राजविराज— शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोख्रेल यतिवेला विवाद र चर्चामा छन्। दुई दिनको मधेस दौडाहामा पोखरेलका लागि सबैभन्दा ठूलो असहज क्षण सिरहामा आयो। आफ्नै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको अवरोध र होहल्लापछि कार्यक्रमस्थल छाड्नुप¥यो। तर, त्यही असहज यात्रापछि सप्तरी आइपुग्दा उनको वरिपरि दृश्य फेरियो—स्वागत, सम्मान, आतिथ्य र स्थानीय परिकारको स्वाद। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक तस्वीरमा मन्त्री पोखरेल दुई हातले माछाको मुडा (टाउको) चपाइरहेको देखिए।

एउटै भ्रमणका यी दुई दृश्यले अहिले फरक प्रश्न जन्माएका छन—शिक्षा सुधारका लागि सुझाव लिन मधेस झरेका मन्त्रीले नागरिकका वास्तविक समस्या सुन्न कति समय दिए? मन्त्री पोखरेल सिरहाको औरही गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनबारे सुझाव लिन पुगेका थिए। विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसहित १ सय जनाभन्दा बढी सरोकारवालाको सहभागिता रहेको भनिएको उक्त कार्यक्रम मन्त्री बोलिरहेका बेला होहल्ला भएपछि प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

त्यसपछि मन्त्रीसहितको टोली कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरियो। पोखरेलले घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति राख्ने अधिकार सबैलाई भए पनि पूरा सन्दर्भ नबुझी छोटो भिडियोका आधारमा धारणा बनाउनु उचित नहुने बताए। उनका अनुसार दुई व्यक्तिले हल्ला गरेपछि विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको संवाद प्रभावित हुने अवस्था बनेकाले आफूहरू बाहिरिएका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एक मिनेटभन्दा कम अवधिको भिडियो क्लिपले घटनाको सम्पूर्ण सन्दर्भ नदिएको र त्यसकै आधारमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको दाबी पनि मन्त्रीले गरेका छन्। तर, घटनाका क्रममा होहल्ला गर्ने व्यक्तिहरू को थिए, उनीहरूको आपत्ति के थियो र कार्यक्रमस्थलमा वास्तविक रूपमा के–कस्तो विवाद भएको थियो भन्ने विस्तृत विवरण उनको प्रतिक्रियाबाट खुल्दैन। त्यसैले छोटो भिडियो र मन्त्रीको प्रतिक्रियाबीच रहेको खाली ठाउँमा घटनाका अन्य सहभागी पक्षको धारणा अझै आवश्यक देखिन्छ।

सिरहाको घटनापछि मन्त्री पोखरेल सप्तरी आए। उनको भ्रमणको मूल उद्देश्य भने राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा विद्यालय तथा क्याम्पस तहमा पुगेर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकबाट सुझाव संकलन गर्नु थियो। ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’जस्ता अवधारणालाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी पाठ्यक्रममा समेट्ने विषयमा प्रत्यक्ष संवाद भइरहेको सास्वपाका सांसदहरु वताउँछन्।

सप्तरी–१ बाट निर्वाचित सांसद पुष्पा चौधरीले आफनो फेसवुकमा लेखेकी छिन्–‘आज सप्तरी क्षेत्र नं. १ मा माननीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री श्री सस्मित पोखरेलज्यूको उपस्थितिमा नेपालको विद्यालय शिक्षालाई थप व्यवहारिक, सीपमूलक र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को परिमार्जनका लागि विद्यालयहरूमा पुगेर विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी महत्वपूर्ण सुझाव तथा राय सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न भयो। सप्तरी क्षेत्र नं. १ का विद्यालय परिवार, विद्यार्थी, शिक्षक, जनसमुदाय,तथा अभिभावकज्यूहरूलाई सक्रिय सहभागिता र बहुमूल्य सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद।’

