राजविराज— सप्तरीको राजविराज–१४ की बबिता पासवान अस्पतालको मूल गेटबाहिर सडकपेटीमै सुत्केरी भएको घटना राष्ट्रिय बहसमा पुगेकै बेला सामाजिक सञ्जालमा गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको अर्को पाटो प्रश्नको घेरामा परेको छ। अस्पतालमा भएका करार नियुक्तिहरू योग्यता, आवश्यकता र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा भएका छन् कि राजनीतिक तथा पारिवारिक पहुँचका आधारमा?

पत्रकार वैद्यनाथ यादव र नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहितले सामाजिक सञ्जालमा अस्पतालभित्रको करार नियुक्तिसँग सम्बन्धित भन्दै कर्मचारीहरूको लामो नामावली र उनीहरूबीचको पारिवारिक, राजनीतिक तथा व्यक्तिगत सम्बन्धबारे दाबी सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। उक्त विवरणमा अस्पतालमा दुई समूहले आ–आफ्नो प्रभावका आधारमा करार नियुक्ति बाँडफाँट गरेको, अधिकांश नियुक्ति आफन्त तथा निकट व्यक्तिलाई गरिएको र केही नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेनसमेत भएको आरोप लगाइएको छ।

तर, यी दाबीहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका आरोप मात्र हुन्। तीमध्ये कुनै पनि आरोपलाई अस्पतालको आधिकारिक छानबिन, सरकारी प्रतिवेदन वा अदालतको निर्णयले पुष्टि गरेको सार्वजनिक प्रमाण अहिलेसम्म देखिएको छैन। अस्पताल प्रशासन, नाम उल्लेख गरिएका कर्मचारी तथा आरोपमा जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूबाट पनि यी सबै दाबी स्वीकार वा अस्वीकार गर्दै विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

यही कारण अहिलेको मूल प्रश्न आरोप सत्य हो कि होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु होइन, अस्पतालको करार नियुक्ति प्रक्रिया कति पारदर्शी छ र त्यसको परीक्षण गर्ने संयन्त्र के हेरेर वसेको छ भन्ने हो।

सडकमा सुत्केरीको घटनापछि नियुक्तितर्फ मोडियो बहस
बबिता पासवानको घटना सार्वजनिक भएपछि अस्पतालको सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन्। राजविराज नगरपालिका–१४ पर्साहीकी बबिता प्रसव व्यथापछि गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुगेकी थिइन्। अस्पतालबाहिर सडकपेटीमै उनले छोरा जन्माएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि घटना देशव्यापी चर्चामा आएको हो।

घटनालाई लिएर प्रतिनिधिसभामासमेत प्रश्न उठेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र कर्णले अस्पतालले ३ हजार २ सय रुपैयाँको परीक्षण खर्च मागेको र बबितासँग त्यसबेला पर्याप्त रकम नभएपछि उपचारमा समस्या भएको दाबी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनका अनुसार ७ सय रुपैयाँ अपुग हुँदा समेत विपन्न परिवारले उपचार नपाएको अवस्था आएको थियो।

तर अस्पतालले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणमा घटनाको फरक पक्ष प्रस्तुत गरेको छ। अस्पतालका अनुसार भदौ २४ गते बिहान करिब २ बजे प्रसवको सुरुआती अवस्थामा पुगेकी बबितालाई प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणपछि प्रसूति वार्डको बेड नं. २४ मा भर्ना गरिएको थियो। आवश्यक परीक्षणका रिपोर्ट उपलब्ध नभएकाले थप जाँच गर्न भनिएको र त्यसपछि बबिता तथा उनका कुरुवा अस्पतालले उपलब्ध गराएको शय्यामा नरही बाहिरिएको अस्पतालको भनाइ छ।

अस्पतालले पछि आमा र नवजात शिशु दुवैलाई आफ्नै निगरानीमा उपचार गरिरहेको र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा तथा औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ। घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन आन्तरिक छानबिन गर्ने र दोषी देखिए सम्बन्धित कर्मचारी वा पक्षलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि अस्पतालले जनाएको छ।

