विराटनगर— सप्तकोशी नदीमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको यात्रुवाहक बोट पल्टिँदा तीन जनाको मृत्यु भएपछि मात्रै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले बोटको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र सुरक्षा मापदण्डबारे खोजी सुरु गरेका छन्। तीव्र बहाव र पानीमुनि ढुंगैढुंगा भएको जोखिमपूर्ण नदीमा एक दर्जनभन्दा बढी बोट यात्रु ओसार्न प्रयोग भइरहे पनि दुर्घटनाअघि तिनको नियमन र सुरक्षाबारे सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी निगरानी नगरेको स्थानीयको आरोप छ।

आइतबार दिउँसो भोजपुरको कोप्चेबाट सुनसरीको वराहक्षेत्रतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बोट सप्तकोशी नदीको खुवालुङ आसपास पल्टिएको थियो। दुर्घटनामा डुबेका तीन जनाको शव सुनसरीको चतरा क्षेत्रमा फेला परेको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी पुष्पराज मल्लले जानकारी दिएका छन्। मृत्यु हुनेमा एक पुरुष र दुई महिला छन्। तीमध्ये एक जना बालिका रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा परेको बोटमा कति यात्रु सवार थिए भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। प्रहरीका अनुसार केहीले १५ जनाभन्दा बढी र केहीले १६ जना सवार रहेको बताएका छन्। बोटमा सवार अन्य यात्रुको अवस्थाबारे पनि प्रारम्भिक विवरणमा अन्योल देखिएको थियो। केही यात्रु आफैँ पौडिएर बाहिर निस्किएको हुन सक्ने विवरण आएको प्रहरीले जनाएको छ।

तीन जनाको मृत्यु भइसकेपछि मात्रै बोट बिनादर्ता र बिनाअनुमति सञ्चालन भइरहेको विषय सार्वजनिक भएको हो। घटनापछि कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) शेखर खनालले आवश्यक अनुमति नलिई र सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरी बोट सञ्चालन गर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्।

‘त्यो दर्ता अनुमति नलिएको रहेछ र प्यासेन्जरलाई लाइफ ज्याकेट नलाएको रहेछ भने लापरबाहीमा पनि मुद्दा चलाउनु, सञ्चालकसमेतलाई समातेर कारबाही गर्नु भनेको छु,’ खनालले भनेका छन्, ‘त्यसरी अनुमति नलिकन चलाउनेलाई त कारबाही गर्नैपर्छ।’

उनका अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको जानकारी आए पनि बोटमा सवार सबै यात्रुको अवस्था यकिन गर्ने काम भइरहेको थियो। केही यात्रु आफैँ पौडिएर बाहिर निस्किएको हुन सक्ने विवरण पनि आएकाले घटनाको वास्तविक अवस्था बुझ्ने काम जारी रहेको उनले बताएका थिए।

डीआईजी खनालले घटनापछि मात्रै सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको स्वीकार गर्दै बोट सञ्चालनको निगरानी प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन र अन्य सरोकारवाला निकायले पनि नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। दुर्घटनापछि भने उनले सबै जिल्लालाई यस विषयमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्।

तर, नदीमा नियमित यात्रु ओसारपसार भइरहेको अवस्थामा बोटको दर्ता, सञ्चालन अनुमति र सुरक्षा व्यवस्था दुर्घटनाअघि नै जाँच हुनुपर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। यात्रु चढ्ने साधनको कानुनी हैसियत र सुरक्षा प्रबन्ध यकिन गर्ने जिम्मेवारी कसको थियो? जोखिमपूर्ण जलमार्गमा सञ्चालन भइरहेका बोटबारे स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी थियो कि थिएन? यदि जानकारी थियो भने दुर्घटनाअघि नियमन किन भएन? घटनापछि यी प्रश्न अनुत्तरित छन्।

स्थानीय एक व्यवसायीका अनुसार सप्तकोशीमा बोट सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि र नियमन प्रणालीको अभाव छ। उनका अनुसार कतिपय सञ्चालक कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुने गरे पनि नदीमा यात्रु ओसार्न आवश्यक छुट्टै अनुमति, सुरक्षा मापदण्ड र राजस्व व्यवस्थाबारे स्पष्टता छैन।

‘यसको नियम–कानुन नै केही छैन। एउटा कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता गर्ने, भ्याटमा दर्ता गर्ने, अनि मन लाग्यो भने त्यत्तिकै पनि चलाउने, नभए यसो यात्रुको बिमा गर्छन्,’ ती व्यवसायीले भनेका छन्, ‘यसको न कुनै कानुन छ, न राजस्वको कुनै स्पष्ट व्यवस्था छ। केही पनि छैन।’

उनका अनुसार स्थानीय पालिका, प्रशासन र सरोकारवाला निकायलाई नदीमा बोट सञ्चालन भइरहेको जानकारी भए पनि दुर्घटनाअघि प्रभावकारी चासो देखाइएको थिएन। यद्यपि, बोट सञ्चालनमा लागू हुने कानुनी व्यवस्था वास्तवमै के छ, कुन निकायले अनुमति दिनुपर्ने हो र नियमनको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

