काठमाडौँ — गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गायिका तथा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मा नियुक्त भएपछि विवाद चर्किएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले असोज ३० गते गरेको नियुक्तिको विरोधमा स्थानीय अगुवाहरूले ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले नियुक्ति खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् भने आनीले आफूमाथि उठेका प्रश्न निराकरण भइसकेको दाबी गर्दै विरोधको अर्थ नभएको बताएकी छिन्।

करिब पाँच महिनादेखि रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदमा आनीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयपछि असोज ३१ गतेदेखि विरोधका कार्यक्रम सुरु भएका थिए। अभियानका संयोजक अकरम खानका अनुसार नियुक्ति बदर नभएसम्म सभा, पत्रकार सम्मेलन, विरोध ¥याली, धर्ना र घेराउलगायतका कार्यक्रम जारी रहनेछन्। लुम्बिनीका स्थानीयसँगै विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले पनि नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई निर्णय सच्याउन दबाब दिइरहेका छन्।

विरोधमा उत्रिएको पक्षले आनीको विगत, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पुरानो अनुसन्धान, नागरिकताको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्न र नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितालाई मुख्य आधार बनाएको छ। उनीहरूको तर्कमा लुम्बिनीको धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व बुझ्ने स्थानीय तथा बौद्ध धर्मका जानकार योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले उनीहरूको माग बेवास्ता गरेको छ।

अभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले सरकारको निर्णयलाई स्थानीय भावना र अपेक्षाविपरीत भएको बताएका छन्। उनका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडगराज पौडेल (गणेश) सँग पटक–पटक भेटघाट र वार्ता गरेर स्थानीय व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष बनाउन माग गरिएको थियो। तर, सरकारले स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गर्दै आनीलाई नियुक्त गरेपछि आफूहरू विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

‘यस क्षेत्रमा धेरै योग्य र जानकार थिए, तर सरकारले विवादास्पद व्यक्तिलाई फेरि लुम्बिनीमा पठाउन खोज्दा शंकामा अझ बल पुगेको छ,’ चौधरीले भनेका छन्। उनले नियुक्तिको निर्णय सरकारले सच्याउनुपर्ने र आनीलाई लुम्बिनीमा आउन नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर विरोध भएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि ल्हारक्याल लामा र दीपक श्रेष्ठ नियुक्त हुँदा पनि विभिन्न समूहले विरोध गरेका थिए। तर, यसपटकको विवादमा आनीको विगतको वित्तीय अनुसन्धान र नागरिकताको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्नसमेत जोडिएका छन्। यी विषयमा विरोध गर्ने पक्षले स्पष्टता खोजिरहेको छ भने आनीले आफूमाथि उठेका प्रश्न निराकरण भइसकेको दाबी गरेकी छिन्।

आनीको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा उनका मातापिता तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको उल्लेख रहेको विषयलाई आधार बनाउँदै अभियानले उनको वंशजको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। विरोधी पक्षले नागरिकता प्राप्त गर्दा पेस गरिएका विवरणको वैधानिकता स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ। नक्कली बाबु खडा गरेर किर्ते विवरणका आधारमा नागरिकता लिएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। तर, यस्ता आरोपलाई आधिकारिक अनुसन्धान वा न्यायिक निष्कर्षबाट पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। नागरिकताको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट के निष्कर्ष आएको छ भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

आनीविरुद्ध विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले अनुसन्धान अघि बढाएका थिए। २०७५ सालमा उनको बैंक खातामा हङकङबाट आएको ठूलो रकमको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो। कान्तिपुरमा प्रकाशित विवरणअनुसार, २५ वैशाख २०७५ मा तत्कालीन मेगा बैंकको खातामा आएको रकमको स्रोत स्पष्ट नभएको भन्दै विभागले अनुसन्धान थालेको थियो।

विभिन्न विवरणअनुसार, आनीको खातामा हङकङबाट १६ लाख ४९ हजार ९ सय ४० अमेरिकी डलर आएको थियो। उक्त रकम तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब २० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको र थप रकमसमेत भित्र्याउन खोजिएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। विदेशबाट रकम भित्र्याउँदा आवश्यक अनुमति र जानकारी नदिइएको भन्दै राष्ट्र बैंकले रकमको स्रोत तथा कारोबारबारे छानबिन अघि बढाएको थियो।