यसरी बबिता घटनाको प्रारम्भिक विवरणमै पीडित परिवारको दाबी र अस्पतालको विवरणबीच फरक देखिएको छ। त्यसैले घटनाको अन्तिम निष्कर्ष छानबिनबाटै आउनुपर्ने देखिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा आएको नामावलीले के प्रश्न उठाएको छ?
यही घटनाबीच सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको अर्को विवरणमा अस्पतालमा करारमा कार्यरत भनिएका ३ दर्जन भन्दा वढि व्यक्तिको नाम राखिएको छ। उक्त विवरणमा नायब सुब्बा, एएचडब्ल्यू, मेडिकल अधिकृत, प्रशासन, इलेक्ट्रिसियन, एक्स–रे, सामाजिक एकाइ, डायलासिस, बिल काउन्टर, स्टोर, ल्याब, स्टाफ नर्स, कम्प्युटर अपरेटर, एचए लगायतका विभिन्न पदमा कार्यरत भनिएका व्यक्तिहरूको नाम समावेश छ।

त्यसपछि अर्को समूहका रूपमा विभिन्न व्यक्तिको नाम राख्दै उनीहरू कसैका मामा, छोरी, छोरा, भान्जा, दाइ, श्रीमती, साली, बुहारी, मित्र वा आफन्त रहेको दाबी गरिएको छ। केही नामसँग राजनीतिक व्यक्ति, स्थानीय जनप्रतिनिधि वा अस्पतालका तत्कालीन जिम्मेवार कर्मचारीसँग सम्बन्ध रहेको दाबी पनि गरिएको छ।

तर यस्तो नामावली आफैंमा नियुक्ति अनियमित भएको प्रमाण भने होइन। कुनै कर्मचारी कुनै अधिकारी वा जनप्रतिनिधिको आफन्त हुनु मात्र नियुक्ति गैरकानुनी भएको प्रमाण हुन सक्दैन। त्यसका लागि नियुक्तिको मिति, पद, योग्यता, विज्ञापन, छनोट प्रक्रिया, करार सम्झौता, दरबन्दी वा स्वीकृत पद, नियुक्ति गर्ने अधिकार, छनोट समितिको निर्णय र पारिश्रमिकसम्बन्धी अभिलेख परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस्तै, कसैको नातागोता वा राजनीतिक सम्बन्ध भएको दाबी पनि प्रमाणित हुनुपर्ने विषय हो।

‘दुई खेमा’को दाबी, आर्थिक लेनदेनको पनि आशंका
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको विवरणले अस्पतालमा करार नियुक्ति गर्ने क्रममा दुईवटा समूह सक्रिय रहेको र दुवै समूहले आ–आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी मानिसहरूलाई नियुक्त गरेको दाबी गरेको छ।

कतिपय नियुक्तिमा आर्थिक लाभ लिएर जागिर लगाइएको आरोपसमेत उक्त विवरणमा छ। यो सबैभन्दा गम्भीर आरोप हो। यदि सार्वजनिक गरिएको विवरणमा भनिएझैँ करार नियुक्ति आर्थिक लेनदेन वा प्रभावका आधारमा भएको हो भने त्यसको प्रमाण नियुक्ति फाइल, बैंक कारोबार, रकम लेनदेन, बिचौलियाको भूमिका, छनोट समितिको निर्णय र सम्बन्धित व्यक्तिको बयानबाट खोजिनुपर्छ।

तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको विवरणले ती आरोप पुष्टि गर्ने कागजात वा आर्थिक कारोबारको प्रमाण सार्वजनिक गरेको छैन। तर आरोप सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसको स्वतन्त्र परीक्षण गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो। त्यसमाथि आरोपित ब्यक्ति र अस्पताल स्वयम पनि लामो समयसम्म चुप लागेर वस्नुले आरोपलाई बल पुर्याईरहेको देखिन्छ।

करार कर्मचारीको वास्तविक संख्या कति?
यस प्रकरणले अर्को आधारभूत प्रश्नसमेत उठाएको छ—गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा स्वीकृत दरबन्दी कति हो, स्थायी कर्मचारी कति छन् र करारमा कति कार्यरत छन? र एउटै परिवार वा राजनीतिक समूहसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको असामान्य उपस्थिति देखिन्छ भने त्यसको कारण के हो?

