सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा बिरामी उपचार गर्न जान्छन्। तर अस्पतालका पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा प्रश्न उठ्छ—बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालको आफ्नै उपचार कसले गर्ने?

यो प्रश्न आजको मात्र होइन। वर्षौंदेखि अस्पतालमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्दै आएको छ। अस्पताल प्रायः निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको भरमा चल्छ। नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ। मेसुलाई आफ्नै कर्मचारीबाट असहयोग हुने र टिक्न नदिने गुनासो पनि नयाँ होइन। परिणाम—अस्पतालको प्रशासनिक नेतृत्व अस्थिर, सेवा व्यवस्थापन कमजोर र जवाफदेहिता धुमिल।

अस्पतालमा आवश्यक दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी छैनन्। भएका कतिपय कर्मचारी काज मिलाएर अन्यत्रै बस्ने गरेको गुनासो छ। नयाँ सेवा थपिन्छन्, तर पुरानै सेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त हुँदैन। अस्पतालको संरचना विस्तार हुँदै जान्छ, तर सेवा प्रवाहको आधारभूत व्यवस्थापन उही पुरानै समस्यामा अल्झिएको छ।

त्यसमाथि ठूलो हिस्सा करारका कर्मचारीमा निर्भर छ। समस्या करार कर्मचारी हुनु मात्र होइन। समस्या त्यतिबेला गम्भीर हुन्छ, जब सार्वजनिक अस्पतालमा आउने नागरिकले सेवा लिन जाँदा कर्मचारीबाटै अपमानित भएको महसुस गर्छन्। रुखो बोली, गैरजिम्मेवार व्यवहार र सेवाग्राहीलाई झन्झटको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिका गुनासा लामो समयदेखि सुनिँदै आएका छन्।

अस्पताल कर्मचारीको निजी सम्पत्ति होइन। सेवाग्राही उनीहरूको कृपा माग्न पुगेका मानिस होइनन्। अस्पतालमा आउने बिरामीले आफ्नो उपचारको अधिकार प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। राज्यले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवा लिन पुगेका नागरिकलाई कर्मचारीले उपकार पाएको व्यवहार गर्नु सार्वजनिक सेवाको अवधारणामाथिकै प्रश्न हो।

राजविराज–१४ की बबिता पासवानले अस्पतालको गेटबाहिरै बच्चा जन्माउनुपरेको घटना यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण हो। प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल पुगेकी पासवानले अस्पताल परिसरबाहिरै बच्चा जन्माएपछि घटनाले देशभर चर्चा पायो। घटनाको छानबिनका लागि अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै समिति बने। मन्त्रालयस्तरीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ।

तर एउटा घटना छानबिन गरेर मात्रै अस्पतालको रोग निको हुँदैन। किनकि त्यसअघि पनि समस्या थिए। त्यसपछि पनि समस्या देखिएका छन्। अस्पतालमा बिरामीलाई भुइँमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था अझै देखिन्छ। सेवा विस्तारको चर्चा हुन्छ, तर पर्याप्त जनशक्ति छैन। अनुगमन हुन्छ, तर अनुगमनपछि भएको सुधारको हिसाब सार्वजनिक हुँदैन।

सांसद आउँछन्। मन्त्री आउँछन्। अनुगमन हुन्छ। खादा र माला लगाइन्छ। फोटो खिचिन्छ। भिडियो बनाइन्छ। सामाजिक सञ्जालमा ‘अनुगमन गरियो’ भनेर पोस्ट हुन्छ। तर त्यसपछि के हुन्छ? बिरामीको अवस्था बदलिन्छ कि बदलिँदैन? कर्मचारीको व्यवहार सुध्रिन्छ कि सुध्रिँदैन? औषधी सहजै पाइन्छ कि पाइँदैन? अस्पतालमा जनशक्ति थपिन्छ कि थपिँदैन? नेतृत्वलाई काम गर्ने वातावरण बन्छ कि बन्दैन?