तर, यस प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु हुनु र कसुर प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक अधिकृतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार, आनीसम्बन्धी फाइल अनुसन्धान अघि नबढाउने निर्णयसहित होल्डमा राखेर तामेलीमा पठाइएको थियो। ती अधिकृतका अनुसार त्यसपछि यस विषयमा थप छलफल वा अनुसन्धान भएको थिएन। यसले पुरानो अनुसन्धानको अन्तिम कानुनी अवस्था, रकमको स्रोतबारे गरिएको परीक्षण र सम्बन्धित निकायको निष्कर्ष के थियो भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक देखाउँछ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले यही पुरानो अनुसन्धानलाई नियुक्ति खारेजको मागसँग जोडेको छ। उनीहरूको भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलको व्यवस्थापन गर्ने पदमा नियुक्ति गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिबारे उठेका वित्तीय र कानुनी प्रश्न स्पष्ट हुनुपथ्र्यो। तर, पुरानो अनुसन्धानको फाइल तामेलीमा गएको विवरणले मात्र आनी दोषी भएको वा निर्दोष प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यसका लागि अनुसन्धानको आधिकारिक निर्णय र त्यसको कानुनी आधार सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

विरोध चर्किरहेका बेला नवनियुक्त उपाध्यक्ष आनीले भने आफूमाथि उठेका प्रश्न निराकरण भइसकेको दाबी गरेकी छिन्। उनले छिट्टै लुम्बिनी पुगेर पदबहाली गर्ने बताएकी छिन्। आफू सत्कर्ममा विश्वास गर्ने भएकाले विरोधको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ।

‘मेराबारेमा उठेका र उठाइएका सबै प्रश्न निराकरण भइसकेका छन्,’ आनीले भनेकी छिन्, ‘त्यही भएर सरकारले नियुक्ति गरेको हो। अब सबै मिलेर लुम्बिनी बनाउनुपर्छ, विरोधको अर्थ छैन।’

आनीको नियुक्तिको समर्थनमा पूर्वउपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तेय शाक्यपुत्त (अवधेशकुमार त्रिपाठी) पनि उभिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै बुद्धको जन्मभूमिको संरक्षण र विकासको जिम्मेवारी एक आनीले पाउनु अर्थपूर्ण र प्रेरणादायी भएको बताएका छन्। भगवान् बुद्धले भिक्षुणी संघ स्थापना गरी महिलालाई धर्ममार्गमा सम्मानजनक स्थान दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आनीको नियुक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

भिक्षु मेत्तेयले आनीको बौद्ध धर्मप्रतिको श्रद्धा र निष्ठामाथि शंका गर्ने ठाउँ नरहेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव सेवामा उनले लामो समयदेखि योगदान दिँदै आएको बताएका छन्। यद्यपि, आनीबारे उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नुभन्दा सरकारले र सम्बन्धित निकायले छिटो, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा टुंगो लगाउनुपर्ने उनको आग्रह छ। यसरी नियुक्तिको समर्थन गर्ने पक्षले आनीको सामाजिक तथा धार्मिक योगदानलाई आधार बनाएको छ भने विरोधी पक्षले नियुक्तिअघि कानुनी र वित्तीय प्रश्नको स्पष्टता खोजेको छ।

लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पद केवल प्रशासनिक नियुक्ति मात्र होइन। बुद्धको जन्मस्थलको संरक्षण, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समुदायसँग नेपालको सम्बन्धसमेत जोडिएको संस्थाको नेतृत्व भएकाले यस पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता, विश्वसनीयता र सार्वजनिक जवाफदेहिता महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले नियुक्तिलाई लिएर उठेका प्रश्नको समाधान विरोधी पक्षलाई चुप लगाउने वा नियुक्तिको बचाउ गर्ने वक्तव्यबाट मात्रै सम्भव हुँदैन।

सरकारले नियुक्तिको आधार, छनोटको प्रक्रिया र आनीको नियुक्तिका विषयमा उठेका कानुनी प्रश्नबारे स्पष्ट पार्न सके विवादको निरूपणमा सहयोग पुग्न सक्छ। नागरिकताको विषयमा सम्बन्धित प्रशासनिक निकायको आधिकारिक निष्कर्ष र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पुरानो फाइलको अन्तिम अवस्थाबारे तथ्य सार्वजनिक हुँदा आरोप र वास्तविकताबीचको भिन्नता छुट्याउन पनि सहज हुनेछ।

अहिले लुम्बिनीमा नियुक्तिको विरोध र समर्थन दुवै देखिएका छन्। आनीले आफूमाथिका प्रश्न निराकरण भइसकेको बताएकी छिन् भने विरोधी पक्षले त्यसको प्रमाण र आधिकारिक स्पष्टता खोजिरहेको छ। पूर्वउपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तेयले पनि नियुक्तिको समर्थनसँगै प्रश्नको निष्पक्ष निरूपण गर्न आग्रह गरेका छन्। अब सरकार र सम्बन्धित निकायले विवादलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नराखी उपलब्ध अभिलेख, कानुनी निर्णय र प्रमाणका आधारमा स्पष्ट पार्नु नै यस प्रकरणको मुख्य चुनौती बनेको छ।