काठमाडौँ— पूर्वी नेपालमा विभिन्न कसुरमा दुई पक्राउ पुर्जी जारी भएका झापाको हल्दिबारी क्षेत्रका नितेश ओली गोरखामा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र सीडीओ धर्मेन्द्रकुमार मिश्रसँगै तस्बिर तथा भिडियोमा देखिएका छन्। आफूलाई पत्रकारका रूपमा चिनाउँदै आएका ओलीले गृहमन्त्रीसँग सेल्फी खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि उनको विषय फेरि चर्चामा आएको हो।

ओलीले गृहमन्त्री गुरुङसँग छहरामा बसेर भिडियोसमेत खिचेको र गोरखाका सीडीओ मिश्रसँग पनि तस्बिर खिचेर फेसबुकमा पोस्ट गरेको पाईएको छ। तर, उनले गृहमन्त्री वा सीडीओसँग कसरी भेटे, भेटका क्रममा उनीविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीबारे जानकारी थियो कि थिएन र भेटमा कुनै औपचारिक प्रयोजन थियो कि थिएन भन्ने विषय स्पष्ट भएको छैन।

अदालतबाट पक्राउ अनुमति जारी भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित प्रहरीले लामो समयसम्म पक्राउ गर्न नसकेको र उनी सार्वजनिक रूपमा सक्रिय रहेको अवस्थामा यो घटनाले प्रहरीको कार्यक्षमता तथा पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रश्न उठाएको छ।

गोरखाका सीडीओ मिश्रले ओलीले आफूलाई पत्रकारको परिचय दिएको बताएका छन्। उनले झापामा जारी भएको पक्राउ पुर्जीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘झापाको पक्राउ पुर्जी गोरखाको सीडीओलाई थाहा हुने कुरा भएन। अब थाहा भयो,’ मिश्रले भने।

उनका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ गोरखा पुगेका बेला ओली पनि त्यहाँ देखिएका थिए। ओलीले आफू पत्रकार भएको र कुनै अनलाइन सञ्चारमाध्यमसँग आबद्ध रहेको परिचय दिएको मिश्रको भनाइ छ। यसले दुई प्रश्न उठाएको छ—ओलीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको जानकारी सम्बन्धित निकायबीच किन प्रभावकारी रूपमा आदानप्रदान भएन? र, उनी सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर सक्रिय रहँदा पनि झापा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न किन सकेन?

ओलीविरुद्ध दुई फरक घटनामा पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। पहिलो घटना सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी सुदिरजंग थापासँग जोडिएको अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुर हो। थापाको जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीको अनुमतिपछि सुनसरी प्रहरीले ०८२ मंसिर २१ गते झापा प्रहरीलाई ओलीलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको थियो।

तर, झापा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेन। झापा प्रहरीका इन्स्पेक्टर मुन्नाकुमार अधिकारीले लामो समय फरार रहेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको बताए। ‘फरार रहेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर सुनसरी प्रहरीमा कसरी बुझाउनु?’ अधिकारीले भने।

दोस्रो घटना पत्रकार महासंघ झापा शाखा र त्यसका पदाधिकारीसँग सम्बन्धित छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत महासंघ, अध्यक्ष एकराज गिरी तथा अन्य पदाधिकारीविरुद्ध भ्रामक सामग्री फैलाएको र मानमर्दन गरेको आरोपमा ओलीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो।

०८३ असार १५ गते सुदिप परियारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए। सोही दिन जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति प्राप्त भएको विवरण छ।

यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाले ओलीमाथि पत्रकारिता पेसाको नाम दुरुपयोग गरेको, विभिन्न सञ्चारमाध्यमको परिचय दिएर उद्योगी–व्यवसायीसँग रकम मागेको र सामाजिक सञ्जालमा महासंघका पदाधिकारीलाई लक्षित गरी तथ्यहीन सामग्री प्रकाशन गरेको आरोप लगाएको थियो।

महासंघले ओलीलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै २०८३ साउन १८ गते विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। विज्ञप्तिमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको एक महिना बितिसक्दा पनि उनलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको भन्दै प्रहरीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो।

महासंघका अनुसार ओलीका फेसबुक, म्यासेन्जर र ह्वाट्सएप सक्रिय थिए र ती माध्यमबाट निरन्तर सामग्री पोस्ट भइरहेको थियो। महासंघले प्रहरी तथा प्रशासनलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कारबाही अघि नबढेको आरोप लगाएको थियो। त्यसपछि महासंघको कोशी प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिले पनि यस्तै प्रकृतिका विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै मुद्दा अदालतमा
झापा प्रहरीले ओलीविरुद्धको साइबर अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान सकेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको जनाएको छ। इन्स्पेक्टर अधिकारीका अनुसार लामो समयसम्म ओलीलाई पक्राउ गर्न नसकेपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा बुझाइएको हो। ‘लामो समय फरार रहेकाले पक्राउ गर्न नसकिएपछि अनुसन्धान सकेर फाइल अदालतमा बुझाइसकेका छौँ,’ अधिकारीले भनेका थिए, ‘साइबर क्राइमसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट जे आदेश आउँछ, सोहीबमोजिम गर्छौं।’

अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा बुझाइएको भए पनि त्यसले पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनको प्रश्न स्वतः समाप्त गर्दैन। अदालतमा मुद्दा दायर हुनु र आरोपित व्यक्ति पक्राउ पर्नु फरक प्रक्रिया हुन्। त्यसैले ओलीविरुद्ध जारी आदेशको अवस्था, मुद्दाको वर्तमान स्थिति र उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले गरेका प्रयासबारे स्पष्ट विवरण आवश्यक देखिन्छ।

पत्रकार महासंघको आरोप र प्रहरीको जवाफदेहिता
पत्रकार महासंघ झापा शाखाले ओलीविरुद्ध जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनले आफूलाई पत्रकार भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमको नाम लिने गरेको र पत्रकारिताको नाममा उद्योगी–व्यवसायीलाई रकम मागेको आरोप लगाइएको थियो। महासंघले उनी पत्रकारिता पेसामा आबद्ध नरहेको दाबी गर्दै त्यस्ता गतिविधिले समग्र पत्रकारिताको प्रतिष्ठामा असर पारेको उल्लेख गरेको थियो।

विज्ञप्तिमा महासंघका पदाधिकारीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज, चरित्रहत्या, आधारहीन आरोप तथा धम्कीजन्य सामग्री पोस्ट गरिएको आरोप पनि छ। महासंघले सम्बन्धित सामग्रीको छानबिन, ओलीलाई पक्राउ र कानुनअनुसार कारबाहीको माग गरेको थियो।

तर, पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति फरार रहेको अवस्थामा प्रहरीले के–कस्ता खोजी तथा अनुसन्धानका उपाय अपनायो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहेको भनिएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न नसक्नुको कारण, पक्राउ प्रयासको अभिलेख र विभिन्न जिल्लाका प्रहरी तथा प्रशासनबीच सूचना आदानप्रदानको अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ।

गृहमन्त्रीसँगको भेटले उठाएको प्रश्न
गृहमन्त्री गुरुङसँग ओलीको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको पहुँच र प्रहरीको निष्क्रियताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अपराध नियन्त्रण र प्रहरी प्रशासनको समन्वयको जिम्मेवारी सम्हालेको गृह मन्त्रालयले यस घटनाबारे स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।

ओलीसँगको भेट संयोगवश भएको थियो कि कुनै कार्यक्रम वा औपचारिक कामका सिलसिलामा भएको थियो? गृहमन्त्रीको सचिवालय वा सुरक्षा टोलीलाई उनको पहिचानबारे जानकारी थियो कि थिएन? झापामा जारी पक्राउ पुर्जीबारे सम्बन्धित प्रहरी निकायले पछिल्लो समय के जानकारी पाएका छन? यी प्रश्नको जवाफले घटनाबारे स्पष्टता ल्याउन सक्छ।

त्यस्तै, झापा प्रहरीले ओलीलाई पक्राउ गर्न नसकेको कारण र अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अपनाइएको प्रक्रियाबारे पनि स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ। पक्राउ पुर्जी जारी हुनु, त्यसको कार्यान्वयन र अनुसन्धान प्रतिवेदन अदालतमा बुझाइनुबीचको अवस्थाबारे प्रहरीको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुँदा मात्रै जिम्मेवारी कसको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

कानुन कार्यान्वयनमा पहुँच, परिचय वा पदका आधारमा फरक व्यवहार हुनु हुँदैन। ओलीविरुद्धका आरोप प्रमाणित भएका छन् कि छैनन् भन्ने निर्णय अदालतले गर्ने विषय हो। तर, उनीविरुद्ध पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको अवस्थामा प्रहरीको कामकारबाही र अन्तरनिकाय समन्वयबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु राज्यको दायित्व हो।

मुख्य प्रश्न ओलीले गृहमन्त्रीसँग सेल्फी खिचे भन्ने मात्रै होइन—दुई फरक कसुरमा पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको भनिएका व्यक्ति लामो समयसम्म पक्राउ नपर्नुको कारण के हो, र गृहमन्त्रीसँगको भेट सार्वजनिक भएपछि गृह प्रशासनले यसबारे के स्पष्ट पार्छ?