काठमाडौँ— सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा धनुषाको एउटा ग्रामीण बस्तीमा पैतृक सम्पत्तिका रूपमा केही कित्ता जग्गा मात्र थियो। तीन दशकभन्दा बढी समयपछि त्यही परिवारको सम्पत्ति काठमाडौं उपत्यकाको बहुमूल्य भूगोलदेखि जनकपुर र नवलपरासीका बजार क्षेत्रमा फैलिएको देखियो। तीन छोराको एमबीबीएस अध्ययनमा करोडभन्दा बढी खर्च भयो, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो रकमको कारोबार देखियो, सेयर र बीमामा लगानी भयो र जग्गाको संख्या ३० कित्ताभन्दा माथि पुग्यो।

निजामती सेवामा सर्भेक्षक अर्थात् अमिन पदमा कार्यरत व्यक्तिको परिवारको यो सम्पत्ति संरचनाले स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न उठायो— ३५ वर्षको सरकारी जागिरबाट भएको वैध आम्दानीले यस्तो खर्च र लगानी धान्न सक्थ्यो ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको निष्कर्ष भने फरक छ। आयोगले नापी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा कार्यरत सर्भेक्षक विन्देश्वर साह सुडी र उनकी श्रीमती सुमिन्त्रा देवी साहविरुद्ध ३ करोड ७१ लाख ८४ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ ८० पैसा बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार सुडी परिवारको वैध आम्दानीभन्दा कुल खर्च तथा लगानी ३ करोड ७१ लाख ८४ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ ८० पैसा बढी देखिएको छ। गैरकानूनी रूपमा आर्जित रकमलाई घरजग्गा, बैंक तथा वित्तीय कारोबार, सेयर, बीमा र कथित सापटीका माध्यमबाट वैध देखाउने प्रयास भएको दाबी गर्दै आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ समेत थप अनुसन्धान थालेको छ।

सुडीको कथा त्यसैले एउटा अमिनको अस्वाभाविक सम्पत्ति जोडिएको अभियोगमा मात्र सीमित छैन। यो नक्सा कोर्ने सरकारी कर्मचारीले आफ्नो परिवारका नाममा कसरी सम्पत्तिको फराकिलो जालो बनाएको देखियो र त्यसको स्रोत लुकाउन कस्ता कागजी उपाय अपनाइएको आरोप लागेको छ भन्ने अनुसन्धानको कथा पनि हो।

धनुषाको चार कित्ताबाट सुरु भएको यात्रा
धनुषाको साबिक रमदैया भवाडी गाउँ विकास समिति–७, हाल क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–१, सुडीको पैतृक थलो हो। ५६ वर्षीय सुडीको नाममा पैतृक सम्पत्तिका रूपमा रमदैया भवाडीमा कित्ता नम्बर ३२०, ५६१, ५६० र गाउँ ब्लक गरी चार कित्ता जग्गा रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

२०४६ साल वैशाख १६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत सर्भेक्षक पदमा स्थायी प्रवेश गरेपछि उनको सरकारी सेवाको यात्रा सुरु भयो। त्यसपछि उनले चितवन, मुस्ताङ, नवलपरासी, रुपन्देही र साँखु काठमाडौँलगायतका नापी कार्यालयमा काम गरे। अख्तियारले यही अवधिलाई सम्पत्ति छानबिनको आधार बनाएको छ— २०४६ वैशाख १६ देखि २०८१ जेठ ३२ गतेसम्मको ३५ वर्ष।

आयोगको अनुसन्धानमा यही ३५ वर्षको सरकारी सेवासँगै सुडी परिवारको सम्पत्ति र खर्चको आकार पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

आम्दानी ६ करोड, खर्च ९ करोड ७७ लाख
अख्तियारले सुडी परिवारको अनुसन्धान अवधिको कुल वैध आय ६ करोड ५ लाख ९६ हजार ७१ रुपैयाँ कायम गरेको छ। त्यसमध्ये सुडीको पारिश्रमिकबाट ४२ लाख ७० हजार ९ सय ३१ रुपैयाँ, स्थानीय तथा भ्रमण भत्ताबाट ३८ हजार ९ सय ६ रुपैयाँ र छोराहरूको रोजगारीबाट १० लाख ४४ हजार ८३ रुपैयाँ आम्दानी भएको देखाइएको छ।

