काठमाडौँ— विधवा महिलाले पुनः विवाह गरेकै कारण अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत ठहर गर्दै बदर गरेको छ। संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई संविधानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानता र सम्पत्तिको हकसँग बाझिएको ठहर गर्दै अमान्य घोषणा गरेको हो।

यससँगै अब विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेकै आधारमा पूर्वपतिबाट अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उक्त कानुनी बाध्यता रहने छैन। तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा वैशाख २१ गते बसेको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो। इजलासमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी थिए। फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो।

दफा २१४(२) मा विधवाले पुनः विवाह गरेमा अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी भए उनीहरूले र त्यस्ता छोराछोरी नभएमा विधवा आफैंले लिन पाउने व्यवस्था थियो। यही प्रावधानलाई चुनौती दिँदै महिला कानुन र विकास मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाइएको थियो।

सर्वोच्चले उक्त प्रावधानले विधवा महिलालाई व्यवहारतः दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्न बाध्य बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ—अंशबापत पाएको सम्पत्ति त्याग्ने वा पुनः विवाह नगर्ने।

फैसलामा पुनः विवाहमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध नलगाए पनि विवाह गरेपछि अंशबापत पाएको सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका सन्तानलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाले विधवा महिलाको वैवाहिक स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष अंकुश लगाएको उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले देवानी संहिताको दफा ६९ ले प्रत्याभूत गरेको विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने र पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रतासमेत प्रभावित हुने अदालतको निष्कर्ष छ।

सर्वोच्चका अनुसार पतिको मृत्युपछि विधवाले कानुनबमोजिम प्राप्त गरेको अंश उनको आफ्नो सम्पत्ति हो। अंशबापत प्राप्त भइसकेको सम्पत्तिमा व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुने भएकाले पुनः विवाहलाई आधार बनाएर त्यस्तो सम्पत्तिमाथि अस्वाभाविक प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले सन्तानको आर्थिक सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई केवल विधवा महिलाको सम्पत्तिमा प्रतिबन्ध लगाउने आधार बनाउन नमिल्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। सन्तानप्रतिको दायित्व आमाबाबु दुवैको समान हुने अवस्थामा विधवा महिलाको वैवाहिक तथा सम्पत्तिसम्बन्धी स्वतन्त्रतामाथि मात्र प्रतिबन्ध लगाउनु लैंगिक तथा वैवाहिक अवस्थाका आधारमा गरिएको विभेदकारी वर्गीकरण हुने सर्वोच्चको ठहर छ।

फैसलामा अंशलाई राज्य वा व्यक्तिले कृपापूर्वक प्रदान गर्ने दान वा बकस नभई अंशियारको हैसियतबाट प्राप्त हुने नैसर्गिक तथा जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। कानुनी रूपमा अंशबण्डा भई आफ्नो हिस्सा प्राप्त गरिसकेपछि त्यस्तो सम्पत्तिमा सम्बन्धित व्यक्तिको निरपेक्ष र अविच्छिन्न स्वामित्व कायम हुने अदालतले जनाएको छ।

अंशबण्डापछि प्राप्त सम्पत्ति अंशियारको निजी आर्जनसरह निरपेक्ष सम्पत्ति हुने भन्दै त्यसको भोगचलन, बिक्री, हस्तान्तरणलगायतका विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वामित्व रहने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

रिटमाथिको सुनुवाइमा सरकारले भने कानुन बनाउने तथा संशोधन गर्ने विषय विधायिकाको नीतिगत र विधायिकी बुद्धिमत्ताको क्षेत्र भएकाले अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेको थियो।

त्यसको जवाफमा सर्वोच्चले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन निर्माणको प्राथमिक अधिकार विधायिकासँग भए पनि त्यो अधिकार संविधानभन्दा माथि नरहने स्पष्ट गरेको छ। विधायिकाले बनाएको कानुन संविधान र मौलिक हकको सीमाभित्र रहे–नरहेको परीक्षण गर्ने अधिकार अदालतसँग रहने फैसलामा उल्लेख छ।

सरकारले भने अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरी अभिभावकविहीन हुन सक्ने र उनीहरूमा पर्न सक्ने आर्थिक अभावको जोखिम घटाउने उद्देश्यले दफा २१४(२) को व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको थियो।

तर सर्वोच्चले सन्तानको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य भए पनि त्यसको भार केवल पतिको मृत्यु भएपछि एकल भएकी महिलाको वैवाहिक तथा सम्पत्तिसम्बन्धी स्वतन्त्रतामाथि थोपर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

रिट निवेदकको अर्को जिकिर थियो—पत्नीको मृत्यु भएपछि पुरुषले पुनः विवाह गर्दा पूर्वपत्नीबाट प्राप्त अंश छोराछोरीलाई छाड्नुपर्ने यस्तै बाध्यता नरहेको अवस्थामा विधवा महिलालाई मात्र यस्तो शर्त लगाउनु लैंगिक विभेद हो। निवेदकले मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै ल्याइएको देवानी संहिताले महिलाको अघिल्लो अधिकारसमेत कटौती गरेको दाबी गरेका थिए।

सर्वोच्चको फैसलाले पुनः विवाहको अधिकार, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र समानताको संवैधानिक हकलाई एउटै कानुनी विवादमा जोडेर व्याख्या गरेको छ।