इनरुवा— एउटा गुट्खाको बोरा खोल्दा कम प्याकेट भेटिएको विवाद सामान्य व्यापारी–बिक्रेता झगडाजस्तो देखिन सक्छ। तर, त्यस बोराभित्र भेटिएको कमीले इनरुवाको बजार प्रणाली, वितरण संयन्त्र र नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

तोकिएको परिमाणभन्दा कम सामान भएको भनिएका बोरा बजारमा कसरी पुगे? उत्पादनस्थलदेखि अधिकृत बिक्रेतासम्म आइपुग्दा प्याकेटको संख्या कसरी घट्यो? यदि एउटा बोराबाट ४–५ प्याकेट नियमित रूपमा हराइरहेको थियो भने त्यसको आर्थिक लाभ कसले लिइरहेको थियो? र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न— उपभोक्ता तथा साना व्यापारी ठगीएको दाबी सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय उद्योग वाणिज्य संघको छलफलमै किन सीमित भयो?

इनरुवामा भोला गुट्खाको बिक्रीसँग जोडिएको पछिल्लो विवादले यिनै प्रश्न जन्माएको छ। साना व्यापारीहरूले इनरुवा–१ स्थित आरबी एन्ड सन्स प्रालिबाट खरिद गरेर लगेका सिलबन्दी बोरा खोल्दा प्याकेजिङमा उल्लेख भएको भन्दा कम प्याकेट भेटिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार एउटा बोरामा १ सय १४ प्याकेट हुने व्यवस्था रहे पनि कतिपय बोरामा त्यसको तुलनामा ४ देखि ५ प्याकेटसम्म कम भेटिएको थियो।

व्यापारीहरूको दाबीअनुसार यसरी एउटा बोरामै करिब १ हजार ८ सयदेखि २ हजार २ सय रुपैयाँसम्मको फरक पर्न जान्छ। लामो समयदेखि यही ढाँचा दोहोरिएको हो भने क्षतिको आकार सामान्य खुद्रा व्यापारको विवादमा सीमित नरहने उनीहरूको तर्क छ।

व्यापारीहरूले उठाएको विषय केवल ‘कम सामान परेको’ दाबीमा टुंगिँदैन। उनीहरूले बोराबाट प्याकेट निकालेर पुनः स्टिच लगाएर बजारमा पठाउने गरिएको आरोप लगाएका छन्। यस्तो भएको हो भने प्रश्न सीधै वितरण प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिन्छ। उत्पादक कम्पनीबाट निस्कँदा पूरा परिमाण भएको बोरा बीचमै खोलेर कम पारिएको हो कि उत्पादनकै चरणमा कमी भएको हो ? बिक्रेताले खोलेको हो भने त्यस्तो बोरा पुनः सिलबन्दी गरेर बजारमा कसरी पुग्यो ? अथवा व्यापारीहरूले शंका गरेजस्तो लामो समयदेखि नै यस्तो कारोबार भइरहेको थियो ?

यी प्रश्नको जवाफ तथ्यमा आधारित अनुसन्धानबाट मात्रै आउन सक्छ। तर विवाद सार्वजनिक भएपछि अहिलेसम्म त्यस्तो औपचारिक अनुसन्धान भएको देखिँदैन।

कानुनी प्रश्न उठ्यो, सरकारी निकाय मौन
कम परिमाण भएको वस्तु बिक्री भएको दाबी प्रमाणित भए त्यसको प्रकृतिअनुसार उपभोक्ता ठगी, कालोबजारी तथा नापतौलसम्बन्धी कानुनी प्रश्न उठ्न सक्छन्। त्यसैले व्यापारीहरूले घटनालाई केवल आपसी हिसाब मिलाउने विषय नभई सरकारी निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने विषयका रूपमा उठाएका थिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, खाद्यसम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय तथा नापतौलसम्बन्धी कार्यालयजस्ता निकायको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ। तर, घटनासम्बन्धी औपचारिक जाहेरी जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी वा सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता नभएको जनाइएको छ।