त्यस्तै वैध जग्गा बिक्रीबाट ७४ लाख १६ हजार ३ सय रुपैयाँ, बैंक ऋणबाट ३ करोड ४९ लाख ४१ हजार २५ रुपैयाँ, छात्रवृत्तिबाट ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, सापटी फिर्ताबाट ६० लाख ५५ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

शेयर बिक्रीबाट ४६ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ, सुनचाँदी बिक्रीबाट १२ लाख ६ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ, बैंक ब्याजबाट ९ लाख २५ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ ४ पैसा र बीमा परिपक्व भएपछि ३ लाख ७१ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ प्राप्त भएको पनि आयोगले आयतर्फ समेटेको छ। तर यही अवधिमा परिवारको कुल व्यय तथा लगानी भने ९ करोड ७७ लाख ८० हजार ६ सय ३० रुपैयाँ ६१ पैसा पुगेको आयोगको दाबी छ।

अर्थात् वैध आय र कुल खर्चबीचको अन्तर नै ३ करोड ७१ लाख ८४ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ ८० पैसा पुगेको छ। त्यस रकमको वैधानिक स्रोत खुल्न नसकेको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई गैरकानूनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति कायम गरेको हो। यही रकम अहिले विशेष अदालतमा पुगेको भ्रष्टाचार मुद्दाको मुख्य बिगो हो।

ललितपुरमा श्रीमतीका नाममा ९ रोपनीभन्दा बढी
सुडी परिवारको सम्पत्तिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंश काठमाडौं उपत्यकामा देखिन्छ। ललितपुर महानगरपालिका–८, साबिक सानागाउँ गाविस–९ मा श्रीमती सुमिन्त्रा देवी साहका नाममा दुईवटा ठूलो कित्ता रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

साबिक कित्ता नम्बर ७६९, हाल कायम कित्ता नम्बर २४७२ मा ४ रोपनी ३ आना ३ पैसा २ दाम क्षेत्रफलको जग्गा छ। त्यही क्षेत्रमा कित्ता नम्बर २४२४ मा थप ५ रोपनी २ आना २ पैसा २ दाम जग्गा खरिद गरिएको छ। दुवै जोड्दा सानागाउँमा मात्रै ९ रोपनी ६ आना २ पैसा जग्गा श्रीमतीको नाममा रहेको देखिन्छ।

राजधानी उपत्यकाको बहुमूल्य जग्गा खरिदसँगै परिवारको सम्पत्ति विस्तारको तस्वीर यहाँबाट अझ स्पष्ट हुँदै जान्छ।

जनकपुरमा कित्ताकित्तामा घडेरी
धनुषामा पनि जग्गा खरिदको क्रम सीमित छैन। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१२, साबिक कुवा गाविसमा सुमिन्त्रा देवी साहका नाममा कित्ता नम्बर ८६ र ८५ मा क्रमशः २ कठ्ठा ५ धुर क्षेत्रफलका दुईवटा जग्गा खरिद गरिएको छ। सोही वडामा कित्ता नम्बर ४९९ र ५०१ का ७–७ धुर जग्गा पनि उनको नाममा छन्।

जनकपुरधाम–१५, साबिक बसहिया गाविस–९ मा कित्ता नम्बर ७६ को ५ धुर ५ कनमा जग्गा खरिद गरिएको छ। जनकपुरधाम–८ मा कित्ता नम्बर ५ को १ धुर, कित्ता नम्बर २०५ को ४ धुर र कित्ता नम्बर १६८ को १ धुर १२ कनमा क्षेत्रफलका घडेरी पनि श्रीमतीकै नाममा खरिद गरिएको आयोगको अनुसन्धानमा देखिन्छ।

