काठमाडौँ– आफूमाथि उठेका प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्ने बेला आनी छोइङ डोल्माले आलोचकहरूलाई नै ‘पैसा र मासुभातमा बिकेको’ आरोप लगाएकी छिन्। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि नागरिकताको वैधता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पुराना प्रश्न फेरि चर्चामा आएका बेला उनले भिडियो सन्देशमार्फत आलोचकलाई लक्षित गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी हुन्।

तर आलोचकको नियतमाथि प्रश्न उठाउने उनको प्रतिवादले विवादको केन्द्रमा रहेका विषयमा ठोस जवाफ दिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ। आनीले थोरै पैसा र मासुभातका लागि अरूको पक्षमा लाग्नेहरूले त्यसको ‘पाप’ भोग्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेकी छिन्। उनले आफूविरुद्धका आरोप निराधार रहेको दाबी गर्दै नागरिकताबारे सम्बन्धित विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा जिम्मेवार निकायसँग बुझ्न आग्रह गरेकी छिन्। आफूले कुनै राष्ट्रघात नगरेको र आफ्नो मन सफा रहेको उनको भनाइ छ।

उनको सन्देशमा आलोचकप्रतिको आक्रोश मात्रै छैन, आफूलाई विवादमा तान्नुको पछाडि भूराजनीतिक स्वार्थसमेत हुन सक्ने संकेत पनि छ। उनले समर्थकहरूलाई अन्य जाति वा समुदायविरुद्ध अपमानजनक भाषा प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्वको खतरा औँल्याएकी छिन्। लुम्बिनीको विकासमा काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

तर विवादको मूल प्रश्न आलोचकहरू पैसा लिएर बोलेका हुन् वा होइनन् भन्ने मात्रै होइन। आनीको नागरिकता जारी गर्दाको आधार के थियो? त्यसबारे परेको उजुरीको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? विदेशी स्रोतबाट उनको बैंक खातामा आएको ठूलो रकमबारे सुरु भएको अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष के हो? यी प्रश्नको उत्तर आलोचकको नियतबारे टिप्पणी गरेर मात्र मिल्दैन।

नागरिकतामा प्रश्न, अनुसन्धानको निष्कर्ष खोइ?
उपलब्ध विवरणअनुसार आनीले २०४६ साल जेठ १९ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ‘छोइङ डोल्मा मोक्तान लामा’ नाममा नागरिकता लिएकी थिइन्। नागरिकता नम्बर ३१४ रहेको र त्यसमा पिता कञ्चा बहादुर लामाको नाम उल्लेख भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उनी तत्कालीन भद्रकाली गाविस–६, हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२ का बासिन्दा रहेको बताइएको छ।

यही नागरिकतामा उल्लेखित पिताको पहिचानलाई लिएर विवाद उठेको हो। कञ्चा बहादुर लामाका छोरा प्रेमसिंह लामा (मगाइ) ले २०७५ पुसमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकतासम्बन्धी आपत्ति जनाउँदै निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा स्थानीय बासिन्दाका हस्ताक्षरसमेत संलग्न छन्।

त्यसपछि महानगरीय प्रहरी परिसरले २०७६ पुसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको र कार्यालयले पुस १३ गते जवाफ पठाएको थियो। तर त्यसपछि अनुसन्धानले के निष्कर्ष निकाल्यो, नागरिकता जारी गर्दाको आधार र कागजात के थिए तथा उजुरीमाथि अन्तिम निर्णय भयो कि भएन भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएको छैन।

आनीको आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा उनका अभिभावक सन् १९५० को दशकमा तिब्बतबाट बाहिरिएको र आफूमा ‘भोटिया रगत’ रहेको तर आफूलाई नेपालीका रूपमा चिनाउने भाव उल्लेख भएको पाईन्छ। यसैका कारण उनको नागरिकताको वैधताको प्रश्न उठ्छ।

उजुरीमाथि अनुसन्धान भएको हो भने त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक नहुँदासम्म विवाद टुंगिएको दाबी पनि स्वतः स्थापित हुँदैन। काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ ईश्वरराज पौडेलले जनआन्दोलनका क्रममा धेरै अभिलेख जलेको र पुरानो विषयमा पुनः छानबिन गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताएका थिए। अभिलेख नष्ट भएको अवस्थामा अनुसन्धान कठिन हुन सक्छ। तर अभिलेख नष्ट हुनु आफैँमा नागरिकता वैध वा अवैध भएको प्रमाण होइन।

अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय छन—‘आफनो रगतमा भोट वगेको’ दाबी गर्ने आनिको वंशज नागरिकता जारी गर्दा कुन कागजात प्रयोग गरिएको थियो? २०७५ सालमा परेको उजुरीमाथि के अनुसन्धान भयो? त्यसबारे कुनै निर्णय भएको थियो भने त्यसको आधिकारिक अभिलेख कहाँ छ?