यदि अनुगमनपछि पनि बिरामी उही भुइँमा छ, सेवा उही अस्तव्यस्त छ र कर्मचारीको व्यवहार उस्तै छ भने त्यस्तो अनुगमनको अर्थ के? अस्पतालको पछिल्लो औषधी चोरी प्रकरणले भने समस्या सेवा व्यवस्थापनभन्दा अझ गहिरो हुन सक्ने संकेत गरेको छ। सरकारी औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री लिएर अस्पतालबाट बाहिरिँदै गर्दा एक करार कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। अस्पताल स्रोतका अनुसार उनी यसअघि पनि औषधी चोरीको घटनामा पक्राउ परेका थिए। पछिल्लो घटनामा अस्पतालले आन्तरिक छानबिन गरिरहेको जनाएको छ।

यो घटनामा पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रियाबाटै सत्यतथ्य स्थापित हुन बाँकी छ। तर घटना आफैंले अस्पताल व्यवस्थापनसँग केही असहज प्रश्न सोधेको छ। बिरामीका लागि आएको औषधी अस्पतालबाट बाहिर कसरी पुग्यो? स्टोरको अभिलेख कसले हेर्छ? मौज्दात कसरी जाँच हुन्छ? औषधी वितरणको रेकर्ड कस्तो छ? अस्पतालबाट औषधी बाहिर लैजाने अवस्था कसरी बन्यो? यसअघि पनि त्यस्तै घटना भएको भए त्यसबाट के सिकियो? एउटा कर्मचारी पक्राउ परेपछि अनुसन्धान सकिन्छ कि अस्पतालको सम्पूर्ण औषधी व्यवस्थापन प्रणालीमाथि पनि छानबिन हुन्छ? यी प्रश्नको जवाफ खोजिनैपर्छ।

अस्पतालको समस्या कर्मचारीमात्र होइन। मेसुमात्र होइन। नगरपालिका मात्र होइन। मन्त्रालयमात्र होइन। राजनीतिक नेतृत्वमात्र पनि होइन। समस्या ती सबैको साझा जवाफदेहिताको हो। अस्पतालको नेतृत्वलाई काम गर्न नदिने हो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? कर्मचारीलाई मनपरी गर्न दिने हो भने त्यसको अनुगमन कसले गर्ने? दरबन्दी भएर पनि कर्मचारी अन्यत्रै बस्ने हो भने कारबाही कसले गर्ने? करारमा कर्मचारी राख्ने हो भने उनीहरूको जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन कसले मापन गर्ने? सरकारी औषधी हरायो भने त्यसको हिसाब कसले दिने?

यी प्रश्न अब नागरिकले सोध्न थालेका छन्। स्थानीय नागरिक अस्पतालप्रति निराश भएर धरान, विराटनगर तथा सीमापारका भारतीय अस्पतालतर्फ जान थालेको गुनासो छ। सार्वजनिक अस्पतालप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो। गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल सप्तरीको स्वास्थ्य सेवाको प्रमुख आधार हो। यसलाई असफल बनाउने अधिकार कसैलाई छैन।

अब अस्पतालमा अर्को ‘अनुगमन’ होइन, जवाफ चाहिएको छ। कति कर्मचारी दरबन्दीमा छन? कति कार्यरत छन? कति काजमा छन? कति करारमा छन? कुन सेवा सञ्चालनमा छ? कुन सेवामा कति जनशक्ति छ? औषधीको खरिददेखि वितरणसम्मको जिम्मेवारी कसको हो? विगतका छानबिन प्रतिवेदनमा के भनिएको छ? कति सुझाव कार्यान्वयन भए? कति बाँकी छन? यी विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

अस्पताल सुधारको नाममा फेरि अर्को समिति बन्नु र प्रतिवेदन थन्किनु मात्र पर्याप्त छैन। प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ। जिम्मेवार व्यक्ति पहिचान हुनुपर्छ। कमजोरी सच्याउनुपर्छ। र नागरिकले त्यसको परिणाम अस्पतालमै देख्न पाउनुपर्छ। गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा उपचार चाहिएको छ—बिरामीलाई मात्र होइन, अस्पतालको व्यवस्थापनलाई पनि।

तर अस्पतालको उपचार भाषणले होइन, जवाफदेहिता, अनुशासन, जनशक्ति व्यवस्थापन, पारदर्शिता र सेवाग्राहीप्रतिको सम्मानले हुन्छ। अन्ततः प्रश्न एउटै हो— नागरिकलाई उपचार गर्नुपर्ने गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको उपचार कहिले सुरु हुन्छ?