काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले उठाएको एउटा प्रसंगले अहिले राजनीतिक बहस तातिएको छ। सिंहले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनको ज्वागलस्थित घरमा बोलाएर कनपटी (कनचट) मा पेस्तोल तेर्स्याउँदै दुई घण्टाभित्र शेरवहादुर देउवा र आरजु राणाविरुद्ध रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न दबाब दिइएको आरोप लगाए।

सिंहको यो भनाईको केन्द्रमा वर्तमान महानिर्देशक निर्मल ढकाल नभई उनका पूर्ववर्ती गजेन्द्र ठाकुरको नाम जोडिएको छ। सिंहले संसदमा घटना विस्तारमा जान नचाहेको बताउँदै भनेका थिए, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको डिजीलाई बोलाएर कसरी कनपट्टीमा राति १ बजे पेस्तोल भिराइन्छ र भनिन्छ कि यसलाई २ घण्टाभित्र रेडकर्नर नोटिस जारी गर्।’ उनको यो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार संयन्त्र, अनुसन्धानकारी निकायको स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर कानुनी प्रक्रिया प्रभावित पार्न खोजिएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सिंहको दाबीअनुसार घटनाको समय र पात्रबारे उनले संकेत गरे पनि अहिले विभागको नेतृत्वमा निर्मल ढकाल छन्। तर उपलब्ध विवरणअनुसार सिंहले संसदा उठाएको प्रसंग उनीभन्दा अघिका महानिर्देशक ठाकुरसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। ठाकुरलाई ज्वागलमा मध्यरातमा बोलाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु देउवाविरुद्ध रेडकर्नर नोटिसको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइएको स्रोतको दाबी छ।

यस घटनाको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन। विशेषतः ठाकुरको कनपटीमा पेस्तोल नै तेर्स्याइएको थियो वा गम्भीर प्रकृतिको दबाब मात्र दिइएको थियो भन्ने यकिन गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि सांसद सिंहको आरोपको खण्डन वा त्यसबारे औपचारिक जवाफ दिएको छैन।

तर घटनाको अर्को पाटोले सिंहको दाबीलाई थप गम्भीर बनाउँछ। ठाकुरसँग त्यसबेला काम गरेका कर्मचारीहरूका अनुसार उनी कार्यालय आउँदा कतिपय अवस्थामा हतास र त्रसित देखिन्थे। विभागबाट सरुवा भएर अन्यत्र पुगेका एक कर्मचारीले ठाकुरले आफूमाथि भएको भनिएको ज्यादतीबारे मधेशका नेता सिंहलाई सुनाएको हुनसक्ने बताए।

ठाकुरनिकट स्रोतका अनुसार उनले त्यतिबेला आफूलाई ज्यानकै खतरा रहेको आशय व्यक्त गर्ने गरेका थिए। स्रोतले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘यिनीहरुले मलाई मार्न सक्छन्। हामीलाई गोली हान्छन् यिनीहरु। मेरो ज्यान सुरक्षित छैन।’

उक्त स्रोतले कृष्णहरि पुष्करलाई पक्राउ गरिएको प्रकरण तथा अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बन्धक बनाइएको भनिएको घटनाक्रमले समेत ठाकुरलाई असुरक्षित महसुस गराएको हुनसक्ने बताएको छ। यी घटनाक्रमबारे पनि सम्बन्धित पक्षको स्वतन्त्र पुष्टि वा विस्तृत आधिकारिक धारणा आवश्यक देखिन्छ।

रेडकर्नर नोटिसको पत्राचार र अस्वीकृति
ठाकुरकै कार्यकालमा देउवा दम्पतीविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गराउन पत्राचार गरिएको थियो। तर पर्याप्त आधार नभएको भन्दै इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरेको उपलब्ध विवरणमा उल्लेख छ।

यसअघि नै ठाकुरले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबाट अनुसन्धानकारी निकायमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै सरुवा मागेको स्रोतको दाबी छ। सल्लाहकारहरूले ‘फलानोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा तान, पक्राउ गर’ भन्ने शैलीमा दबाब दिने गरेको ठाकुरले गुनासो गर्ने गरेको बताइएको छ।

ठाकुर अहिले भरतताल प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन्। उनीमाथिको मुद्दा र विगतमा आफूले भोगेको भनिएको दबाब भने अलग विषय हुन्। तर यी प्रसंग एकैपटक सार्वजनिक हुँदा राज्यका अनुसन्धानकारी निकाय कति स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने बहस भने तीव्र भएको छ।

अमरेशको आरोपः सत्ताभित्रै ‘जंगलराज’को संकेत
सिंहले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बोलेका अधिकांश विषय राज्य सञ्चालनको शैलीप्रति उनको गम्भीर असन्तुष्टिसँग सम्बन्धित थिए। उनले नेपालमा शासन व्यवस्था क्रमशः ‘जंगलराज’ र ‘गुण्डा शासन’तर्फ उन्मुख भइरहेको आरोप लगाए।

उनका अनुसार राज्यका निकायमाथि राजनीतिक तथा व्यक्तिगत दबाब बढिरहेको छ। विशेषतः प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जोडिएका व्यक्ति तथा सल्लाहकारहरूले प्रशासनिक र अनुसन्धानकारी संरचनामा प्रभाव पारिरहेको उनको आरोप छ। तर यी आरोपमाथि सरकार तथा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

सिंहले आफू आफ्ना अभिव्यक्तिप्रति जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। उनको भनाइमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई असफल बनाउने नभई सफल बनाउन आवश्यक प्रश्न उठाउनु आफ्नो उद्देश्य हो।

बालेन सरकारमाथि मधेशको असन्तुष्टि
अमरेशको पछिल्लो राजनीतिक आलोचनाको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह पनि छन्। मधेशी जनताको मतबाट प्रधानमन्त्री बनेका मधेशकै छोरा बालेनले मधेशमाथिको विभेद र अत्याचार कायमै राखे त्यसको राजनीतिक मूल्य पनि मधेशबाटै चुकाउनुपर्ने चेतावनी उनले संसदमै दिइसकेका छन्।

सुनसरी र सिरहामा युवाको मृत्युको विषयदेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने किनमेलमा कडाइका कारण मधेशी जनताको चुल्हो प्रभावित हुने अवस्थासम्म उनले सरकारको नीतिको आलोचना गर्दै आएका छन्।

त्यसैगरी मधेशी मूलका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको, गौरीकुमारीलाई मन्त्री क्वार्टरमै पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको तथा मधेशी मूलका एक सचिवलाई एउटा एसएमएसकै आधारमा पक्राउ गरी बिना कारण थुनिएको आरोपप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्।

यी सबै घटनालाई जोडेर सिंहले सरकारको व्यवहार मधेशप्रति अनुदार र निर्मम हुँदै गएको दाबी गर्दै आएका छन्।

कर्मचारीदेखि सांसदसम्म गुनासोको केन्द्र बने अमरेश
सिंहका निकटस्थहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालय तथा सल्लाहकारबाट हप्कीदप्की र धम्की खेपेको गुनासो गर्ने मधेशी मूलका कर्मचारी तथा सांसदहरू उनीसँग सम्पर्कमा आउने गरेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको नेतृत्व गरेका ठाकुरमाथि परेको भनिएको दबाबको प्रसंग पनि संसदमा उठाउनुपर्ने अवस्था आएको सिंहले निकटस्थहरूलाई बताएको स्रोतको दाबी छ।

यसले एउटा फरक प्रश्न जन्माएको छ—राज्यका अनुसन्धानकारी निकायका प्रमुखले राजनीतिक दबाब महसुस गरेमा त्यसको प्रतिरोध गर्ने संस्थागत संयन्त्र कहाँ छ? सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागजस्ता निकायको काम व्यक्तिको राजनीतिक हैसियत वा सत्ता समीकरण हेरेर अनुसन्धान अघि बढाउनु वा रोक्नु होइन।

प्रमाण, कानुन र अनुसन्धानका आधारमा निर्णय हुनु यसको आधारभूत मान्यता हो। त्यसैले महानिर्देशकमाथि मध्यरातमा दबाब दिइएको हो भन्ने आरोप सत्य भए त्यो एउटा व्यक्तिमाथिको दबाबमा मात्र सीमित रहने विषय हुँदैन।

आरोपको केन्द्रमा उठेको मुख्य प्रश्न
सिंहले संसदा पेस्तोलको प्रसंग उठाएपछि अब प्रश्न केवल ‘पेस्तोल थियो कि थिएन’ भन्नेमा सीमित छैन। त्यससँगै अर्को गम्भीर प्रश्न जोडिएको छ—राज्यको अनुसन्धानकारी निकायका प्रमुखलाई रातको समयमा निजी निवासमा बोलाएर राजनीतिक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संयन्त्रमार्फत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिइएको थियो कि थिएन?

यदि दबाब दिइएको थियो भने त्यसको आदेश कसले दिएको थियो, किन दिइएको थियो र त्यसको आधार के थियो? यदि दबाब दिइएको थिएन भने सांसद सिंहले संसद्को विशेष समयमा यति गम्भीर आरोप कुन आधारमा लगाए? र यदि ठाकुरले वास्तवमै आफू असुरक्षित महसुस गर्दै सरुवा मागेका थिए भने त्यसबारे राज्यका सम्बन्धित निकायले त्यसबेला किन छानबिन गरेनन?

यी प्रश्नको जवाफ आरोप लगाउने सांसद, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सम्बन्धित सल्लाहकार तथा त्यसबेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा रहेका ठाकुर स्वयंका औपचारिक अभिलेख र प्रतिक्रियाबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ।

अहिलेका लागि एउटा कुरा भने स्पष्ट छ— संसदमा उठेको ‘मध्यरातको पेस्तोल’ प्रसंगले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अनुसन्धानकारी निकायको स्वतन्त्रताको पुरानो बहसलाई फेरि अगाडि ल्याएको छ। आरोप पुष्टि हुन बाँकी छ, तर आरोपको गम्भीरता यति ठूलो छ कि त्यसलाई खण्डन वा मौनताले मात्र टुंग्याउने अवस्था छैन।

किनकि प्रश्न एउटा महानिर्देशकको सुरक्षाको मात्र होइन, राज्यको कानुनी प्रक्रिया कसको आदेशमा चल्छ भन्ने प्रश्न हो।