यसबीच सामाजिक सञ्जालमा भिडियो र समाचारमार्फत भोला गुट्खाको बिक्रीसँग सम्बन्धित अनियमितताको चर्चा भने फैलिएको छ। सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहँदा पनि राज्यका नियमनकारी निकायले औपचारिक छानबिन अघि नबढाएको भन्दै स्थानीय व्यवसायीहरूबीच असन्तुष्टि देखिएको छ।

उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका विवादमा
विवादको अर्को महत्वपूर्ण पाटो इनरुवा उद्योग वाणिज्य संघको भूमिकासँग जोडिएको छ। साना व्यापारीहरूले आफूले खरिद गरेको गुट्खाको बोरा खोलेर प्याकेट कम भेटिएको दाबी गर्दै संघको कार्यालय तथा सत्यनारायण मन्दिरस्थित श्री सेवा संघको हलमा छलफल गरेका थिए।

छलफलमा संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र साह, उपाध्यक्ष गिरिराज अटल, सचिव मनोज जैनलगायत पदाधिकारी सहभागी थिए। पीडित भनिएका व्यापारीहरूले आफूलाई भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति मात्र होइन, कम परिमाणको सामान बजारमा कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका थिए।

तर विवादको केन्द्रमा रहेका भोला गुट्खाका अधिकृत बिक्रेता विक्रम पोद्दार स्वयं उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य रहेको तथ्यले संघको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। व्यापारीहरूको अपेक्षा कानुनी बाटोबाट निष्पक्ष छानबिन हुने थियो। तर संघले विवादलाई सरकारी अनुसन्धानको प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा सम्बन्धित पक्षबीच सहमति गराएर टुंग्याएको उनीहरूको गुनासो छ। यही कारण उनीहरू क्षतिपूर्ति पाए पनि मूल प्रश्नको जवाफ नपाएको अवस्थामा रहेको बताउँछन्।

व्यापारी र बिक्रेताबीच आर्थिक हिसाब मिलाउनु एउटा कुरा हो। तर बजारमा कम परिमाणको वस्तु पुगेको दाबीको सत्यता पत्ता लगाउनु अर्को विषय। यदि बोराबाट प्याकेट निकालिएको हो भने त्यो कसले, कहाँ र कहिलेदेखि गरिरहेको थियो भन्ने प्रश्न बाँकी रहन्छ। यदि बिक्रेता जिम्मेवार छैन भने कम परिमाणको बोरा बजारसम्म पुग्नुको कारण के हो भन्ने अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। र, व्यापारीहरूको दाबी गलत हो भने त्यो पनि परीक्षण र प्रमाणबाटै स्पष्ट हुनुपर्छ।

तर सहमतिमा विवाद टुंगिँदा यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यसले उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो संस्थागत भूमिकाको सीमा नाघेर कानुनी अनुसन्धानको विषयलाई आपसी सहमतिमा टुंग्याएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत जन्माएको छ। विवाद चर्किँदै जाँदा पीडित भनिएका व्यापारीहरूको आक्रोश व्यक्तिगत तहसम्म पुगेको थियो। छलफलका क्रममा उनीहरूले संघका कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका अधिकृत बिक्रेता पोद्दारमाथि हातपातको प्रयास गरेका थिए।

यसले विवाद केवल हिसाब–किताबको विषय नरहेको देखाउँछ। लामो समयदेखि आफूहरू ठगीमा परेको हुनसक्ने आशंका गरेका व्यापारीहरूमा असन्तुष्टि कति गहिरो थियो भन्ने पनि यस घटनाक्रमले देखाउँछ। तर हातपातको प्रयास वा गालीगलौज स्वयं समाधानको बाटो होइन। विवादको वास्तविक निरुपण प्रमाण, अभिलेख र कानुनी अनुसन्धानबाट हुनुपर्ने व्यापारीहरूको भनाइ छ।

पोद्दारको इन्कार
आरोप लागेका अधिकृत बिक्रेता विक्रम पोद्दारले भने आफूले बोराबाट प्याकेट निकालेर बिक्री नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले आफू इनरुवा र आसपासको क्षेत्रमा भोला गुट्खाको एकमात्र बिक्रेता नरहेको दाबीसमेत गरेका छन्। उनको यो भनाइले विवादको अर्को प्रश्न उठाउँछ—यदि एउटै क्षेत्रमा अन्य वितरण स्रोतसमेत छन् भने व्यापारीहरूले कम प्याकेट भेटिएको भनिएको गुट्खा कुन वितरण शृंखलाबाट आएको थियो ?