तर वास्तविक्ता भने चौधरीले भने जस्तो देखिँदैन। कार्यक्रमका लागि आएका मन्त्री स्वागत तथा सम्मानमा सहभागी भएका फोटो भिडियोहरु सार्वजनिक भर्यरहेका छन्। स्थानीय आतिथ्यका क्रममा माछाको मुडा (टाउको) पनि प¥यो। तस्वीरमा मन्त्री पोखरेल माछाको मुडाको स्वाद लिँदै गरेको र दुवै हात खानामा व्यस्त रहेको देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको आलोचना सुरु भयो।

यहाँ प्रश्न माछा खान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने होइन। मन्त्रीले माछा खानु अपराध होइन। अतिथि सत्कार गर्नु पनि अपराध होइन। प्रश्न प्राथमिकताको हो। मिथिलामा पाहुनालाई सम्मानपूर्वक स्वागत गर्ने परम्परा पुरानो र गौरवपूर्ण छ। पाहुनाको सम्मानमा स्वादिष्ट भोजन गराउनु यहाँको सामाजिक संस्कार हो। त्यसैले मन्त्रीलाई स्वागत गरिएको र भोजन गराइएको विषयलाई मात्र आधार बनाएर आलोचना गर्नु न्यायोचित हुँदैन।

तर, जब त्यही भ्रमणको अर्को पाटोमा राज्यको सेवा पाउन नसकेर नागरिक अस्पतालको गेटबाहिर प्रसव पीडामा छटपटाइरहेको घटना जोडिन्छ, तब तस्वीरले स्वभाविक रूपमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। राजविराज नगरपालिका–१४ परसाहीकी बबिता पासवानको घटना अहिले यही प्रश्नको केन्द्रमा छ।

अस्पतालबाट निकालिएपछि अस्पतालको मूल गेटबाहिर प्रसव पीडा सहन बाध्य भएकी बबिताको घटनाले राजविराजको स्वास्थ्य सेवा मात्र होइन, राज्यको मानवीय संवेदनामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। घटना देशव्यापी चर्चामा आएको छ। संसदमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत बबिताको विषय उठाएर जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्।

तर, त्यही राजविराजमा रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलले बबितालाई भेट्ने प्रयास गरेको सार्वजनिक जानकारी छैन। अस्पतालको अवस्था, नागरिकले भोग्नुपरेको दुव्र्यवहार वा उक्त घटनाले उठाएका संस्थागत प्रश्नबारे पनि उनले सार्वजनिक रूपमा चासो दिएको देखिँदैन।

यही विरोधाभासले आलोचनालाई थप बल दिएको हो। राज्यको एउटा प्रतिनिधि स्थानीय आतिथ्यमा सहभागी हुन समय निकाल्न सक्छ, स्वागत र सम्मानका कायक्रममा घण्टौं विताउन सक्छ भने राज्यकै लापरबाहीको प्रतीक बनेको घटनाका पीडित नागरिकको अवस्था बुझ्न केही समय निकाल्न नसक्नु आफैंमा प्रश्न होइन र?

मन्त्री पोखरेलको मधेस भ्रमणको उद्देश्य शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारका लागि सुझाव संकलन गर्नु थियो। तर, शिक्षा क्षेत्रकै विकृति र विसंगतिबारे एक सञ्चारकर्मीले दिन खोजेको सुझावसमेत उनले तत्काल ग्रहण गरेनन्। सञ्चारकर्मीले सुझाव दिनका लागि समय माग्दा उनी ‘फोन नम्बर दिन्छु, पठाइदिनुस्’ भन्दै पन्छिएको सार्वजनिक भिडियोहरुमा देखिन्छ।

यो प्रसंगलाई मात्र आधार बनाएर मन्त्रीले सुझाव अस्वीकार गरे भन्न नमिल्ने भए पनि सुधारका लागि मैदानमा आएको सरकारको प्रतिनिधिले आलोचनात्मक सुझाव कति धैर्यपूर्वक सुन्छ भन्ने प्रश्न भने स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

