न्यूयोर्क — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालको भोटेकोसी–त्रिशूली विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी प्रभावको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन र हिमालय क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय महासभालाई शुक्रबार बिहान सम्बोधन गर्दै साहले भोटेकोसी–त्रिशूलीको बाढी केवल नेपालको स्थानीय विपत्ति नभएको भन्दै विश्व समुदायलाई प्रश्न गरे—यो चेतावनी वास्तवमै सुनिएको छ कि छैन? उनका अनुसार विपत्तिमा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ भने भौतिक पुनःस्थापनाका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्न सक्छ।

साहले भदौ १० मा भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले पुल, सडक, विद्यालय, घर तथा जीविकोपार्जनका आधारहरू बगाएको र दिगो विकास लक्ष्यतर्फ नेपालको प्रगतिसमेत प्रभावित भएको बताए। उनले उक्त विपत्तिलाई ‘हिमालय सुनामी’का रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्दै जलवायु संकटले हिमाली समुदायमाथि पारिरहेको बढ्दो जोखिमतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण स्थायी रूपमा जमेको जमिन (पर्माफ्रोस्ट) पग्लिँदै गएको, हिमनदी आसपासका पहाड तथा भिरालो भूभाग अस्थिर बन्दै गएको र त्यसबाट हिमताल विस्फोट, बरफ तथा चट्टानका पहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता विपत्तिको जोखिम बढेको बताए। हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता घटनाको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नरहने भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनले सीमा नमान्ने र हिमनदी तथा बाढीले ‘पासपोर्ट नबोक्ने’ धारणा राखे।

नेपाल–भारत–चीन संयन्त्रको प्रस्ताव
साहले तत्कालको कदमका रूपमा नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

उनका अनुसार प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत तीन देशबीच भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र प्राविधिक विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी, संयुक्त प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विपत्तिका बेला सीमापार उद्वार र सहयोग समन्वय गर्न सकिनेछ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब २ अर्ब मानिसको जीवन पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनका हिसाबले निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै साहले हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने बताए।

‘संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ’
साहले जलवायु संकटको जिम्मेवारी र त्यसको असरबीच रहेको असमानतामाथि पनि ध्यानाकर्षण गराए। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने भए पनि हिमनदी पग्लिने, नदीको बहाव अनिश्चित हुने र पहाडी भूभाग अस्थिर हुने समस्या बढिरहेको उनले बताए।

उनले जलवायु विपत्तिलाई नेपालका लागि मानवीय संकटसँगै ‘विकासको आपतकाल’का रूपमा व्याख्या गरे। पटक–पटकका ठूला विपत्तिले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेती तथा जीविकोपार्जनका संरचना नष्ट गर्दा विकासका वर्षौँका उपलब्धि उल्टिने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालले सिर्जना नगरेको संकटको क्षति पूर्ति गर्न गरिब देशलाई पुनः ठूलो ऋण लिन बाध्य पार्ने व्यवस्था उचित नहुने भन्दै साहले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने बताए। उनले हानी तथा नोक्सानी कोष, विश्व वातावरण सुविधा लगायतका विद्यमान जलवायु वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको र सहयोग प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पनि जटिल रहेको बताए।

‘जलवायु न्याय दस्तावेजको सुन्दर वाक्य मात्र नहोस्’
साहले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रूपरेखाअन्तर्गत स्वीकार गरिएको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी तथा सम्बन्धित क्षमता’ को सिद्धान्त कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए।

ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका र समाधानका लागि बढी क्षमता भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो। जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघका दस्तावेजमा मात्र आकर्षक सुनिने शब्दमा सीमित हुन नहुने उनले बताए।

उनले जलवायु वित्तीय सहयोगलाई अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाको जालोमा राख्न नहुने भन्दै विपत्तिमा परेका मुलुकलाई तत्काल सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

‘युद्धका लागि चुस्त, खानाका लागि अस्तव्यस्त’
साहले आफ्नो सम्बोधनमा जलवायु संकटसँगै विश्वव्यवस्थामा देखिएको असमानतामाथि पनि प्रश्न उठाए। उनले नेपालमा मल, बिटुमिन र खाना पकाउने इन्धनजस्ता अत्यावश्यक वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थाको तुलना सीमापार सैन्य सामग्री पुग्ने गतिसँग गरे।

उनले युद्धका सामग्रीका लागि अन्तरमहादेशीय आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी भए पनि सर्वसाधारणको खाद्य तथा आवश्यक वस्तुको आपूर्तिमा अवरोध रहने गरेको बताए। यसलाई उनले युद्धका लागि व्यवस्थित तर खाद्य आपूर्तिका लागि कमजोर विश्वव्यापी व्यवस्थाका रूपमा प्रस्तुत गरे।

बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकासहितका मुलुकले पनि जलवायु परिवर्तन तथा आफूले सुरु नगरेका युद्ध र भूराजनीतिक संकटको असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै साहले वर्तमान विश्व सहकार्यको संरचनामा देखिएका कमजोरीतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।

राहतदेखि उत्थानशीलतासम्म ६ शब्द
नेपालको तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन जलवायु रणनीतिलाई शाहले छवटा शब्दमा प्रस्तुत गरे—राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता। उनका अनुसार पहिलो तीन विपत्तिपछिको तत्काल आवश्यकता हुन् भने पछिल्ला तीनले जलवायु विपत्तिलाई कमजोर मुलुकको स्थायी नियति बन्न नदिनुपर्ने दायित्व जनाउँछन्।

नेपालले वन क्षेत्र विस्तार, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उनले बताए। नेपालले आफ्नो भूभागको झन्डै आधा हिस्सा वन क्षेत्रका रूपमा कायम राखेको र स्वच्छ ऊर्जाको विकासमार्फत आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी पनि शाहले गरे। तर नेपाल एक्लैले जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

‘हिमालय पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको हिस्सा’
साहले हिन्दुकुश हिमालयलाई नेपाल वा दक्षिण एसियाको सीमित भौगोलिक क्षेत्रका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे। करिब २ अर्ब मानिसलाई पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउने हिमाली क्षेत्र विश्वकै जीवन प्रणालीसँग जोडिएको उनले बताए।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमसँग जुध्न विपत्ति आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने पुरानो अभ्यासबाट पूर्वतयारीमा आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्ने बताए। जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, बीमा, प्रविधि, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा स्वच्छ ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राजनीतिक परिवर्तन पनि महासभामा उठाए
साहले आफ्नो सम्बोधनमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि उल्लेख गरे। युवाले इमानदारी र जवाफदेहितामा आधारित राजनीति माग गरेको भन्दै उनले आफ्नो सरकारको प्राथमिकता रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने अवसर सिर्जना गर्नु रहेको बताए।

उनले चैत ५ मा सम्पन्न निर्वाचनलाई नेपालको इतिहासकै शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचन भएको दाबीसमेत गरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले राजनीतिक स्थायित्व र नयाँ दिशाको आधार तयार गरेको बताए। यो दाबी भने प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा गरेको प्रस्तुतिमा आधारित हो।

सम्बोधनको अन्त्यमा शाहले हिमालयलाई ‘विश्वको छाना’का रूपमा उल्लेख गर्दै अर्को चेतावनी आउँदा विश्व तयार भएर सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए। उनले अन्तिममा भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्वले बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने कामना गरे।

प्रधानमन्त्री साह २२ सेप्टेम्बरमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्यूयोर्क पुगेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उनले ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय महासभामा २४ सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम यसअघि नै तय भएको थियो। महासभाको सामान्य बहस २२ देखि २८ सेप्टेम्बरसम्म न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हुँदैछ।