यसका अतिरिक्त साबिक सखुवा गाविस–५ मा कित्ता नम्बर ३५५ को १५ धुर, ३५९ को १५ धुर र ३८ को ५ धुर तथा सखुवा–१ मा कित्ता नम्बर ६० को १० धुर जग्गा खरिद भएको देखिएको छ। अर्थात् सरकारी सेवाको सुरुवाती थलो धनुषामै पनि परिवारका नाममा जग्गाको संख्या र फैलावट उल्लेख्य रहेको छ।

नवलपरासीमा पनि जग्गाको अर्को श्रृंखला
सुडी परिवारको जग्गा कारोबारको अर्को ठूलो हिस्सा नवलपरासीमा भेटिन्छ। जमुनिया गाविस–९ मा श्रीमतीको नाममा कित्ता नम्बर ९८३ को ६ धुर, १०२५ को १० धुर, १०९२ को ५ धुर र ३८८ को १० धुर जग्गा खरिद गरिएको छ।

सुनवल नगरपालिका–६, साबिक सुनवल गाविस–१ मा कित्ता नम्बर ७४७ को ३ धुर जग्गा, सुनवल नगरपालिका–१ मा कित्ता नम्बर १५४५ को ८ धुर र ३४१० को १५ धुर जग्गा पनि श्रीमतीकै नाममा रहेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

दाउनेदेवी गाविस–४ मा कित्ता नम्बर १६७० को ७ धुर, ४८४ को ७ धुर, ७२० को ३ धुर र १६५७ को ८ धुर तथा वडा नम्बर ९ मा कित्ता नम्बर ७९९ को १५ धुर जग्गा खरिद गरिएको देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, कान्छा छोरा विवेककुमार साहका नाममा सुनवल नगरपालिका–१ (ग) मा लगातार पाँच कित्ता घडेरी खरिद गरिएको छ। कित्ता नम्बर १९९६, १९९८, २०००, २००२ र २००४ मा क्रमशः २–२ धुर जग्गा रहेको अनुसन्धानमा देखिन्छ।

ललितपुर, जनकपुर र नवलपरासीमा श्रीमती र छोराको नाममा रहेका यी जग्गा जोड्दा जम्मा ३० कित्ताभन्दा बढी पुग्छ।

सम्पत्ति लुकाउन जालझेलको श्रृंखला
सम्पत्ति बढेको देखिनु एउटा पाटो हो। त्यसको स्रोत देखाउन खोजिएको तरिका अख्तियारको अनुसन्धानमा अझ रोचक बनेको छ। आयोगका अनुसार सुडीले गैरकानूनी रूपमा आर्जित रकमलाई वैध आयका रूपमा देखाउन श्रीमतीलाई ‘एस. के. दुध डेरी’ को म्यानेजरका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने र गृहिणीका रूपमा रहेकी श्रीमतीले डेरीबाट नियमित रूपमा ठूलो रकम तलबका रूपमा पाउने गरेको कागजातमार्फत देखाउन खोजिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। तर आयोगले डेरीको वित्तीय अभिलेख परीक्षण गर्दा कथित तलबमा टीडीएस कट्टी नभएको, बैंक खाताबाट भुक्तानी भएको नदेखिएको र नगद बुझेको देखाउने कागजात मात्रै रहेको पाएको दाबी गरेको छ। त्यस आधारमा उक्त आयलाई वास्तविक नमानिएको आयोगको भनाइ छ।

यसरी श्रीमतीको नाममा काल्पनिक आय देखाएर सम्पत्तिको स्रोत मिलाउने प्रयास सफल नभएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

वडा कार्यालयको नक्कली छापदेखि काल्पनिक साहुसम्म
नगदको स्रोत देखाउने क्रममा सुडीले रामग्राम नगरपालिका–३ को कार्यवाहक वडा अध्यक्षको फर्जी छाप र नक्कली दर्ता नम्बर प्रयोग गरी स्थानीय मोहनकुमार सोनारसँग ठूलो रकम ऋण लिएको देखाउने कपाली तमसुक पेश गरेको आयोगले जनाएको छ।

