जनकपुर– छोरीले आफूखुसी विवाह गरेपछि त्यसलाई छुटाउन प्रहरीमाथि दबाब दिएको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का धनुषा जिल्ला सभापति लक्ष्मेश्वर यादव सार्वजनिक कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी प्रमुखमाथि खनिएका छन्।

छोरीको विवाह बदर गराउन वा सम्बन्ध छुटाउन प्रहरीले सहयोग नगरेको भन्दै उनले धनुषाका प्रहरी प्रमुख एसपी रुपेश खड्कालाई ‘घुसखोर’ र ‘दलाल’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर गालीगलौज गरेका हुन्।

आइतबार रास्वपाले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा यादवले प्रहरी प्रमुखमाथि आक्रोश पोखेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। कार्यक्रममा धनुषा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद रामविनोद यादव, क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद मनिष झासहित पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थिए।

भिडियोमा यादवले एसपी खड्कालाई लक्षित गर्दै आरोप लगाइरहँदा उपस्थित केही नेता–कार्यकर्ताले ताली बजाएको र सांसद झा हाँसेको देखिन्छ। प्रहरीले भने यादवका आरोपलाई आपत्तिजनक, भ्रामक र तथ्यहीन भन्दै खण्डन गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख एसपी खड्काले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू र प्रहरी कार्यालयको नाम जोडेर लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्।

उनले अपुष्ट सामग्री सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने काम नगर्न आग्रह गर्दै घटनाबारे प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्।

के हो विवाहसम्बन्धी विवाद?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार हंसपुर नगरपालिका–८, भतही टोलका ५६ वर्षीय लक्ष्मेश्वर यादवले पारिवारिक महिला सदस्य हराएको भन्दै २०८३ असोज १७ गते प्रहरीमा खोजतलासका लागि निवेदन दिएका थिए। निवेदनपछि प्रहरीले बुझ्दा ती महिला हराएको नभई विवाह गरेर गएको खुलेको थियो।

प्रहरीका अनुसार ती महिलाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट असोज ८ गते नै कोर्ट म्यारिजमार्फत विवाहको नाता कायम गराइसकेकी थिइन्। त्यसपछि असोज १४ गते उनी आफ्नो पतिसँग गएको विवरण प्रहरीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रहरीले दुवै पक्षलाई प्रत्यक्ष कुराकानी गराउनुका साथै विवाहसम्बन्धी प्रमाण देखाएर यादवलाई वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी गराएको जनाएको छ।

तर, आफ्नो मञ्जुरीबिना विवाह भएको भन्दै यादवले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर जबर्जस्ती विवाह छुटाइदिन प्रहरीलाई दबाब दिएका खुलेको छ। प्रहरीले भने विवाह कानुनअनुसार भएको भन्दै त्यसलाई जबर्जस्ती छुटाउने काम गर्न नमिल्ने अडान लिएको थियो।

प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विवाह गर्ने युवती २७ वर्षकी र युवक २३ वर्षका छन्। जात नमिलेको र युवकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको कारण यादवले विवाह स्वीकार नगरेको बुझिएको प्रहरीको भनाइ छ। यी विषयमा यादवको विस्तृत प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।

प्रहरीलाई घेराउ गर्ने चेतावनी दिएको आरोप
प्रहरीको विज्ञप्तिमा यादवले विवाह छुटाउन सहयोग नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै हजारौँ मानिस ल्याएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्ने चेतावनी दिएको उल्लेख छ। त्यसपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रहरी प्रमुखमाथि आरोप लगाएको प्रहरीको दाबी छ।

यता, यादवले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा नदेखे पनि सामान्य झगडाका घटनामा प्रहरीले आर्थिक लेनदेन गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यस्ता घटनाबारे दर्जनौँ व्यक्तिले आफूलाई जानकारी दिएको उनको दाबी छ।

‘घरायसी झगडामा समेत ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरिएको भनेर मलाई कार्यकर्ताहरूले गुनासो गरिरहेका छन्,’ यादवले भनेका छन्। यादवले लगाएका यी आरोपको समर्थनमा सार्वजनिक विवरणमा कुनै प्रमाण प्रस्तुत गरिएको छैन। एसपी खड्काले भने आरोपलाई तथ्यहीन भन्दै प्रमाणसहित पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। त्यसैले प्रहरीको कामकारबाहीबारे यादवले उठाएका प्रश्न र ती प्रश्नको सत्यता पुष्टि गर्ने प्रमाणलाई अलग–अलग रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

कानुनी विवाहमा प्रहरीको भूमिका के?
यस घटनाको केन्द्रमा केवल प्रहरी प्रमुखमाथि गरिएको गालीगलौज मात्र छैन। वयस्क व्यक्तिले आफ्नो इच्छाअनुसार गरेको विवाहलाई परिवारको असहमतिकै आधारमा छुटाउन प्रहरीमाथि दबाब दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि जोडिएको छ।

प्रहरीको विवरणअनुसार विवाह गर्ने दुवै जना वयस्क छन् र उनीहरूको विवाह काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कायम गरिएको थियो। यस्तो अवस्थामा परिवारको असहमति मात्रका आधारमा विवाह छुटाउन वा दुवै पक्षलाई जबर्जस्ती अलग गराउन प्रहरीलाई दबाब दिनु उचित हुँदैन। विवाहमा कानुनी त्रुटि वा जबर्जस्ती भएको दाबी भए त्यसलाई सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियामार्फत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्कोतर्फ, प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिको उजुरी वा प्रहरी कारबाहीसम्बन्धी गुनासोलाई प्रमाणका आधारमा जाँच्नुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ। यादवले सामान्य झगडाका घटनामा आर्थिक लेनदेन गरेर मुद्दा दर्ता गरिने गरेको आरोप लगाएका छन्। तर, त्यस्तो आरोपलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म त्यसलाई स्थापित तथ्य मान्न सकिँदैन।

सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति, जवाफदेहिताको प्रश्न
रास्वपा जिल्ला सभापति यादवले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रहरी प्रमुखलाई लक्षित गर्दै प्रयोग गरेका शब्द र उपस्थित नेता–कार्यकर्ताको प्रतिक्रियाले राजनीतिक दलका पदाधिकारीले सार्वजनिक संस्थाबारे आलोचना गर्दा अपनाउनुपर्ने मर्यादाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

प्रहरीको कामकारबाहीमा त्रुटि भएको लागेमा उजुरी, छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट प्रश्न उठाउन सकिन्छ। तर, व्यक्तिगत आरोप र गालीगलौजले मात्रै ती आरोप प्रमाणित गर्दैनन्। त्यसैगरी, प्रहरी अधिकारीले पनि आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको जवाफ तथ्य, प्रमाण र संस्थागत प्रक्रियाबाट दिनुपर्ने हुन्छ।

अहिले उपलब्ध विवरणअनुसार यादवले छोरीको विवाह छुटाउन प्रहरीलाई दबाब दिएको र त्यसमा सहयोग नपाएपछि एसपी खड्कामाथि सार्वजनिक कार्यक्रममा आक्रोश पोखेको प्रहरीको दाबी छ। यादवले भने प्रहरीको कामकारबाहीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएका छन्। दुवै पक्षका भनाइबीच सत्यता छुट्याउन सम्बन्धित प्रमाण र आधिकारिक विवरण महत्वपूर्ण हुनेछन्।

प्रहरीले यादवको अभिव्यक्तिबारे प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढ्ने जनाएको छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान वा कानुनी कारबाहीको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको विवरण भने उपलब्ध छैन।