विदेशी खाताबाट आएको रकम र रोक्का फुकुवाको प्रसंग
आनीसँग जोडिएको अर्को गम्भीर सार्वजनिक प्रश्न सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पुरानो अनुसन्धान हो। विवरणअनुसार २०७५ वैशाखमा उनको मेगा बैंक खातामा हङकङका एक नागरिकबाट तीन दिनभित्र तीनवटा कारोबारमार्फत १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर आएको थियो।

उक्त रकमको स्रोत र कानुनी आधारबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रश्न उठाएको र पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नभएपछि रकम रोक्का गरी विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाइएको थियो। यति ठूलो रकम किन र कुन प्रयोजनका लागि पठाइयो? रकम पठाउने व्यक्तिसँग आनीको सम्बन्ध के थियो? रकमको स्रोत पुष्टि गर्ने कागजात के थिए? र अनुसन्धानले ती प्रश्नको जवाफ फेला पा¥यो कि पारेन? सार्वजनिक बहसमा उठेका प्रश्न यिनै हुन्।

तर विदेशी स्रोतबाट ठूलो रकम आएको तथ्य मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको प्रमाण होइन। रकमको स्रोत, कारोबारको उद्देश्य, प्राप्तकर्ताको भूमिका र कानुन उल्लङ्घन भएको वा नभएको विषय अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्छ।

यस घटनामा अर्को समयक्रम पनि चर्चामा छ। २०७५ साल साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा आनीले तुइन विस्थापनका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। त्यसको केही समयपछि उनको बैंक खाता फुकुवा भएको थियो।

खाता फुकुवा गर्ने निर्णय कुन आधारमा भयो, त्यसअघि के कागजात पेस गरियो र अनुसन्धान विभागले के निष्कर्ष निकाल्यो भन्ने कुरा आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि हुन आवश्यक छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी फाइल रोकिएको वा अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ। तर विभागको आधिकारिक जवाफबिना अनुसन्धानको हालको अवस्था अन्तिम रूपमा भन्न सकिँदैन।

आनीले आफूविरुद्धका आरोप निराधार रहेको र नियुक्तिअघि नै विषय समाधान भइसकेको आशय व्यक्त गरेकी छन्। यदि यी विषय आधिकारिक रूपमा टुंगिएका हुन् भने त्यसको निर्णय वा सम्बन्धित निकायको पत्र सार्वजनिक गर्दा विवादको तथ्यगत पक्ष स्पष्ट हुन सक्छ। तर, उनले त्यसो गर्नुको सट्टा आलोचकलाई नै धारे हात लगाएर आफुलाई महान वनाउने प्रयास गरेकी छिन्।

प्रश्न गर्नेलाई ‘बिकेको’ आरोप, जवाफ दिने जिम्मेवारी कसको?
आनीको भिडियो सन्देशको सबैभन्दा ध्यान खिच्ने पक्ष उनको ‘पैसा र मासुभातमा बिकेको’ आरोप हो। यसले सार्वजनिक बहसलाई नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणका तथ्यबाट आलोचकको नियततर्फ मोड्ने जोखिम राख्छ।

कसैले झुटो आरोप लगाएको छ भने त्यसलाई प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट खण्डन गर्न सकिन्छ। तर प्रश्न उठाउने सबै व्यक्ति आर्थिक प्रलोभनमा परेका हुन् भन्ने दाबीका लागि पनि प्रमाण चाहिन्छ। आलोचकको नियत जे भए पनि त्यसले उठाएको प्रश्नको तथ्यगत उत्तर स्वतः गलत बनाउँदैन।

