काठमाडौँ— प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतका फाइल र कोठा तोकेर आगजनी गर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाएपछि सदनमा केहीबेर तनाव उत्पन्न भएको छ।

श्रेष्ठको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा सांसद लालविक्रम थापाले नियमापत्ति जनाउँदै आरोप पुष्टि नभएको र पार्टी सभापतिलाई जोडेर अफवाह फैलाइएको भन्दै उक्त भनाइ संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।

श्रेष्ठले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीको प्रसंग उठाउँदै त्यसबेला बाँकी रहेका फाइलसमेत अहिले छानीछानी जलाइएको दाबी गरिन्। उनले जेनजी आन्दोलनअघि नै तत्कालीन गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेले कुन अदालतको कुन कोठामा कुन फाइल रहेको छ भन्ने जानकारी लिएर जलाउन निर्देशन दिएको आरोप लगाइन्।

‘कुन–कुन फाइल कुन अदालतको कति नम्बर कोठामा छ, त्यो जलाउनू भनेर निर्देशन दिएर जलाउँदा पनि कसरी बाँकी रहेछ र अहिले फेरि जल्दैछ ?’ श्रेष्ठले बैठकमा प्रश्न गरिन्।

उनले सर्वोच्च अदालतमा किन पटक–पटक आगलागी भइरहेको हो र कुन फाइलहरू नष्ट भए भन्नेबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिन्। साथै, सरकारले न्यायपालिकामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको आरोप लगाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयलाई किन निशाना बनाइएको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन्।

श्रेष्ठको अभिव्यक्तिपछि रास्वपा सांसद थापाले उठेर नियमापत्ति जनाएका थिए। उनले पार्टी सभापति लामिछानेलाई जोडेर सदनमा कपोलकल्पित तथा भ्रामक आरोप लगाइएको दाबी गर्दै ती शब्दहरू रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसँग माग गरे।

‘सदनमा पटक–पटक यस्ता झुटहरू बोलिएका छन्। पार्टी सभापतिमाथि लगाइएका यी निराधार शब्दहरू तत्काल रेकर्डबाट हटाइयोस्,’ थापाले भने। श्रेष्ठले भने आफूले सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीका घटनाको छानबिन आवश्यक रहेको विषय उठाएको बताउँदै त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिनको माग गरेकी छिन्।

श्रेष्ठले लगाएको लामिछानेमाथिको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि वा त्यससम्बन्धी कुनै आधिकारिक प्रमाण भने बैठकमा प्रस्तुत भएको छैन। गत वर्ष २३ र २४ भदौका घटनाबारे विभिन्न सरकारी निकायका छानबिन तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्, तर ती प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय र सोमबार सांसद श्रेष्ठले लगाएको विशेष आरोपलाई एउटै तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।