काठमाडौँ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग परामर्श नगरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह ‘बालेन’ले सुनसरी–४ बाट निर्वाचित इन्जिनियर दीपककुमार साहलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएको खुलेको छ। खाना पकाउने ग्यासको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिएको केही घण्टामै भएको यो नियुक्तिलाई रास्वपाभित्रै ‘सभापतिलाई बाइपास गरिएको’ निर्णयका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

रास्वपा सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार गौरीको बर्खास्ती र साहको नियुक्तिबारे लामिछानेसँग परामर्श भएको थिएन। ‘रवि दाइलाई पनि थाहा छैन। मलाई पनि थाहा छैन। नियुक्ति भइसक्यो। अब बोलेर पनि काम छैन,’ ती सदस्यले भने।

तर प्रधानमन्त्री साहको सचिवालयले भने सभापति लामिछानेलाई नियुक्तिबारे समयमै जानकारी गराइएको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले तत्काल नयाँ मन्त्री आवश्यक परेकाले लामो परामर्श नभए पनि निर्णयको जानकारी सभापतिलाई पठाइएको बताए।

‘ग्यासको व्यवस्थापन गर्न नसकेर गौरीजीले राजीनामा दिएपछि तत्काल नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भयो। यस्तो अवस्थामा लामो छलफल र परामर्श गर्ने कुरा पनि भएन,’ ती सदस्यले भने, ‘यस्तो निर्णय गर्दैछौँ भनेर सभापतिलाई जानकारी समयमै पठाइएको थियो। मन्त्री नियुक्तिको विषय थाहा नै दिएन भन्ने होइन।’

ग्यास संकटबीच आएको नियुक्ति
गौरीकुमारी यादवले खाना पकाउने ग्यासको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै बिहीबार राजीनामा बुझाएपछि उनको ठाउँमा साहलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। मन्त्री नियुक्त भएकै दिन साहले मन्त्रालय पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले साहलाई व्यक्तिगत राजनीतिक निकटताका कारण नभई उनको प्राविधिक क्षमता र उद्योगसम्बन्धी तयारीका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ। सचिवालयका ती सदस्यका अनुसार साहले रुग्ण तथा बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनको विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन र तयारी गर्दै आएका थिए।

‘उद्योग क्षेत्रबारे दीपकजीलाई राम्रो ज्ञान रहेको र लामो तयारी गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थियो,’ उनले भने, ‘रास्वपाका सबै सांसदको योग्यता र क्षमता के छ भन्ने उहाँलाई थाहा छ। त्यहीअनुसार दीपकजीलाई उद्योगमन्त्री बनाउने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको हो।’

साहले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उनका अगाडि तत्कालीन चुनौती पनि स्पष्ट छन—खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउने र लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण सरकारी उद्योग सञ्चालनको योजना अघि बढाउने।

साहको उद्योगसम्बन्धी तयारी भने मन्त्री बन्नुअघिकै हो। जनमत पार्टीका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले सरकारी स्वामित्वका बन्द तथा रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएका थिए। २०८० सालमा उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र उद्योगमन्त्री रमेश रिजाललाई बन्द उद्योगहरू छ महिनादेखि एक वर्षभित्र सञ्चालन गर्न सकिने ‘रुट मोडल’ योजनासहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।

उनको प्रस्तावमा बन्द उद्योगलाई पुनःसंरचना तथा रिनोभेट गरी सरकारी स्वामित्वमै सञ्चालनमा ल्याउने र निश्चित अवधिपछि निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने अवधारणा थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई ४० वर्षसम्म उद्योग लिजमा सञ्चालन गर्न दिन सकिने प्रस्तावसमेत त्यसमा समेटिएको थियो।