यी प्रश्नको उत्तर सामाजिक सञ्जालबाट होईन, अव अस्पतालको आधिकारिक कर्मचारी विवरण र नियुक्ति अभिलेखले दिनुपर्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, सार्वजनिक गरिएको नामावलीमा उल्लेख भएका सबै व्यक्तिहरू वास्तवमै अस्पतालका करार कर्मचारी हुन् कि होइनन् भन्ने समेत आधिकारिक सूचीबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

बबिताको घटनासँग नियुक्तिको प्रश्न जोडिन्छ?
बबिता पासवानको सडक प्रसूति घटनाको कारण अस्पतालमा कार्यरत सबै करार कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। करारमा कार्यरत हुनु आफैंमा अनियमितताको प्रमाण होइन। तर कुनै अस्पतालमा कर्मचारी व्यवस्थापन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र सेवा प्रवाहबीच सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले कुन कर्मचारी कुन जिम्मेवारीमा थिए, घटनाको रात कसको ड्युटी थियो, कसले बिरामीको भर्ना तथा परीक्षणसम्बन्धी निर्णय ग¥यो र निर्णय प्रक्रियामा प्रशासनिक तहको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर छानबिनबाट खोजिनुपर्छ।

बबिता प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ। प्रतिनिधिसभामा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले अस्पतालबाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरण संसदमा प्रस्तुत गर्दै छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएकी थिइन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट समेत घटनाबारे छानबिन भइरहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। त्यसैले अहिले उठेको नियुक्तिसम्बन्धी प्रश्नलाई पनि यही छानबिनको फराकिलो दायरामा समेट्ने हो भने एउटा घटनाको दोषी खोज्नेभन्दा अस्पतालको व्यवस्थापन संरचना र सेवा प्रणालीको कमजोरी पहिचान गर्ने अवसर बन्न सक्छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको सूचीमा नाम परेका व्यक्तिहरूका लागि पनि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न छ—उनीहरूले आफना पक्ष राखेका छैनन्। यो विवरण अस्पतालले नै सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिन सक्नु पर्छ। कति करार कर्मचारी छन?, उनीहरूको नियुक्ति कहिले भयो?, कसरी भयो, योग्यता के हो? र र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको नामावली वास्तविक कर्मचारी अभिलेखसँग कति मेल खान्छ कि खाँदैन ?

छानबिन बबितामै सीमित नहोस्
बबिता पासवानले अस्पतालको गेटबाहिर बच्चा जन्माएको दृश्यले एउटा सरकारी अस्पतालको सेवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अहिले अस्पतालले आन्तरिक छानबिन र दोषी देखिए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

तर छानबिन केवल त्यो रात ड्युटीमा रहेका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विषयमा सीमित भयो भने प्रश्नको एउटा तह मात्र सम्बोधन हुनेछ। अस्पतालमा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ?, करार नियुक्ति कति पारदर्शी छ?, सेवा आवश्यकता र कर्मचारी संख्याबीच सन्तुलन छ कि छैन?, नियुक्तिमा पहुँच वा प्रभावको भूमिका छ कि छैन? र अस्पताल प्रशासनले आफ्नो मानवस्रोतलाई नागरिक सेवासँग कसरी जोडेको छ? यी प्रश्नको जवाफ पनि आवश्यक छ। किनकि बबिताले सडकमा बच्चा जन्माएको घटना कुनै एक कर्मचारीको गल्ती मात्र हो कि अस्पतालभित्र लामो समयदेखि जमेको व्यवस्थापकीय समस्याको परिणाम हो—यसको उत्तर प्रमाणसहितको छानबिनले दिनुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको नामावलीले त्यही छानबिनका लागि अर्को ढोका खोलेको छ। अब त्यो ढोका खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने निर्णय अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित छानबिन निकायको हो। सवाल बबिता सडकमा किन सुत्केरी भइन् भन्नेमा मात्र सीमित छैन। सवाल यो पनि हो—उनीलाई सडकसम्म पु¥याउने अस्पतालभित्रको प्रणाली कति पारदर्शी, जिम्मेवार र जवाफदेही छ?