तर वडा कार्यालयको स्रेस्ता परीक्षण गर्दा उक्त तमसुक दर्ता भएको भेटिएन। अझ, तमसुक बनाइएको भनिएको मितिमा वडा नम्बर ३ मा कार्यवाहक अध्यक्ष नै नतोकिएको तथ्यसमेत खुलेको आयोगको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

बयानका क्रममा सम्बन्धित वडा सदस्य बुन्नालाल गुप्ताले कार्यालयको व्यस्तताको मौका पारेर सुडीले आफूलाई झुक्याई नक्कली कागजमा हस्ताक्षर गराएको बताएका थिए। अर्कोतर्फ सुडीले केशवराज गुप्ता तेली, शैलेन्द्रकुमार गुप्ता र छविलाल आचार्यबाट करोडौं रुपैयाँ कपाली ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गरेको लिखित बयान दिएको आयोगले जनाएको छ।

तर कथित साहुहरूलाई नै आयोगमा झिकाएर बयान लिँदा उनीहरूको भनाइ उल्टो आयो। उनीहरूले सुडीलाई ऋण दिएको नभई आफूहरूले नै सुडीसँग ऋण सापटी लिएको र पछि फिर्ता गरिसकेको बयान दिएको अख्तियारको दाबी छ। यसरी ऋणको स्रोत देखाउन बनाइएको भनिएको ‘साहु’को कथा पनि अनुसन्धानमा टिक्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ।

नातेदारका नाममा बकसपत्र
सम्पत्ति लुकाउने अर्को प्रयासका रूपमा मालपोत कार्यालय धनुषामार्फत रामप्रसाद साह सुडी, लक्ष्मी देवी पञ्जियार, पारो देवी साह र मञ्जुकुमारी देवी साहका नाममा हालै बकसपत्र लिखत गरिएको तथ्य पनि अनुसन्धानमा समेटिएको छ।

गैरकानूनी आर्जनबाट खरिद भएका जग्गालाई नातेदारको उपहार वा बकसपत्रका रूपमा प्रस्तुत गरी स्वामित्व परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको अख्तियारको दाबी छ। मालपोतको स्रेस्ता परीक्षणबाट त्यसको वास्तविक प्रकृति पत्ता लागेको आयोगले जनाएको छ।

तीन छोरा डाक्टर, पढाइमै १ करोड २५ लाखभन्दा बढी
सुडी परिवारको खर्चको ठूलो हिस्सा छोराहरूको शिक्षामा देखिन्छ। जेठा छोरा डा. राजनकुमार साहलाई काठमाडौँको ट्रिनिटी इन्टरनेशनल कलेजमा कक्षा ११ र १२ पढाएपछि पोखराको मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपमा एमबीबीएस अध्ययन गराइएको थियो। त्यसमा ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। उनका नाममा ग २३ प ५२५१ नम्बरको मोटरसाइकलसमेत खरिद गरिएको थियो।

माइला छोरा डा. विवेककुमार साहले पनि ट्रिनिटी कलेजबाट उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेपछि भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका थिए। उनको अध्ययन शुल्क र अन्य खर्चमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

कान्छा छोरा डा. विकीकुमार साहले काठमाडौंको सेन्ट जेभियर्स कलेजबाट कक्षा ११ र १२ पूरा गरेपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका थिए। उनको अध्ययनमा पनि लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ।

तीनै छोराको विद्यालय तहदेखि एमबीबीएस अध्ययनसम्मको भर्ना शुल्क, होस्टेल, ट्युसन तथा व्यक्तिगत खर्च जोड्दा १ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शैक्षिक खर्च भएको अख्तियारको अनुसन्धान मिसिलमा उल्लेख छ।

त्यसमध्ये ६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ छात्रवृत्तिबाट आएको देखिए पनि बाँकी शैक्षिक खर्चको स्रोत गैरकानूनी अकुत सम्पत्तिसँग जोडिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

बैंक, सेयर, बीमा र सुनचाँदीमा पनि लगानी
सम्पत्ति घरजग्गामै मात्र सीमित थिएन। अनुसन्धानका क्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एनएमबी बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकलगायतका विभिन्न बैंक खातामा करोडौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको देखिएको छ।

