सामाजिक सेवाको आवरणमा व्यापारिक साम्राज्यः तिलगंगा–बारबरा कनेक्सनमाथि उठे गम्भीर प्रश्न

काठमाडौँ– आँखाको उपचार र अन्धोपन निवारणको सामाजिक अभियानबाट अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएको तिलगंगा आँखा कार्यक्रम अहिले उपचार सेवाभन्दा बाहिरका गतिविधिलाई लिएर प्रश्नको घेरामा परेको छ।

प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा परेको उजुरीमा तिलगंगा आँखा कार्यक्रम, अन्धोपन निवारण संघ, आई बैंक र शैक्षिक कार्यक्रमबाट हुने आम्दानीलाई ‘तिलगंगा होल्डिङ्स’ नामको निजी कम्पनीमार्फत परिचालन गरी आर्थिक अपचलन गरिएको आरोप लगाइएको छ।

त्यही उजुरीमा विदेशी सहयोग, व्यापारिक कारोबार, तिब्बतदेखि नेपालका संवेदनशील क्षेत्रमा सञ्चालित गतिविधि र तिलगंगा तथा बारबरा फाउन्डेसनबीचको नेतृत्व तथा जनशक्ति सम्बन्धमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

उजुरीकर्ताहरूले तिलगंगा गैरसरकारी संस्थाको रूपमा सामाजिक सेवाका लागि स्थापित भए पनि त्यससँग जोडिएको संरचनाभित्र नाफामूलक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूको आरोपमा तिलगंगासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमबाट आउने आम्दानीलाई निजी कम्पनीमा पु¥याएर सञ्चालक तथा व्यवस्थापनको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरूले आर्थिक लाभ लिने संरचना तयार गरिएको छ।

यहाँ उठेको मूल प्रश्न रकम कहाँ गयो भन्ने मात्र होइन, गैरसरकारी संस्थाको नाममा प्राप्त हुने सहयोग र सामाजिक सेवाबाट सिर्जित आम्दानी अन्ततः कुन संस्थाको खातामा पुग्छ, त्यसको स्वामित्व कसको छ र त्यसबाट कसले लाभ लिन्छ? भन्ने हो।

‘तिलगंगा होल्डिङ्स’: सामाजिक संस्थासँग जोडिएको निजी कम्पनी किन?
उजुरीमा ‘तिलगंगा होल्डिङ्स’ नामको निजी कम्पनी खडा गरिएको र तिलगंगा आँखा कार्यक्रम, अन्धोपन निवारण संघ, आई बैंक तथा शिक्षण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित आम्दानी त्यहाँ लैजाने गरिएको दाबी गरिएको छ।

निवेदकहरूले त्यस्तो कारोबारका क्रममा झुटा कागजात खडा गरी वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ अपचलन हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले तिलगंगासँग जोडिएका सबै आर्थिक कारोबारको मिहिन अध्ययन गर्न समितिसँग माग गरेका छन्।

दाबी गरिएको होल्डिङ कम्पनी दर्ता रहेको देखिएको निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले यो विषय अब केवल ‘उजुरीमा लगाइएको आरोप’मा सीमित नरही कम्पनीको वास्तविक कारोबार, सेयर संरचना, सञ्चालक, बैंक खाता, आम्दानीको स्रोत, खर्च र तिलगंगा संरचनासँगको कानुनी सम्बन्ध जाँच्नुपर्ने तहमा पुगेको छ।

यदि तिलगंगा गैरसरकारी संस्थाको स्रोत निजी कम्पनीमा स्थानान्तरण भएको हो भने त्यसको कानुनी आधार के हो? सामाजिक सेवा वा विदेशी सहयोगका लागि आएको रकम व्यापारिक संरचनामा गएको हो भने त्यसको स्वीकृति कसले दियो? कम्पनीबाट भएको नाफाको अन्तिम लाभग्राही को हो? र संस्थाका दाता तथा नियमनकारी निकायलाई त्यसबारे जानकारी गराइएको थियो कि थिएन? यी प्रश्नको उत्तर कागजातबाटै खोजिनुपर्ने देखिन्छ।

आँखाको उपचारदेखि टर्कीमा धूपबत्तीसम्म
अर्को उल्लेखनीय पक्ष तिलगंगा संरचनासँग जोडिएको व्यापारिक गतिविधि हो। निवेदकहरूले भन्सारसम्बन्धी तथ्यांकमा टर्कीमा धूपबत्ती निर्यात भएको विवरण देखिएको दाबी गरेका छन्। आँखाको उपचार, अन्धोपन निवारण र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि परिचित गैरसरकारी संस्थासँग व्यापारिक वस्तुको निर्यात कसरी जोडियो भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठेको छ।