नेपालमा उपलब्ध कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने साहको तर्क थियो। विराटनगर जुट मिल सञ्चालनमा ल्याउन सके करिब ३ हजार ५ सयलाई प्रत्यक्ष र १ हजार ५ सयलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन सकिने योजना उनले प्रधानमन्त्रीको टिमलाई सुनाउँदै आएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल र हेटौँडा कपडा उद्योगजस्ता बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनको विषयमा साहको अध्ययन र योजनालाई उनको नियुक्तिको आधार मानिएको हो।

सुनसरी घटनापछि प्रधानमन्त्रीको नजरमा
साहको नाम प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्राथमिकतामा आउनुको अर्को कारण साउन १० गते सुनसरीको कप्तानगन्जमा भएको घटना पनि भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ। सुनसरी–२ बाट निर्वाचित रास्वपाका सांसद विक्रम थापाले गोली चलाएको विषयमा प्रहरी र सरकारमाथि प्रश्न उठेपछि साह उनको प्रतिरक्षामा उत्रिएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उनले घटनालाई साम्य पार्न निर्णायक भूमिका खेलेका थिए।

त्यसपछि उनले सुनसरी घटनाबारे छुट्टै प्रतिवेदनसमेत तयार गरेका थिए। रास्वपाका केही नेताहरूको दाबीमा उक्त प्रतिवेदन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा तयार गरिएको थियो। सोही कारण साहलाई उद्योगमन्त्री बनाउन सुधनको समेत जोड रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

साहसँग प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा रास्वपा सहमहामन्त्री असीम साहको सम्बन्ध पनि राम्रो रहेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा सुधन गुरुङ र असीम साहको सिफारिसले भूमिका खेलेको रास्वपा निकट नेताहरूको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने साहलाई मन्त्री बनाउन मुख्य आधार उनको योग्यता र उद्योग क्षेत्रको तयारी रहेको बताएको छ।

एक दिनअघि सुनसरी, भोलिपल्ट सिंहदरबार
साह मन्त्री बन्नुअघि बुधबारसम्म सुनसरीमै थिए। सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका–६ अर्नमास्थित सुनसरी खोला पुल निर्माणका लागि प्रस्तावित स्थानको स्थलगत अवलोकनमा उनी पुगेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार काठमाडौं आउन फोन गरेर बोलाइएपछि मात्र उनी राजधानी आएका थिए।

सचिवालयका सदस्यले भने, ‘उहाँ हिजो सुनसरी हुनुहुन्थ्यो। हामीले फोन गरेपछि मात्र काठमाडौं आउनुभएको हो।’ यसलाई उनले राजनीतिक निकटताभन्दा तत्कालको आवश्यकता र विज्ञतामा आधारित नियुक्ति भएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

तर रास्वपा वृत्तमा भने साहको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत छनोट मात्र नभई प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेका पार्टीका नेताहरूको प्रभावमा भएको चर्चा छ।

कांग्रेसनिकट विद्यार्थी राजनीतिबाट मधेस पृथकतासम्म
साहको राजनीतिक पृष्ठभूमि भने उनको वर्तमान जिम्मेवारीभन्दा निकै फरक बाटो हुँदै आएको छ। पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्ययनरत रहँदा उनी कांग्रेसनिकट विद्यार्थी राजनीतिमा जोडिएका थिए। त्यसपछि ‘नेपाल तराई विद्यार्थी नवजागरण संघ’मा सक्रिय हुँदै सचिव र अध्यक्षसम्म बनेका साह मधेसी विद्यार्थीलाई संगठित गर्ने अभियानमा लागेका थिए।

२०६३ सालको मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा सीके राउत नेतृत्वको समूहले ‘स्वतन्त्र मधेस’को विकल्प नभएको निष्कर्षसहित ‘मधेस अधिकार एवं स्वतन्त्रता गठबन्धन’ स्थापना गरेको थियो। उक्त अभियानको रणनीतिक तयारीमा साहको भूमिका रहेको दाबी स्रोतहरु वताउँछन्।