त्यसको जवाफ बिक्री बिल, स्टक विवरण, वितरण अभिलेख, प्याकेजिङ, गोदामको स्टक तथा बजारबाट बरामद नमुनाको परीक्षणजस्ता प्रमाणले दिन सक्छ। भोला गुट्खा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह निकट उद्योगी कमल मालपानीको कम्पनीले उत्पादन गर्ने उल्लेख छ। त्यसैले विवादको दायरा इनरुवाको एउटा डिलरमा मात्र सीमित राख्दा पनि घटनाको सम्पूर्ण तस्वीर नआउन सक्छ।

उत्पादनदेखि थोक वितरण, अधिकृत बिक्रेता, डिलर र अन्तिम खुद्रा बजारसम्मको शृंखला परीक्षण नगरी कम परिणामको वस्तु कसरी बजारमा पुग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर भेटिँदैन। व्यापारीहरूले पनि उत्पादक कम्पनीदेखि अधिकृत बिक्रेता र बजार वितरणसम्मको प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।

यदि उनीहरूले दाबी गरेजस्तो एउटा बोराबाट नियमित रूपमा ४–५ प्याकेट निकालिएको प्रमाणित भयो भने आर्थिक क्षतिको हिसाब पनि गम्भीर बन्न सक्छ। विशेषगरी दैनिक ठूलो परिमाणमा कारोबार गर्ने डिलरको हकमा सानो देखिने प्रतिवोरा अन्तर लामो अवधिमा ठूलो रकममा परिणत हुन सक्छ।

तर ‘दैनिक ५० बोरा बिक्री’ र त्यसबाट ‘एक वर्षमा करिब दुई करोड रुपैयाँ’ बराबरको सम्भावित अनियमितता भएको आशंका पुष्टि गर्न बिक्री अभिलेख, वास्तविक स्टक, खरिद–बिक्री बिल र बोराको नमुना परीक्षण आवश्यक हुन्छ। अहिले उपलब्ध दाबीलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन।

यो प्रकरणमा अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आरोप पुष्टि गर्नु वा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु होइन—सत्य पत्ता लगाउनु हो। यदि बोराबाट प्याकेट निकालिएको हो भने कसरी निकालियो ? कसले निकाल्यो ? पुनः सिलबन्दी कसरी भयो ? कति समयदेखि यस्तो भइरहेको थियो ? कति बोरा बजारमा गए ? कति व्यापारी प्रभावित भए ? आर्थिक क्षति कति भयो ? उत्पादक, वितरक वा डिलरमध्ये कसको तहमा कमजोरी भयो ? र यदि व्यापारीहरूको आरोप गलत हो भने पनि त्यही अनुसन्धानले उनीहरूको दाबी गलत भएको प्रमाणित गर्न सक्छ।

तर सरकारी अनुसन्धान नै नहुँदा एउटा विवाद सहमतिमा टुंगिए पनि त्यसबाट उठेका प्रश्नहरू भने बजारमै बाँकी छन्। यही कारण इनरुवाका व्यवसायीहरूबीच अहिले उठिरहेको मूल प्रश्न ‘कसले कति पैसा पायो ?’ भन्दा पनि ‘बोरामा सामान कसरी घट्यो ?’ भन्ने हो।

क्षतिपूर्ति दिएर एउटा व्यापारीको हिसाब मिलाउन सकिएला। तर बजारमा कम परिमाणको वस्तु पुगेको हो भने त्यसको स्रोत, संयन्त्र र जिम्मेवारी नखोजेसम्म उपभोक्ताको विश्वाससँग जोडिएको प्रश्न भने मिल्दैन। इनरुवाको गुट्खा विवादको वास्तविक परीक्षा पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ— सहमतिको कागजले हिसाब मिलाउँछ कि प्रमाणले सत्य?