काठमाडौँ— जग्गा विवादसम्बन्धी समाचार र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा भएका आरोप–प्रत्यारोपले पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेता हिमेश पन्तलाई एकै दिन साइबर ब्यूरो पु¥याएको छ।

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक श्रेष्ठ र पन्तले एकअर्काविरुद्ध उजुरी दिएका छन्। दुवै पक्षले आफ्नो मानहानि भएको दाबी गर्दै कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। विवादको सुरुवात जनआस्थाले पन्तको परिवारसँग जोडिएको जग्गा कारोबारबारे प्रकाशित समाचारबाट भएको हो।

जनआस्थाले आफ्नो अनलाइन पोर्टल र फेसबुक पेजमा ‘हिमेश, अरुको सम्पत्ति हडप्नेले कस्तो सुशासन सिकाउने?’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त समाचारमा धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–१० का तिलकप्रसाद बिडारीले पन्तका बुबा सुब्बा पन्तसँग खरिद गरेको साढे चार रोपनी जग्गा राजनीतिक पहुँचको आडमा भोगचलन गर्न नपाएको आरोप उल्लेख गरिएको छ।

पन्तले समाचारलाई भ्रामक, कपोलकल्पित र बदनियतपूर्ण भन्दै साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिएका छन्। समाचारले आफ्नो व्यक्तिगत चरित्रहत्या गरेको, व्यावसायिक निष्ठामा आघात पु¥याएको र राजनीतिक जीवन ध्वस्त पार्ने उद्देश्य राखेको उनको दाबी छ।

पन्तले फेसबुकमार्फत दिएको स्पष्टीकरणमा उक्त जग्गा आफ्ना बुबाले बिक्री नगरेको, बन्धकीमा मात्र राखेको बताएका छन्। यसरी जनआस्थाको समाचारमा जग्गा खरिद–बिक्री र भोगचलनमा अवरोधको आरोप उठाइएको छ भने पन्तले कारोबारको प्रकृति नै फरक रहेको दाबी गरेका छन्।

पन्तको उजुरीपछि श्रेष्ठले पनि साइबर ब्यूरोमा निवेदन दिएका छन्। जनआस्थामा प्रकाशित समाचारलाई लिएर आफू र पत्रकारलाई लक्षित गर्दै फेसबुकमा अश्लील गालीगलौज तथा आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट गरिएको श्रेष्ठको आरोप छ। उनले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेको जनाइएको छ।

पन्तले फेसबुकमा श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै ‘ब्ल्याकमेलरले दशैँ राम्रै मनाउने भो’, ‘कति करोडको खेल हो फेरि’ र ‘मलाई पनि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने हो क्या हो, गुहार गुहार सरकार’ लगायतका अभिव्यक्ति लेखेका थिए। ती अभिव्यक्तिलाई लिएर श्रेष्ठले कानुनी उपचार खोजेका हुन्।

दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध उजुरी दिए पनि साइबर ब्यूरोले उजुरीमाथि के निर्णय गरेको छ, अनुसन्धान अघि बढेको छ वा छैन भन्ने विवरण खुलिसकेको छैन। अब विवादको केन्द्रमा केही फरक प्रश्न छन—जनआस्थाले प्रकाशित गरेको जग्गासम्बन्धी समाचारका तथ्य र आधार कति बलिया छन्, र त्यसको प्रतिक्रियामा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका अभिव्यक्ति कानुनी सीमाभित्र पर्छन् कि पर्दैनन?

प्रेस काउन्सिललाई वाईपास गरेर अघि वढेको यो प्रकरणले के सन्देश दिन्छ र के नजिर स्थापित गर्छ ? यी विषयको निरूपण सम्बन्धित प्रमाण, अभिलेख र अनुसन्धानबाट हुनुपर्नेछ।