थाले आफ्नो नेतृत्व चयन गर्दा विचाराधीन गम्भीर मुद्दालाई आफ्नो नैतिक मूल्यांकनको हिस्सा बनाउने कि नबनाउने ? भन्ने प्रश्नलाई निश्तेज गर्न पनि सक्दैन।

एउटै व्यक्ति, दुई सामाजिक संस्था
नेपाल आँखा अस्पतालको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति रोटरीको नेतृत्वमा पनि हुनु आफैंमा समस्या होइन। तर जब त्यही व्यक्तिको सार्वजनिक पृष्ठभूमिमा ठूलो आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा जोडिएको हुन्छ र उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी हुन्छ, संस्थाहरूको आचारसंहिता र नेतृत्व छनोटको मापदण्डबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

नेपाल आँखा अस्पतालको कुरा अझ संवेदनशील छ। आँखाको उपचार गर्ने अस्पतालका लागि अत्याधुनिक उपकरण, पूर्वाधार र विशेषज्ञ जनशक्ति जति आवश्यक छन्, त्यति नै आवश्यक छ—जनविश्वास। बिरामीले अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य मात्र होइन, आफ्नो भरोसा पनि लिएर जान्छ। त्यसैले अस्पतालको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिको सार्वजनिक छवि र नैतिक विश्वसनीयता पनि संस्थाको प्रतिष्ठासँग गाँसिन्छ।

रोटरीको परिचय पनि मानवीय सेवा, सामाजिक सहयोग र समुदायप्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको छ। त्यसकारण त्यहाँ पनि नेतृत्वकर्ताको कानुनी हैसियतसँगै सार्वजनिक आचरण, पारदर्शिता र संस्थागत नैतिकताको प्रश्न उठ्छ।

यसको अर्थ थापालाई अपराधी घोषणा गर्नु होइन। प्रश्न संस्थाहरूले आफ्नै नियम र नैतिक मापदण्ड कसरी लागू गर्छन् भन्ने हो। के नेतृत्वका लागि अदालतबाट दोषी ठहर नभएको हुनु मात्रै पर्याप्त योग्यता हो ? यदि हो भने त्यसको स्पष्ट नीति के हो ? यदि होइन भने, थापाको हकमा त्यो मापदण्ड कसरी प्रयोग भइरहेको छ ?

जेनजी आन्दोलन र अर्को विरोधाभास
थापाको भूमिका सामाजिक संस्थामा मात्रै सीमित रहेन। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा उनी जेनजी आन्दोलनपछि शहीद परिवारको प्रतिनिधिका रूपमा सरकारसँग भएको वार्ता प्रक्रियामा समेत अगाडि आए।

२३ र २४ भदौको आन्दोलनलाई सरकारले ‘जनआन्दोलन’का रूपमा ग्रहण गर्दै शहीद परिवार र घाइतेका माग सम्बोधन, रोजगारी, निःशुल्क उपचार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलगायत विषय समेटेर १० बुँदे सम्झौता ग¥यो। सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतामा जेनजी पक्षबाट भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ।

तर यही सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताको विगतमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको र उक्त मुद्दा विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि बहस थप पेचिलो बनेको थियो। थापा जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोलीबाट मारिएका इश्वतबहादुर अधिकारीका आफन्त भएको बताइएको छ। थापाले इश्वत आफ्नै संरक्षणमा रहेको बताएका थिए। सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको विवरणमा इश्वतको पुख्र्यौली घर तनहुँको भानु र पछिल्लो ठेगाना काठमाडौं–११ उल्लेख छ। परिवारका सदस्यका अनुसार थापा इश्वतका फुपाजू पर्छन्।

कानुनी निर्दोषिता पर्याप्त कि नैतिक स्वच्छता पनि ?
कानुनको आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट छ—अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई अपराधी भन्न मिल्दैन। थापाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् र सर्वोच्चमा पुनरावेदनको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी छ। तर सामाजिक संस्था र सार्वजनिक पदबीचको नैतिक मापदण्ड कानुनी दोषसिद्धिको सीमामै रोकिनुपर्छ भन्ने छैन।

कुनै व्यक्तिले अपराध गरेको प्रमाणित नभए पनि उसमाथि उठेका गम्भीर सार्वजनिक प्रश्नले संस्थाको प्रतिष्ठामा असर गर्छ कि गर्दैन ? नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको विगतले दातादेखि सेवाग्राहीसम्मको विश्वास प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित संस्थाहरूले दिनुपर्ने हो।

त्यसका लागि नेपाल आँखा अस्पताल र रोटरीले आफ्नो नेतृत्व चयनसम्बन्धी आचारसंहिता, नैतिक मापदण्ड र पदाधिकारीको सार्वजनिक पृष्ठभूमि मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गर्न सक्छन्। यदि विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दा नेतृत्वका लागि बाधक होइन भने पनि त्यसको आधार र संस्थागत नीति स्पष्ट हुनुपर्छ। यदि नैतिक स्वच्छता आवश्यक मापदण्ड हो भने त्यसलाई सबैका लागि समान रूपमा लागू गरिनुपर्छ।

नेपाल आँखा अस्पताल र रोटरीको नेतृत्वमा थापाको उपस्थितिले अन्ततः प्रश्न उनकै व्यक्तिगत भविष्यभन्दा ठूलो बनाएको छ। यो प्रश्न सामाजिक संस्थाहरूले नेतृत्व चयन गर्दा कुन मूल्यलाई प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने हो। किनकि समाजसेवाको संस्थाको सबैभन्दा ठूलो पूँजी पैसा, भवन वा पहुँच होइन—विश्वास हो। त्यसैले नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिको कानुनी हैसियत महत्वपूर्ण भएजस्तै उसको नैतिक विश्वसनीयता पनि संस्थाको सम्पत्ति हो।

भोजविक्रम थापामाथिको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगमा अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ। तर नेपाल आँखा अस्पताल र रोटरीले भने आजै एउटा प्रश्नको उत्तर दिन सक्छन— नेतृत्व छनोटमा उनीहरूको मापदण्ड के हो, कानुनले दोषी नठहराएको हुनु मात्र, कि समाजले विश्वास गर्न सक्ने नैतिक स्वच्छता पनि ? जेनजी आन्दोलनले पुरानो संस्कार बदल्ने प्रश्न उठाएको हो भने यसको परीक्षा संसद्, सरकार र राजनीतिक दलमा मात्र होइन, सामाजिक सेवाका संस्थाको नेतृत्व चयनमै पनि हुनुपर्छ।

अब हेर्न बाँकी छ—नेपाल आँखा अस्पताल र रोटरीले यो प्रश्नलाई देख्छन् कि आफ्नै ‘आँखा’ बन्द गर्छन्?