यो कारोबार तिलगंगा आँखा कार्यक्रम आफैंले गरेको हो वा त्यससँग सम्बन्धित कुनै छुट्टै संस्था अथवा कम्पनीले गरेको हो भन्ने स्पष्ट हुन भने सम्बन्धित भन्सार तथा कम्पनी अभिलेख आवश्यक हुन्छ। तर उजुरीकर्ताहरुले यो प्रसंग उठाउनुले तिलगंगा संरचनाको आर्थिक गतिविधि स्वास्थ्य सेवाभन्दा कति परसम्म फैलिएको छ भन्ने प्रश्न भने उठाएको छ।

विदेशी सहयोगको ठूलो घेरा
तिलगंगा संरचनाले देशभित्र र बाहिरबाट सहयोग प्राप्त गर्दै आएको उजुरीमा उल्लेख छ। निवेदनमा बेलायतको तेज कोली फाउन्डेसन, स्विट्जरल्यान्डको भिजन तिब्बत अर्थात् पछि भिजन हिमालयन, अमेरिकाको कियोर ब्लाइन्डनेस, नेपालस्थित कोली एन्ड रुइत फाउन्डेसन, सिंगापुरका न्यु भिजन र अप्रेसन रिजोइस, आनन्द संघ नेपाल, फुलारी गुम्बा, सेतो गुम्बा रामकोट, कपन गुम्बा र अस्ट्रेलियाको फ्रेड हेलोजलगायतका संस्था तथा विभिन्न देशका सरकार र दूतावासबाट सहयोग प्राप्त हुने गरेको दाबी छ।

यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ—यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वास्तविक वित्तीय प्रवाह कहाँ छ? कुन संस्थाले कति रकम दियो, कुन प्रयोजनका लागि दियो, रकम कुन संस्थाको खातामा आयो, कति खर्च भयो, कति बाँकी रह्यो र कुनै नाफामूलक संरचनामा रकम पुगेको छ कि छैन भन्ने विवरण पारदर्शी रूपमा परीक्षण गरिएपछि मात्रै आरोपको वास्तविकता छुट्याउन सकिन्छ।

तिब्बतदेखि नेपालका संवेदनशील क्षेत्रसम्म
तिलगंगासँग जोडिएको गतिविधिको भौगोलिक विस्तारमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। डा. सन्दुक रुइतको नेतृत्वमा सन् १९९१ देखि २०१२ सम्म तिब्बतका विभिन्न क्षेत्रमा आँखा शिविर सञ्चालन भएको र सन् २०१६ सम्म जनशक्ति आदानप्रदानसम्बन्धी गतिविधि भएको उल्लेख छ।

सुरुवाती चरणमा अस्ट्रेलियाली दूतावासको सहयोग र पछि अमेरिकी तथा युरोपेली सहयोगसमेत देखिएको दाबी उजुरीमा छ। तिब्बतका विभिन्न क्षेत्रमा दर्जनौँ आँखा शिविर सञ्चालन भएको तथ्यांक आफूहरूसँग रहेको निवेदकहरूको दाबी छ।

त्यसपछि चीनले उक्त कार्यक्रम रोकेको अस्पताल स्रोतको दाबी छ। उजुरीकर्ताहरूले चीनसँग सीमा जोडिएका नेपाली जिल्ला तथा चीनले संवेदनशील मान्ने क्षेत्रसँगै भारतका विभिन्न स्थानमा समेत तेस्रो मुलुकको सहयोगमा आँखा शिविर सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेका छन्। नेपालका विभिन्न गुम्बामा नियमित रूपमा यस्ता गतिविधि हुने गरेको विवरणसमेत निवेदनमा समेटिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा र मानवीय सहयोगको कार्यक्रमलाई राजनीतिक वा भूराजनीतिक गतिविधिसँग जोड्ने आरोप गम्भीर प्रकृतिको भएकाले यसको निष्कर्ष आरोपका आधारमा होइन, कार्यक्रमको उद्देश्य, आर्थिक स्रोत, स्वीकृति र वास्तविक गतिविधिको अभिलेखबाट मात्रै निकाल्नुपर्ने हुन्छ।

तिलगंगा–बारबरा सम्बन्धः एउटै वृत्तका संस्था?
अर्को संवेदनशील विषय तिलगंगा आँखा अस्पताल र बारबरा फाउन्डेसनबीचको नेतृत्व तथा जनशक्तिगत सम्बन्ध हो। जेनजी आन्दोलन पश्चात बारबरा फाउन्डेसन विवादमा आएपछि तिलगंगा नेतृत्वसँग त्यसको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठाउने गरिएको छ। बारबरा फाउन्डेसनको लगभग सबै टिम तिलगंगा नेतृत्वसँग जोडिएको र तिलगंगा आँखा अस्पतालको अधिकांश टिम बारबरा फाउन्डेसनको नेतृत्व संरचनासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ।

