काठमाडौँ— दशैं बिदा सुरु भएकै दिन वरिष्ठ पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले काठमाडौंको नख्खुस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ। श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेपछि साइबर ब्यूरो लैजाने जानकारी दिइएको छ। तर उनलाई कुन उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे प्रहरीले स्पष्ट पारेको छैन।

सञ्चारकर्मीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै श्रेष्ठले आफूलाई पक्राउ गरेर साइबर ब्यूरो लैजान लागिएको बताएका थिए। प्रकाशित विवरणअनुसार, प्रहरी उनको घरमा पुगेपछि उनले आफ्ना वकिललाई समेत जानकारी गराएका थिए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेपछि श्रेष्ठ दोस्रोपटक पक्राउ परेका हुन। यद्यपि, यसपटकको गिरफ्तारीको औपचारिक आधार र पक्राउसम्बन्धी कागजात सार्वजनिक भएको छैन।

श्रेष्ठको गिरफ्तारीअघि उनी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेता तथा कलाकार हिमेश पन्तबीच जग्गा विवादसम्बन्धी समाचार र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा भएका आरोप–प्रत्यारोपलाई लिएर कानुनी टकराव बढेको थियो। पन्तले श्रेष्ठविरुद्ध साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएका थिए भने श्रेष्ठले पनि पन्तका अभिव्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।

विवादको सुरुवात जनआस्था साप्ताहिकले पन्तको परिवारसँग जोडिएको जग्गा कारोबारबारे प्रकाशित गरेको समाचारबाट भएको थियो। जनआस्थाको अनलाइन पोर्टल र फेसबुक पेजमा ‘हिमेश, अरुको सम्पत्ति हडप्नेले कस्तो सुशासन सिकाउने?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो।

समाचारमा धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–१० का तिलकप्रसाद बिडारीले पन्तका बुबा सुब्बा पन्तसँग खरिद गरेको भनिएको साढे चार रोपनी जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको आरोप उल्लेख गरिएको थियो। समाचारमा जग्गा कारोबारमा राजनीतिक पहुँचको प्रभाव परेको दाबीसमेत गरिएको थियो।

तर हिमेश पन्तले समाचारमा उल्लेख गरिएको जग्गा बिक्री नभई बन्धकीमा राखिएको दाबी गरेका थिए। उनले समाचारलाई भ्रामक, कपोलकल्पित र बदनियतपूर्ण भन्दै साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएका थिए। समाचारले आफ्नो व्यक्तिगत चरित्रहत्या गरेको, व्यावसायिक प्रतिष्ठामा असर पारेको र राजनीतिक जीवनलाई क्षति पु¥याउने उद्देश्य राखेको पन्तको दाबी थियो।

पन्तको उजुरीपछि श्रेष्ठले पनि साइबर ब्यूरोमा निवेदन दिएका थिए। श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई लक्षित गर्दै अपमानजनक तथा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइएको आरोप लगाएका थिए। उनले ती अभिव्यक्तिमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाहीको माग गरेको जनाइएको छ।

पन्तले फेसबुकमा ‘ब्ल्याकमेलरले दशैं राम्रै मनाउने भो’, ‘कति करोडको खेल हो फेरि’ र ‘मलाई पनि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने हो क्या हो, गुहार गुहार सरकार’ जस्ता अभिव्यक्ति लेखेका थिए। ती पोस्टलाई लिएर श्रेष्ठले कानुनी उपचार खोजेका हुन्। पन्तले भने जग्गासम्बन्धी समाचारकै विषयमा आफ्नो आपत्ति सार्वजनिक गरेका थिए।

यसरी सुरु भएको विवाद दुवै पक्षका उजुरीसम्म पुगेको थियो। साइबर ब्यूरोले उजुरीमाथि के निर्णय गरेको थियो, अनुसन्धान कुन चरणमा थियो र पक्राउ गर्नुअघि के प्रक्रिया अपनाइएको थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ स्पष्ट हुन बाँकी छ।

यो प्रकरणले समाचारको विषयवस्तु र त्यसप्रति व्यक्त गरिने प्रतिक्रियाको कानुनी सीमाबारे बहस उठाएको छ। प्रकाशित समाचारका तथ्य गलत भएको दाबी भए त्यसको पुष्टि प्रमाणबाट हुनुपर्छ। त्यसैगरी, पत्रकारमाथि सामाजिक सञ्जालबाट अपमानजनक अभिव्यक्ति दिइएको आरोप भए त्यसको पनि कानुनअनुसार परीक्षण हुनुपर्छ।

पत्रकारितासम्बन्धी सामग्रीबारे असहमति हुँदा प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका, उजुरीको प्रकृति र साइबर ब्यूरोले अपनाएको प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। तर यस प्रकरणमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परेको थियो वा थिएन, प्रहरीको पक्राउ कुन कानुनी आधारमा भएको हो र सम्बन्धित निकायले के निर्णय गरेका छन् भन्ने विवरण पुष्टि हुन आवश्यक छ।

पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको विषयमा प्रहरीको औपचारिक धारणा, पक्राउ पुर्जी वा सम्बन्धित उजुरीको विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै गिरफ्तारीको आधार र प्रक्रियाबारे स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। अहिले उपलब्ध विवरणका आधारमा श्रेष्ठमाथिको आरोप प्रमाणित भएको वा पक्राउ गैरकानुनी भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

जग्गा कारोबारको विवादबाट सुरु भएको यो प्रकरण अब पत्रकारको अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालमा हुने आरोप–प्रत्यारोप र राज्यका अनुसन्धान निकायले अपनाउने प्रक्रियासम्म फैलिएको छ। यसको निरूपण आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया र सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक जवाफका आधारमा हुनुपर्नेछ।