२०६८ सालमा सीके राउत नेपाल फर्किएपछि ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’मार्फत नेपालबाट मधेस अलग गराउने अभियानमा साह सक्रिय भए। उनी करिब सात वर्ष उक्त अभियानमा आबद्ध रहेको पाईन्छ। सार्क सम्मेलनमा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको आशंकामा प्रहरीले उनलाई २०७२ सालमा पक्राउसमेत गरेको थियो।

सीके राउतसँगै जनमतसम्म, फेरि छुट्टै दल
२०७५ फागुन २४ गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति भएपछि सीके राउत समूहले पृथकतावादी अभियान छाडेको थियो। त्यसपछि २०७५ चैत ४ गते जनमत पार्टी स्थापना हुँदा साहले निर्णायक भूमिका खेलेका थिए। उनी पार्टीको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष तथा अनुशासन विभाग प्रमुख बने।

तर अध्यक्ष सीके राउतसँग सम्बन्ध बिग्रिँदै गएपछि साह जनमतबाट निष्कासित भए। जनमतबाट बाहिरिएका तथा निष्कासित नेताहरू मिलेर ‘जनस्वराज पार्टी’ बनाउने प्रयास गरे। सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई मान्यता नदिएपछि साहले ‘सर्वोदय’ नाममा नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए। उक्त दलले ‘मकैको घोगा’ चुनाव चिह्न पाएको थियो। त्यसपछि उनको राजनीतिक यात्रा फेरि अर्को मोडमा पुग्यो।

उज्यालोसँग एकता, तर टिकट रास्वपाबाट
२०८२ पुस ९ गते उज्यालो नेपाल पार्टी र साह नेतृत्वको तत्कालीन सर्वोदय पार्टीबीच चुनावी एकताको घोषणा भएको थियो। उज्यालो नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय र साहबीच चुनावी एकताको सहमति भएको थियो। तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयनको दिन साहले रास्वपाबाट टिकट लिए।

रास्वपा नेताहरूका अनुसार उनलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहकै कोटाबाट टिकट दिइएको थियो। त्यसपछि सुनसरी–४ बाट उम्मेदवार बनेका साहले कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई पराजित गर्दै संघीय संसदमा प्रवेश गरे। रास्वपाको सांसद बनेको केही समयमै उनी अहिले सरकारको उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका छन्।

रविसँग दूरी कि प्रधानमन्त्रीको स्वायत्त निर्णय?
साहको नियुक्तिले रास्वपाभित्र निर्णय प्रक्रियाको शक्ति कहाँ केन्द्रित छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। पार्टी सभापति लामिछानेसँग परामर्श नभएको दाबी गर्ने रास्वपा सचिवालयका सदस्यले नियुक्ति भइसकेपछि विरोध गरेर अर्थ नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सभापतिलाई जानकारी दिइएको तर तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण औपचारिक परामर्श लामो समयसम्म नगरिएको दाबी गरेको छ। यही दुई दाबीबीच साहको नियुक्तिको वास्तविक राजनीतिक प्रक्रियामाथि बहस सुरु भएको छ। एकातिर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारमा मन्त्री छनोटको अधिकार प्रयोग गरेको तर्क छ भने अर्कोतिर एउटै दलबाट बनेको सरकारमा पार्टी सभापतिसँग महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्वबारे समेत परामर्श नहुनु शक्ति सन्तुलनको प्रश्न बनेको छ।

यसअघि राजनीतिबाहिरको प्राविधिक छवि, मधेस राजनीतिदेखि पृथकतावादी अभियान हुँदै जनमत र सर्वोदयसम्मको यात्रा तथा अन्ततः रास्वपाबाट संसद प्रवेश गरेका साह अब उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्।

तर उनको पहिलो परीक्षा भने योजनाको होइन, तत्कालीन संकटको छ—ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने र त्यसपछि उनले वर्षौंदेखि अघि सार्दै आएको बन्द तथा रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने।