काठमाडौँ— प्रस्तावित दुई राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन) को सचिवालयले समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठलाई फोन गरेर निर्णयबारे प्रश्न गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार) र प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्माले फोनमार्फत सभापति श्रेष्ठसँग असन्तुष्टि जनाएको समितिका सदस्यहरूको दाबी छ।

उनीहरूले सरकारको निर्णय उल्टाइएको भन्दै अस्वीकृत नाम मिलाउनसमेत आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ। संसदीय सुनुवाइ समितिका एक सदस्यका अनुसार बुधबार साँझ सभापति श्रेष्ठलाई फोन आएको थियो। ती सदस्यले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिले राजदूत सिफारिस अस्वीकृत गर्ने समितिको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएको बताए।

‘सरकारको निर्णय किन उल्टाएको? अहिलेसम्म यस्तो भएकै छैन, कसरी र कुन उपाय लगाएर हुन्छ यसलाई मिलाउनू,’ ती सदस्यले फोनमा व्यक्त भनाइ उद्धृत गर्दै भने। ती सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट समितिले उजुरीका आधारमा प्रस्तावित राजदूतहरूलाई अस्वीकृत गर्नुको प्रक्रिया र प्रमाणबारे पनि प्रश्न गरिएको थियो।

उजुरी बाहिर ल्याउने, प्रमाणको आफैँ जाँच गर्ने वा छुट्टै समिति बनाएर छानबिन गर्ने काम भएको थियो कि थिएन भन्ने जिज्ञासा राखिएको उनको भनाइ छ। जवाफमा सभापति श्रेष्ठले समितिले निर्धारित कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय गरेको बताएका थिए। उजुरी आह्वान, उजुरीकर्तासँग बयान, प्रस्तावित राजदूतसँग प्रश्नोत्तर र समितिका सदस्यबीच प्राप्त सामग्रीमाथि छलफलपछि निर्णय गरिएको उनले स्पष्ट पारेको स्रोतको भनाइ छ।

‘हाम्रो कार्यविधिअनुसार उजुरी कल ग¥यौँ। उजुरीहरू आए। उजुरीकर्तासँग बयान लियौँ। प्रश्नप्रतिप्रश्न ग¥यौँ। अनि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ ग¥यौँ,’ श्रेष्ठको जवाफ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘समितिका सबै माननीयलाई आएका विभिन्न अडिओ, भिडिओका बारेमा हामीले छलफल ग¥यौँ। यथेष्ट प्रमाणहरू प्राप्त भएका हुनाले यो निर्णय गरिएको हो।’

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति श्रेष्ठले पनि राजदूतका नाम अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट फोन आएको बताएका छन्। सरकारले साउदी अरबका लागि गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि चूडामणि खरेललाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। तर, संसदीय सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्न र उजुरीपछि समितिले दुवैको नाम अस्वीकृत ग¥यो। जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम भने समितिले तत्काल अनुमोदन नगरी होल्ड गरेको थियो। बाँकी १० देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गरिएको थियो।

यस निर्णयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र संसदीय सुनुवाइ समितिबीच असन्तुष्टि देखिएको छ। समितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै बहुमत छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका सभापति रवि लामिछानेले भने प्रस्तावित राजदूतको योग्यता, कार्यविधि र विगतको आचरण हेरेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्न समितिलाई भनेको सदस्यहरूको भनाइ छ।

‘नेपालको अनुहार बोकेर उहाँहरू जाने हो,’ लामिछानेको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका अर्का सदस्यले भने, ‘विधि, प्रक्रिया, ट्रयाक हिस्ट्री जाँचेर मात्र अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुस्।’ लामिछानेको निर्देशनअनुसार समितिले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गरेको सदस्यहरूको बुझाइ छ। तर, सुनार र खरेलको नाम अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीको टिममा असन्तुष्टि देखिएको समितिका सदस्यसमेत रहेका लामिछानेनिकट एक नेताले बताएका छन्।