मन्त्री पोखरेलले आफूहरू मधेसमा राजनीतिक स्टन्ट गर्न नभई शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले आएको बताएका छन्। उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा रास्वपाको बढ्दो राजनीतिक प्रभाव र शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका कामप्रति असन्तुष्टि भए पनि त्यसलाई कार्यक्रम अवरोध वा भ्रम फैलाउने माध्यम बनाउन हुँदैन।

‘हल्लाभन्दा काम ठूलो हो’ भन्ने उनको तर्क छ। अन्ततः आफ्नो काम र नियतको मूल्याङ्कन जनताले नै गर्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले पोखरेलको भ्रमणलाई केवल माछाको मुडा वा सिरहाको अवरोधमा सीमित गरेर हेर्नु पनि अधुरो हुन्छ। उनको भ्रमणले उठाएको ठूलो प्रश्न राजनीतिक नाराभन्दा राज्यको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो।

शिक्षा सुधारको कुरा गर्दै विद्यालय–विद्यालय पुग्नु सकारात्मक प्रयास हुन सक्छ। पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक र सीपमूलक बनाउने विषयमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकसँग प्रत्यक्ष सुझाव लिनु पनि आवश्यक प्रक्रिया हो। तर, जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्याबाट सरकारका प्रतिनिधिहरू टाढा देखिए भने त्यही सुधार अभियानप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ।

सिरहामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिबाट अवरोध खेपेका मन्त्री सप्तरी आइपुग्दा सहज वातावरणमा पुगे। सम्मान पाए, आतिथ्य पाए र स्थानीय स्वाद चाखे। त्यो उनको व्यक्तिगत अधिकार हो। तर, सार्वजनिक पदमा बसेपछि निजी सहजताभन्दा सार्वजनिक दायित्व ठूलो हुन्छ। राजविराजमा बबिता पासवानको घटना यही दायित्वको ऐना हो।

गरिब, विपन्न र दलित समुदायका नागरिकले राज्यलाई आफ्नो ठान्ने आधार भाषण होइन, व्यवहारबाट निर्माण हुन्छ। पीडितको छेउमा पुगेर राज्यको तर्फबाट क्षमा माग्नु राजनीतिक प्रदर्शन होइन, त्यो सार्वजनिक पदाधिकारीको न्यूनतम मानवीय संवेदना र जवाफदेहिता हो।

मन्त्री पोखरेल बबितासँग भेट्न पुगेका भए शिक्षा मन्त्रालयको कामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए पनि एउटा सन्देश जान्थ्यो—सरकारका मन्त्रीहरू नागरिकको पीडा हेर्न पनि मैदानमा आउँछन्। त्यो सन्देश अहिलेको राजनीतिमा झन् महत्वपूर्ण छ। किनकि नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पुराना दलभन्दा फरक हुने दाबी गरेका छन्। जनताले पनि त्यही फरक व्यवहारमा खोजिरहेका छन—ठूला भाषणमा होइन, साना घटनामा।

मिथिलाको संस्कारले पाहुनालाई दुई हातले भोजन गराउँछ। तर शासनको संस्कारले त्यही दुई हातले नागरिकको आँसु पुछ्न पनि सिकाउनुपर्छ। मन्त्रीलाई माछाको मुडाको स्वाद लिन कुनै आपत्ति छैन। स्वागत र सम्मानमा पनि कुनै समस्या छैन। समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब जनताको पीडा छेउमै हुँदा पनि राज्यका प्रतिनिधिको प्राथमिकता पीडाभन्दा आतिथ्यमा बढी देखिन्छ।

शिक्षा सुधारका लागि मधेस झरेका मन्त्रीले विद्यालयका बालबालिकाको भविष्यबारे सुझाव सुन्नु जरुरी छ। तर, राज्यको व्यवहारबाट घाइते नागरिकको वर्तमान पनि हेर्नु उत्तिकै जरुरी छ। किनकि अन्ततः प्रश्न यति मात्रै हो— अतिथि सत्कार मिथिलाको संस्कार हो भने, पीडितको घाउमा मलम लगाउनु शासकको संस्कार होइन र?