यदि एउटै व्यक्ति वा समूहले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको नेतृत्व, स्रोत परिचालन र कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रभावकारी नियन्त्रण राख्छ भने त्यसले हितको द्वन्द्व, स्रोतको दोहोरो प्रयोग, दाताको रकमको गन्तव्य र संस्थागत जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउन सक्छ।

तर तिलगंगा र बारबरा फाउन्डेसनबीचको वास्तविक सम्बन्ध के हो भन्ने यकिन गर्न दुवै संस्थाको विधान, सञ्चालक समिति, पदाधिकारी, कर्मचारी विवरण, परियोजना सम्झौता र वित्तीय अभिलेख सार्वजनिक परीक्षणमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति कति, गतिविधि कति?
तिलगंगा संरचनाले समाज कल्याण परिषद्बाट सीमित कार्यक्रमको स्वीकृति लिएर त्यसको तुलनामा धेरै गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोपसमेत लागेको छ। विदेशी सहयोग परिचालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाका लागि कार्यक्रम स्वीकृति, खर्च विवरण, लेखापरीक्षण र प्रगति प्रतिवेदनको प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यसैले कुन कार्यक्रमका लागि कति रकम स्वीकृत भयो, वास्तवमा कति खर्च भयो र स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बाहिर गतिविधि सञ्चालन भए÷नभएको परीक्षण आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि समाज कल्याण परिषद्, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, सम्बन्धित बैंक तथा तिलगंगा आफैंका वित्तीय अभिलेखलाई एउटै ठाउँमा राखेर परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

डा. सन्दुक रुइत नेतृत्वमा, सुहृद घिमिरे अध्यक्ष
तिलगंगा आँखा अस्पतालको नेतृत्व डा. सन्दुक रुइतले गर्दै आएका छन् भने व्यवसायी सुहृद घिमिरे अध्यक्ष छन्। रुइतको नेतृत्वमा तिलगंगाले आँखाको उपचार तथा अन्धोपन निवारणमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बनाएको तथ्य आफ्नै ठाउँमा छ। तर अहिले उठेका प्रश्न संस्थाको चिकित्सा उपलब्धिमाथि होइन, त्यसको आर्थिक तथा संस्थागत संरचनाको पारदर्शितामाथि केन्द्रित छन्।

सामाजिक प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय दाताको विश्वास प्राप्त संस्थाले आफ्नो आर्थिक कारोबारबारे थप पारदर्शी हुनुपर्ने माग त्यसैले पनि महत्व राख्छ।

नौ शिक्षकको विवाद अन्तिमतिर, तर प्रश्न गम्भीर
यही आर्थिक र संस्थागत विवादको बीचमा नौ शिक्षकको श्रम विवाद पनि जोडिएको छ। तेजप्रसाद तिमल्सिना, आलोक पौडेल, जय विष्णु प्रधान, लालबहादुर कार्की, धुरव पौडेल, नारायण घिमिरे, भरत घिमिरे, हरिहर चापागाईं र प्रविनकुमार यादवले आफूहरू लामो समयदेखि तिलगंगासँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रममा अध्यापन गर्दै आएको बताएका छन्।

उनीहरूमध्ये अधिकांशले २०७२ सालदेखि अध्यापन गरेको दाबी गरेका छन्। तर औपचारिक नियुक्तिपत्र नदिइएको र सेवाबाट हटाइएको भए पनि बर्खास्तगी वा सेवा समाप्तिको लिखित पत्र नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ।

२०८१ कात्तिक २७ गते सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउन माग गरेपछि परिस्थिति बिग्रिएको उनीहरूको दाबी छ। उनीहरूले मंसिर ४ गतेसम्म कक्षा लिएको, त्यसपछि हाजिरी गर्न नदिइएको, कक्षामा सुरक्षा गार्ड राखेर प्रवेश रोकिएको र अन्ततः कार्यालयको मुख्य गेटबाट समेत प्रवेश गर्न नदिइएको बताएका छन्।

उनीहरूले २०८१ भदौसम्मको पारिश्रमिक पाएको र त्यसपछि असोज, कार्तिक तथा मंसिर ४ गतेसम्मको रकम बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। शिक्षकहरूले यस विषयमा श्रम कार्यालयमा समेत उजुरी दिएको र हाल विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको बताएका छन्। उनीहरूले अदालतको न्यायिक क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगरी श्रम कानून र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनको विषयमा संसदीय अनुगमन गर्न समितिसँग आग्रह गरेका छन्।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

लोकप्रिय

ताजा अपडेट