‘सुनार र खरेलप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयको किन यति धेरै चासो र चिन्ता हो, बुझ्न सकिएन,’ ती नेताले भने। मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत खरेलविरुद्ध सुनुवाइअघि निर्धारित समयभित्र औपचारिक उजुरी परेको थिएन। तर, सुनुवाइका क्रममा रास्वपाकै सांसद राजीव खत्री र मधु चौलागाईंले अनौपचारिक रूपमा प्राप्त सूचना, कागजात तथा अडिओ–भिडिओका आधारमा विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले पनि प्रश्न गरेका थिए।

सांसद खत्रीले झापामा अनुदानका नाममा रकम लिएको भनिएको विषय उठाए। स्थानीय व्यक्तिलाई अनुदानमा जग्गा मिलाइदिने भन्दै लाखौँ रुपैयाँ लिएको र राजदूतमा नाम सिफारिस भएपछि रकम फिर्ता गर्न थालेको आरोपबारे उनले स्पष्टीकरण मागेका थिए। रकम लिएपछि केही व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा ब्लक गरेको भनिएको विषयमा पनि प्रश्न गरिएको थियो।

त्यस्तै, व्यवसायीका पक्षमा काम गर्ने आश्वासन दिएर रकम लिएको र व्यवसायीले उपलब्ध गराएको गाडी प्रयोग गरेको भनिएको विषय पनि सुनुवाइमा उठ्यो। विभिन्न संघसंस्थामा काम गर्दा लाखौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको भनिएका कागजात, पोखराको सार्वजनिक जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ लिएको आरोप तथा जनकपुरलगायत स्थानका जग्गासम्बन्धी विवादमा खरेलको नाम जोडिएको विषयमा समेत प्रश्न गरिएको थियो। खरेलले भने आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप अस्वीकार गरेका थिए।

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत सुनारविरुद्ध दुईवटा व्यक्तिगत सम्बन्धसम्बन्धी उजुरी परेका थिए। सुनुवाइका क्रममा एक महिलासँगको विवाहेतर सम्बन्ध, प्रहरी कार्यालयमा मेलमिलाप गरी सम्बन्ध तोडेपछि पनि महिलालाई यातना दिएको, धम्की दिएको र आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने व्यवहार गरेको आरोपबारे प्रश्न उठाइएको थियो।

जर्मनीमा हिरासतमा राखेर हतकडीसहित नेपाल फर्काइएको विषय पनि उजुरीमा उल्लेख थियो। यसबाहेक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को बढुवाका क्रममा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ लिएको आरोपबारे सांसद चौलागाईंले प्रश्न गरेका थिए।

सुनुवाइका क्रममा सांसद दीपक बोहोराले सुनारलाई साउदी अरबले योग्य राजदूत खोज्ने भएकाले उम्मेदवारी दिनुअघि विचार गर्नुपर्ने आशयको प्रश्न गरेका थिए। ‘किन अप्लाई गरेको हो? अप्लाई नै नगरेको भए हुन्थ्यो। तपाईंले राजदूतका लागि निवेदन नै दिनु हुँदैनथ्यो,’ बोहोराको भनाइ उद्धृत गरिएको छ। सुनारले पनि आफूविरुद्धका आरोप अस्वीकार गरेका थिए। तर, समितिले सुनुवाइपछि उनको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय ग¥यो।

२०८३ असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइका लागि नाम समितिमा पठाइएको थियो। असोज ८ गते समितिले प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले प्रस्तावित उम्मेदवारका योग्यता र आचरणसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

निर्देशिकाअनुसार राजदूत हुन कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्ने लगायतका सर्त छन्। विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति वा नागरिकता लिएका व्यक्तिका हकमा पनि निर्देशिकाले सीमा तोकेको छ। वित्तीय आचरणसम्बन्धी प्रावधानसमेत यसमा समेटिएका छन्।

समितिले सुनार र खरेलको नाम अस्वीकृत गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सभापतिलाई फोन आएको घटनाले कार्यपालिका र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, फोनमा भएका भनिएका कुराकानीबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

राजदूतको नाम सिफारिस गर्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, आचरण र उपयुक्तताबारे परीक्षण गर्नु हो। त्यसैले समितिको निर्णयपछि सचिवालयबाट दबाब दिइएको विषयले संसदीय निगरानी र कार्यपालिकाबीचको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।