सुडीले निफ्रा र आईसीएफसीलगायतका कम्पनीको सेयर खरिद गरेका थिए। लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालमा ठूलो रकमको जीवन बीमा गरिएको पनि अनुसन्धानमा उल्लेख छ। त्यसैगरी लु ११ प १०७८ नम्बरको मोटरसाइकल तथा १२ लाख ६ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ बराबरका पुराना सुनचाँदीका गरगहना र नगद कारोबारसमेत अनुसन्धानमा समेटिएका छन्।

यसरी एउटा सरकारी कर्मचारीको तलब–भत्ता, जग्गा बिक्री, ऋण, छात्रवृत्ति, सापटी फिर्ता, सेयर, बीमा, ब्याज र सुनचाँदी बिक्रीबाट प्राप्त वैध आयको तुलनामा सम्पत्ति तथा खर्चको आकार अस्वाभाविक देखिएको अख्तियारको दाबी छ।

भ्रष्टाचार मुद्दासँगै मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धान
अख्तियारले सम्पत्ति अनुसन्धानका क्रममा मालपोतका स्रेस्ता, बैंक स्टेटमेन्ट तथा स्थलगत मुचुल्कालगायतका कागजातलाई आधार बनाएको जनाएको छ। आयोगले सुडीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) अन्तर्गत गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुर गरेको निष्कर्ष निकाल्दै दफा २०(२) बमोजिम ३ करोड ७१ लाख ८४ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ ८० पैसा बिगो कायम गरेको छ।

विशेष अदालत काठमाडौँमा दायर अभियोगपत्रमा सोही बिगो बराबरको जरिवाना र कानुनबमोजिम कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ। अकुत सम्पत्तिको मुद्दा त्यतिमै रोकिएको छैन। गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरिएको रकम विभिन्न वित्तीय क्षेत्र, घरजग्गा, सेयर, बीमा तथा नक्कली कारोबारमार्फत शुद्धीकरण गर्ने प्रयास भएको देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत थप अनुसन्धानका लागि अधिकारी तोकेर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ।

श्रीमती र छोराको नाममा भएको जग्गा जफतको मागदाबी
अख्तियारले गैरकानूनी आर्जनबाट खरिद गरिएको भनिएका श्रीमती सुमिन्त्रा देवी साह र छोरा विवेककुमार साहका नामका सम्पत्तिमाथि पनि जफतको मागदाबी गरेको छ। ललितपुर सानागाउँका कित्ता नम्बर २४७२ र २४२४ गरी ९ रोपनी ६ आना २ पैसा जग्गादेखि धनुषा र नवलपरासीका विभिन्न स्थानमा रहेका ३० भन्दा बढी कित्ता घरजग्गासम्म त्यसमा समेटिएका छन्।

त्यसैगरी विभिन्न बैंक खातामा रहेको मौज्दात, सेयर तथा अनुसन्धानबाट अस्वाभाविक देखिएका अन्य सम्पत्ति नेपाल सरकारका नाममा जफत गर्न माग गरिएको छ। अब यो प्रकरणको अन्तिम फैसला विशेष अदालतको प्रक्रियाबाट हुनेछ।

अख्तियारको अभियोगले भने एउटा ठूलो तस्वीर अदालतसामु राखेको छ—२०४६ सालमा एउटा अमिनको सरकारी जागिरबाट सुरु भएको आर्थिक यात्रा २०८१ सालसम्म आइपुग्दा ३ करोड ७१ लाखभन्दा बढीको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति, ललितपुरमा ९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा, तराईका शहरमा दर्जनौं कित्ता र तीन छोराको महँगो मेडिकल शिक्षासम्म कसरी फैलियो ?

यसको अन्तिम उत्तर अदालतले देला। तर अख्तियारको अनुसन्धानले खडा गरेको प्रश्न अहिले नै स्पष्ट छ— सरकारी सेवाको पद सानो भए पनि त्यसबाट सिर्जित हुने सम्पत्तिको हिसाब भने राज्यको नजरमा सानो हुँदैन।