आनीले सम्बन्धित निकायमा बुझ्न आग्रह गरेकी छिन्। त्यसो हो उनले नै सम्वन्धित निकायका निर्णय र कागजात किन सार्वजनिक गर्दिनन्। सम्बन्धित निकायले पनि आफ्नो प्रश्न उठिसकेपछि त्यस विषयमा किन स्पष्ट जवाफ दिने हिम्मत गरेको छैन ? नागरिकता विवादमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उजुरीको अवस्था, उपलब्ध अभिलेख र निर्णयबारे स्पष्ट पार्न सक्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान विभागले कानुनले अनुमति दिने सीमाभित्र अनुसन्धानको अवस्था र निष्कर्षबारे जानकारी दिन सक्छ।

अनुसन्धान जारी छ भने जारी रहेको भन्नुपर्छ। टुंगिएको छ भने कुन निर्णयबाट टुंगियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। आरोप पुष्टि नभएको, प्रमाण नपुगेको र आरोप गलत प्रमाणित भएको अवस्थाबीच भिन्नता छ। यी अवस्थालाई एउटै अर्थमा प्रस्तुत गर्दा सार्वजनिक बहस झन् अन्योलपूर्ण हुन्छ।

आनीले समर्थकहरूलाई अन्य जाति वा समुदायविरुद्ध अपमानजनक भाषा प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नु सकारात्मक सन्देश हो। तर जातीय तथा धार्मिक सद्भावको चिन्ता र नागरिकता तथा आर्थिक कारोबारबारेको तथ्यगत छानबिन फरक विषय हुन्। सद्भाव कायम राख्दै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिको पृष्ठभूमिबारे प्रश्न गर्न सकिन्छ।

लुम्बिनीको जिम्मेवारी र सार्वजनिक विश्वासको परीक्षा
लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएपछि आनीमाथिका प्रश्न व्यक्तिगत विवादमा मात्र सीमित छैनन्। अब उनको नियुक्ति र सार्वजनिक जिम्मेवारीसँगै संस्थाप्रतिको विश्वासको विषय पनि जोडिएको छ।

लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल भएकाले यसको विकास, संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग सम्बन्धित जिम्मेवारी संवेदनशील छ। यस्तो संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त व्यक्तिको योग्यता र पृष्ठभूमिबारे प्रश्न उठ्दा त्यसको उत्तर तथ्य र अभिलेखका आधारमा आउनु आवश्यक हुन्छ। यसको उद्देश्य कसैलाई दोषी ठहर गर्नु होइन, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कायम राख्नु हो।

आनीले लुम्बिनीको विकासमा काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गर्ने बताएकी छिन्। उनको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन व्यवहार र उपलब्धिका आधारमा हुनुपर्छ। तर भविष्यमा राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धताले विगतका विवादबारे उठेका प्रश्नको उत्तरलाई प्रतिस्थापन गर्दैन। त्यस्तै, विवाद उठेको आधारमा मात्रै उनलाई दोषी ठहर गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन।

उनले आफ्नो नियुक्तिमा भूराजनीतिक स्वार्थ जोडिएको हुन सक्ने संकेत गरेकी छिन्। तर त्यस्तो स्वार्थ वास्तवमै छ वा छैन भन्ने कुरा ठोस प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्ने विषय होइन। नियुक्ति प्रक्रियाको आधार र सरकारी निर्णयबाट मात्रै यसबारे तथ्यगत मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

आनीको प्रतिवादले आलोचकको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। तर नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विवादको स्थायी समाधान आलोचकलाई ‘बिकेको’ आरोप लगाउनु वा आरोपलाई स्वतः सत्य मान्नु दुवै होइन। समाधान भनेको आधिकारिक अभिलेख, अनुसन्धानको निष्कर्ष र प्रमाण सार्वजनिक गर्नु हो।

अहिलेसम्म उपलब्ध विवरणले आनीको नागरिकता अवैध भएको वा उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अन्तिम निष्कर्ष प्रमाणित गर्दैन। त्यसैगरी, यी विषय पूर्ण रूपमा टुंगिएका छन् भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक निर्णय पनि स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएको देखिँदैन।

त्यसैले अब प्रश्न आनीका आलोचक को हुन् भन्नेमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन। नागरिकता जारी गर्दाको आधार के थियो? विदेशी स्रोतबाट आएको रकममाथि सुरु भएको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? र यी विषय नियुक्तिअघि नै टुंगिएका हुन् भने त्यसको पुष्टि गर्ने आधिकारिक निर्णय कहाँ छ?

आलोचकलाई ‘पैसा र मासुभातमा बिकेको’ आरोप लगाउन सजिलो होला। तर सार्वजनिक पदसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ आरोपबाट होइन, प्रमाणबाट दिनुपर्छ।