राजविराज— मधेश प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको मधेश कृषि विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन तयार हुन अझै ५५ प्रतिशत काम बाँकी छ, तर निर्माण ठेक्काको म्याद सकिन अब तीन महिना मात्रै बाँकी छ। १ अर्ब ७० लाख रुपैयाँको ठेक्कामा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन, कक्षाकोठा, प्रयोगशाला र छात्रावासलगायत संरचनाको भौतिक तथा आर्थिक प्रगति ४५ प्रतिशतमा सीमित छ।

राजविराज नगरपालिका–१३ विषहरियामा २६ बिघा ८ कठ्ठा १८ धुर जग्गामा निर्माण भइरहेको यो परिसरलाई ‘कृषि नगर’ नाम दिइएको छ। विश्वविद्यालयका लागि राजविराज नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको उक्त जग्गामा विभिन्न संरचना निर्माण गर्न ओम साईराम कन्स्ट्रक्सनले १ अर्ब ७० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो।

ठेक्का सम्झौता ७ माघ २०८० मा भएको थियो। सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम मिति ७ माघ २०८३ हो। अर्थात् ठेक्का अवधि सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा आधाभन्दा बढी काम अझै पूरा हुन बाँकी छ।

ठेक्काअन्तर्गत कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति र रजिस्ट्रारका कार्यकक्षसहितको मुख्य प्रशासनिक भवन, सुविधासम्पन्न कक्षाकोठा भवन, प्रयोगशाला तथा छात्रावासलगायत संरचना निर्माण भइरहेका छन्। तर निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्दा विश्वविद्यालयले आफ्नै परिसरबाट सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अझै पूरा हुन सकेको छैन।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. श्रीभगवान् ठाकुरका अनुसार अहिले विश्वविद्यालयका शैक्षिकदेखि प्रशासनिक गतिविधिसम्म भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। ठेक्काको अन्तिम मिति नजिकिँदै जाँदा तोकिएकै समयभित्र निर्माण पूरा हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

‘कृषि विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि अहिले भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्,’ ठाकुरले भने, ‘कृषि नगरमा निर्माणाधीन भवनको अन्तिम म्याद नजिकिँदै गर्दा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने अवस्था देखिँदैन। मधेश प्रदेश सरकारबाट ठेक्का सम्झौताअनुसारको बजेट प्राप्त भए निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन विश्वविद्यालय परिवार प्रतिबद्ध छ।’

विश्वविद्यालय प्रशासनले निर्माण ढिलाइ हुनुमा विगतको राजनीतिक अस्थिरता, सरकार तथा मन्त्रीहरूको पटक–पटक भएको परिवर्तन र बजेट व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीलाई मुख्य कारणका रूपमा औंल्याएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा परेको उसको भनाइ छ।

तर अहिले प्रदेश सरकारका लागि चुनौती केवल बाँकी ५५ प्रतिशत काम पूरा गर्नुमा सीमित छैन। ठेक्काको म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना कमजोर देखिएपछि सरकारले म्याद थपको विकल्प अघि सारेको छ।

विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंहले ठेक्काको म्याद थप गरेर भए पनि निर्माणाधीन पाँचवटै भवन सम्पन्न गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार ठेकेदारलाई बोलाएर निर्माणको अवस्थाबारे छलफलसमेत सुरु गरिएको छ।

सिंहले आफ्नो कार्यकालमा एक वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गरी अहिले भाडामा सञ्चालन भइरहेको विश्वविद्यालयलाई विषहरियास्थित कृषि नगरमा सार्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार आवश्यक परे एक वर्षको म्याद थप गरिनेछ। आगामी तीन महिनाभित्र निर्माणमा परिवर्तन देखिने उनको दाबी छ।

प्रदेश सरकारको पछिल्लो निरीक्षणमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पनि निर्माणको गति कमजोर रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनले हालसम्मको ४५ प्रतिशत प्रगतिलाई कमजोर पक्षका रूपमा उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालयलाई सञ्चालनयोग्य बनाउन बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

‘अहिलेसम्म निर्माण कार्यको ४५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ। यो कमजोर पक्ष नै हो,’ भट्टराईले भने, ‘तर प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई चलायमान बनाउन बजेटका दृष्टिकोणले कुनै कसर बाँकी राख्दैन।’ पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री भट्टराई, शिक्षामन्त्री सिंह, प्रदेश सांसद माला कर्ण र पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहितको टोलीले विषहरियास्थित निर्माणस्थल पुगेर संरचनाको निरीक्षण गरेको थियो।

मन्त्रीहरूले यसअघि पनि पटक–पटक निर्माणस्थलको अनुगमन गर्दै आएका थिए। तर बाँकी तीन महिनामा ५५ प्रतिशत काम कसरी पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना भने सार्वजनिक भएको छैन। मधेश कृषि विश्वविद्यालय तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको हो।

प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको विश्वविद्यालयका लागि राजविराज नगरपालिकाले विषहरियामा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। त्यसपछि आफ्नै शैक्षिक तथा प्रशासनिक परिसर निर्माण गर्ने उद्देश्यले ‘कृषि नगर’ परियोजना अघि बढाइएको हो।

भवन निर्माण सुस्त भए पनि विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधि भने सञ्चालनमा छ। हाल बीएससी एजीतर्फ चारवटा ब्याचमा १ सय ५५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। पाँचौँ ब्याचका लागि भर्ना प्रक्रिया जारी रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

अर्थमन्त्री भट्टराई र शिक्षामन्त्री सिंहले विश्वविद्यालयको पछिल्लो निरीक्षणका क्रममा शैक्षिक गतिविधि, परीक्षा, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक कामको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिएका थिए। विद्यार्थी तथा शिक्षक–प्राध्यापकसँग छलफल गर्दै उनीहरूले अध्यापनमा कमजोरी नगर्न र प्रदेशको गौरव आयोजनाका रूपमा विश्वविद्यालयलाई स्थापित गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।

अब निर्माण आयोजनाको अगाडि दुईवटा समयरेखा देखिएका छन—ठेक्काको वर्तमान म्याद सकिन तीन महिना र पूरा गर्न बाँकी काम ५५ प्रतिशत। प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउने र आवश्यक परे म्याद थप्ने बताइसकेको छ। तर हालको प्रगतिको तुलनामा बाँकी कामको परिमाण ठूलो रहेकाले विश्वविद्यालयलाई भाडाको घरबाट आफ्नै ‘कृषि नगर’मा सार्ने सरकारको लक्ष्य कति समयभित्र पूरा हुन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।