काठमाडौँ– ग्यास उद्योगीलाई ‘पाता नफर्काएसम्म’ आपूर्ति सहज नहुने भन्दै संसदीय समितिमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै पदबाट बाहिरिएकी पूर्वउद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको पारिवारिक सम्बन्ध नै ग्यास उद्योगसँग जोडिएको खुलेको छ।

यादवका पति डा. शिवजी यादव गोपाल ग्यास उद्योग प्रालिका निर्देशक रहेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै उनले ‘करोडौँ लिएर लाइसेन्स बाँडिएको’ भन्दै ५८ वटा ग्यास उद्योगमाथि उठाएको प्रश्नपनि आफैंमाथि आईलागेको छ। के उनका पतिले पनि करोडौं वुझाएरै लाईसेन्स प्राप्त गरेका हुन ?

गत साता उद्योगसम्बन्धी संसदीय समितिको बैठकमा यादवले नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग रहेको दाबी गर्दै भनेकी थिइन्, ‘अरू देशमा २–३ वटा मात्र ग्यास कम्पनी हुन्छन्, नेपालमा भने ५८ वटा छन्। किन चाहियो त्यत्रो ? किनभने उनीहरूलाई करोडौँ लिएर लाइसेन्स दिइएको छ।’ उनले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीलाई कडाइ गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेकी थिइन्।

उद्योगीमाथि कडा टिप्पणी गरेको केही घण्टा नबित्दै उनको आफ्नै पारिवारिक सम्बन्ध ग्यास व्यवसायसँग जोडिएको तथ्यले भने उनको अभिव्यक्तिलाई थप चासोको विषय बनाएको छ। यादवका पति शिवजी गोपाल ग्यास उद्योग प्रालिका निर्देशक हुन्। त्यसैले मन्त्रीले लगाएको आफ्नै पारिवारिक व्यावसायिक सम्बन्धका कारण आएको त होईन, यस विषयमा अनुशन्धान हुनु पर्ने देखिएको छ।

शिवजी यादव पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत हुन्। २०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट सोही पार्टीका उम्मेदवार बनेका थिए। निर्वाचनमा उनले ४९८ मत प्राप्त गरेका थिए।

योसँगै ग्यास उद्योगसँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेको अवस्थामा उद्योगमन्त्रीका रूपमा यादवले ग्यास उद्योगीको लाइसेन्स, आपूर्ति व्यवस्था र नियमनबारे गरेका निर्णय तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई पारदर्शिताको कोणबाट हेर्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ। तर यादव स्वयंले आफ्नो श्रीमानको व्यावसायिक संलग्नताका कारण मन्त्रालयका कुनै निर्णय प्रभावित भएको वा नभएकोबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिएकी छैनन्।

ग्यास अभावबीच उद्योगीमाथि आक्रोश
यादवको बहिर्गमनको तत्कालीन पृष्ठभूमि भने राजधानीमा देखिएको ग्यास संकट थियो। उपभोक्ताहरू खाली सिलिन्डर लिएर डिपो धाइरहेका बेला नेपाल आयल निगमको तथ्यांकमा भने ठूलो संख्यामा सिलिन्डर बजारमा आएको देखिन्थ्यो। आपूर्ति र खपतबीच देखिएको विरोधाभाससँगै कालोबजारीको गुनासो बढेपछि विषय संसद्सम्म पुगेको थियो।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ३५ हजारदेखि ४० हजार सिलिन्डर ग्यास खपत हुने अनुमान छ। निगमको अनुमानअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका घर तथा विभिन्न स्थानमा १२ देखि १५ लाखसम्म खाली सिलिन्डर थन्किएका थिए। अर्कोतर्फ निगमको कागजी विवरणमा ८७ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा आएको देखिएको थियो।

उपभोक्ताले भने मागअनुसार ग्यास नपाएको गुनासो गरिरहेका थिए। कतिपय स्थानमा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएर ग्यास बिक्री गरिएको गुनासोसमेत आएको थियो। यही अवस्थाबीच प्रतिनिधिसभाको उद्योगसम्बन्धी समितिले मन्त्री यादवलाई बोलाएर आपूर्ति व्यवस्थाबारे जवाफ मागेको थियो।

समितिको बैठकमा रास्वपाकै सांसद बदन भण्डारीले ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसके मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। ‘जनतालाई ग्यास सहज दिन नसक्ने मन्त्रीले राजीनामा दिए हुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘रास्वपामा मन्त्री बन्नयोग्य थुप्रै सांसदहरू हुनुहुन्छ।’

जवाफ दिने क्रममा यादवले समस्या समाधानमा उद्योगी र कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग भएको आरोप लगाइन्। उनले ग्यास उद्योगको संख्या र लाइसेन्स वितरणमाथि प्रश्न उठाउँदै उद्योगीलाई कडा रूपमा नियमन नगरेसम्म आपूर्ति सहज नहुने धारणा राखिन्। ‘५८ वटा ग्यास उद्योग किन चाहियो, करोडौँ रुपैयाँ लिएर लाइसेन्स दिइएको छ, उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन,’ उनले बैठकमा भनेकी थिइन्।

त्यसैगरी उनले आफूले उद्योगीसँग ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गर्दा पनि सहयोग नपाएको बताइन्। कर्मचारीतन्त्रप्रति पनि उनको असन्तुष्टि थियो। ‘कर्मचारीले यति दुःख दिएका छन्, मैले केही गर्न सक्तिनँ,’ उनले भनेकी थिइन्। यादवको अभिव्यक्तिपछि ग्यास उद्योगी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत व्यवसायी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका थिए।