काठमाडौँ— लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गायिका तथा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले विरोध जनाएको छ। अभियानका अध्यक्ष अक्रम खानले नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै निर्णय नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले डोल्मालाई पाँच वर्षका लागि कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ तथा पदाधिकारीसम्बन्धी विनियमावली, २०५८ अनुसार उपाध्यक्ष कोषको प्रमुख प्रशासकीय तथा कार्यकारी पदाधिकारीसमेत हुने व्यवस्था छ। त्यसैले नियुक्ति केवल औपचारिक पदमा सीमित नभई लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

अभियानका अध्यक्ष खानले लुम्बिनीको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्व र स्थानीय बासिन्दाको भावनालाई ध्यानमा राखेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार स्थानीय समस्या बुझेको, पारदर्शी र विवादरहित छवि भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै सरकारले डोल्मालाई नियुक्त गरेको हो।

खानले डोल्माको नागरिकता र विदेशबाट आएको रकमको स्रोतबारे विगतमा सार्वजनिक भएका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। उनले सन् २०१९ मा हङकङबाट डोल्माको बैंक खातामा आएको भनिएको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर अर्थात त्यतिबेलाको विनिमय दरअनुसार करिब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँको स्रोत र वित्तीय पारदर्शिताबारे सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।

खानका अनुसार उक्त रकमको विषयमा विगतमा बैंक खाता रोक्का गरी सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। उनले नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट भएको भनिएको अनुसन्धानको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब परेको हो भने त्यसबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

खानले नियुक्ति प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार देशभरबाट करिब ६०० जनाले आवेदन दिएको अवस्थामा छनोटको आधार र प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने थियो। उनले लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि नबढाएर अन्तिम समयमा नियुक्ति गरिएको विषयसमेत शङ्कास्पद देखिएको दाबी गरेका छन्।

उनले भने, ‘लुम्बिनीवासीको चाहना, भावना, यहाँको माटोसँग जोडिएको र स्थानीय समस्या बुझेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो। विरोधको अर्को कारण नागरिकता प्रकरण र स्रोत नखुलेको रकमसम्बन्धी विषय हो। सरकारले भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने यस्ता विषयको निष्पक्ष छानबिन पनि हुनुपर्छ।’

अभियानले लुम्बिनी क्षेत्रमा विगतदेखि नै सम्पदा संरक्षण र व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको आरोपसमेत लगाएको छ। खानले पुरातात्विक इँटा बिक्री भएको, पीपलको रूख काटिएको, प्राचीन मन्दिरको मौलिक स्वरूप परिवर्तन गरिएको तथा सम्पदा संरक्षणमा लापरबाही भएको दाबी गरेका छन्। लुम्बिनीको जीवित सम्पदा क्षेत्रमा शुल्क उठाइएको र भगवान् बुद्धसँग सम्बन्धित अष्टधातु काठमाडौंको संग्रहालयमा राखिएको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाएका छन्।

यी आरोपको वास्तविकता पुष्टि गर्न सम्बन्धित निकायबाट छानबिन र आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने उनको माग छ। लुम्बिनीको विकासका नाममा हुने भनिएका अनियमितता रोक्न र बुद्धको नाममा राजनीतिक वा आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

अभियानका अनुसार लुम्बिनीको संरक्षण कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको मात्र विषय होइन। यसको ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक महत्व जोगाउनु राज्य र नागरिक दुवैको साझा दायित्व हो। त्यसैले कोषको नेतृत्व चयन गर्दा नियुक्त व्यक्तिको योग्यता र कार्ययोजनासँगै सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नलाई पनि पारदर्शी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने अभियानको भनाइ छ।

खानले सरकारसँग डोल्माको नियुक्ति खारेज गर्न, नागरिकता र विदेशी रकमसम्बन्धी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन गराउन तथा लुम्बिनीमा विगतदेखि उठ्दै आएका सम्पदा संरक्षणका विषयमा वास्तविकता सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउने उनले चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले भने नियुक्ति खारेजीको माग र अभियानले उठाएका आरोपबारे के प्रतिक्रिया दिएको छ भन्ने विषयमा आधिकारिक जवाफ सार्वजनिक हुन बाँकी छ।