दुर्घटनामा परेको बोटलाई वास्तविक जेटबोट नभई आउटबोर्ड मोटर (ओबीएम) जडान गरिएको साधारण बोट भएको बताइएको छ। स्थानीय व्यवसायीका अनुसार सप्तकोशीमा सञ्चालन भइरहेका करिब १० देखि १२ वटा बोट यस्तै ओबीएम प्रकारका छन्। वास्तविक जेटबोट भने दुई–तीनवटा मात्र रहेको उनको दाबी छ। ओबीएम बोटको मूल्य करिब १२ देखि १३ लाख रुपैयाँ पर्ने उनले बताएका छन्।

जेटबोट र ओबीएम बोटको सञ्चालन प्रविधिमा भिन्नता हुन्छ। जेटबोटमा पानीलाई उच्च दबाबमा बाहिर फालेर गति उत्पादन गर्ने प्रणाली हुन्छ भने ओबीएम बोटमा बाहिरपट्टि पंखा भएको मोटर प्रयोग गरिन्छ। स्थानीय व्यवसायीका अनुसार सप्तकोशीको तीव्र बहाव र पानीमुनि रहेका ढुंगाका कारण खुला पंखा भएको ओबीएम बोट सञ्चालन गर्नु प्राविधिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

ती व्यवसायीले दसैँको अष्टमी र नवमीका बेला यात्रुको चाप बढेकाले यस्ता बोट सञ्चालन गरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार पानीमुनि रहेको ढुंगामा मोटरको पंखा ठोक्किएपछि इन्जिन बन्द भएको र बोट नियन्त्रणबाहिर गएको थियो। त्यसपछि तीव्र बहावले बोटलाई करिब ४०० मिटर तल बगाएर किनारको ढुंगामा ठोक्काउँदै पल्टाएको उनको भनाइ छ। दुर्घटनाको प्राविधिक कारणबारे भने आधिकारिक अनुसन्धानको निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छैन।

दुर्घटना भएको क्षेत्र धनकुटा र उदयपुरको सीमावर्ती खुवालुङ आसपास पर्छ। नदीको बहावले डुबेका व्यक्तिहरूलाई सुनसरीको चतरा क्षेत्रसम्म पुर्‍याएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थल र शव फेला परेको स्थान फरक भएकाले उद्वार तथा खोजीमा पनि विभिन्न क्षेत्रका निकायबीच समन्वय आवश्यक परेको थियो।

सप्तकोशीको बहाव तीव्र हुने र पानीमुनि ढुंगा रहने क्षेत्रमा यात्रु बोक्ने बोट सञ्चालन गर्दा साधनको उपयुक्तता, यात्रुको संख्या, चालकको दक्षता, मौसम तथा नदीको अवस्था, जीवनरक्षक ज्याकेट र आपत्कालीन उद्धारको तयारी महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, दुर्घटनामा परेको बोटमा यी मापदण्ड पूरा भएका थिए कि थिएनन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न बाँकी छ।

दुर्घटनापछि प्रहरीले बोट सञ्चालकलाई पक्राउ गरी लापरबाहीसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सकिने बताएको छ। तर, कारबाही सञ्चालकमा मात्र सीमित हुने कि नियमित निगरानी गर्नुपर्ने निकायको भूमिकासमेत छानबिन हुनेछ भन्ने स्पष्ट भएको छैन। नदीमा यात्रु ओसार्ने बोटको दर्ता, अनुमति, सुरक्षा जाँच र अनुगमनको जिम्मेवारी कुन निकायको हो भन्ने विषयमा पनि आधिकारिक जवाफ आवश्यक छ।

तीन जनाको ज्यान गइसकेपछि मात्रै बोटको कानुनी हैसियत र सुरक्षा प्रबन्धबारे खोजी सुरु हुनु प्रशासनिक निगरानीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न हो। दुर्घटना आकस्मिक हुन सक्छ, तर जोखिमपूर्ण जलमार्गमा यात्रु बोक्ने साधनको सुरक्षा जाँच र नियमन दुर्घटनापछि होइन, दुर्घटनाअघि नै हुनुपर्ने हो।

अब घटनाको कारण पत्ता लगाउनु र मृतकका परिवारलाई न्यायको प्रक्रियामा सहयोग गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सप्तकोशीमा यात्रु ओसारिरहेका सबै बोटको दर्ता तथा अनुमति जाँच, प्राविधिक सुरक्षा परीक्षण, यात्रु बिमा, जीवनरक्षक सामग्री र उद्वार व्यवस्थाको अनुगमन आवश्यक छ। साथै, यस्तो सञ्चालनलाई नियमन गर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी स्पष्ट पारेर लापरबाही भएको पाइए सम्बन्धित पक्षमाथि प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ।

यात्रुको ज्यान गएपछि मात्रै ब्युँझिने नियमन प्रणालीले अर्को दुर्घटना रोक्ने ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। सप्तकोशीमा भएको यो दुर्घटनाले जोखिमपूर्ण जलमार्गमा यात्रु सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने र त्यो जिम्मेवारी दुर्घटनाअघि नै कसरी पूरा गरिने भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ।