काठमाडौँ– चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारको माग राख्दै २५औँ पटक सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसीले सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गरेपछि शनिबार राति अनशन अन्त्य गरेका छन्। पटकपटकको वार्तापछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल आफैँ त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर केसीसँग सहमति गरेका हुन्।

सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतासहित डा. केसीले सत्याग्रह अन्त्य गरे पनि यसअघिका सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको कमजोर रेकर्डका कारण नयाँ सम्झौता कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने बाँकी छ। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग पूरा गराउन पटकपटक अनशन बस्नुपरेको इतिहास छ। यसपटकको सहमतिमा पनि पुराना प्रतिबद्धता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने विषय समेटिएको छ।

अनशन तोडिएपछि मन्त्री पोखरेलले यसलाई डा. केसीको अन्तिम अनशन बनाउने दाबी गरेका छन्। उनले सहमतिअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँदै भने, ‘यो डा. केसीको अन्तिम अनशन हो। उहाँसँग भएका सहमतिअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ।’

डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमतिपत्रमा डा. केसी, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्।

दशरथ चन्द विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसको अनुमति र सिट निर्धारण
सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०८३ असोज ३० गते गरेको निर्णयबमोजिम सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति प्रदान गरिनेछ। विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक सिट संख्या पनि निर्धारण गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।

तर, नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित आर्मी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएसको सिट संख्या थप गर्ने निर्णय मापदण्डअनुसार भए–नभएको यकिन गर्न पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने भएको छ। प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

समितिको प्रतिवेदनमा दिइएका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

त्यस्तै, कुनै शैक्षिक कार्यक्रमको अनुमति दिँदा वा मेडिकल कलेजको सिट संख्या थप गर्दा निर्धारित मापदण्ड उल्लंघन भएको वा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको पाइएमा त्यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको छ। यसमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजका पदाधिकारीसमेत कारबाहीको दायरामा पर्नेछन्।

यो सहमतिले चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्ने निकायका निर्णयमाथि समेत छानबिन हुन सक्ने बाटो खोलेको छ। तर, छानबिनको निष्कर्ष र त्यसका आधारमा हुने कारबाहीले नै यो प्रतिबद्धताको वास्तविकता निर्धारण गर्नेछ।

दशरथ चन्द विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गर्न दुई साताको समय
सहमतिमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ संशोधन गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रियालगायतका विषयमा आवश्यक संशोधन गरी दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।

अध्यादेश जारी भएपछि विश्वविद्यालयका नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ। यस क्रममा डा. केसीले दिएका सुझावलाई आधार बनाइने सहमतिमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन र नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले यो सहमति गरिएको देखिन्छ। तर, अध्यादेश जारी हुने समयसीमा र नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति छिटो लागू हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।

२४औँ अनशनका अधुरा सहमति पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
यसपटकको सम्झौतामा नयाँ माग मात्रै होइन, डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदाहरूलाई समेत अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

यसले सरकारमाथि अघिल्लो सम्झौताका अधुरा काम पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि थपेको छ। पटकपटक सहमति हुने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने अवस्थाले नै डा. केसीलाई फेरि सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै आएको हो।

सहमति कार्यान्वयन अनुगमन गर्न कार्यदल
सरकार र डा. केसीबीच भएको नयाँ सहमति कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न छुट्टै कार्यदल गठन गरिने भएको छ। कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र मन्त्रालयका एक सहसचिव रहनेछन्। डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी सहभागी हुनेछन्।

त्यसैगरी सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल पनि कार्यदलमा रहने सहमतिमा उल्लेख छ। कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक बसेर सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नेछ।

२५औँ पटकको सत्याग्रहपछि भएको यो सहमतिले चिकित्सा शिक्षा सुधार, विश्वविद्यालयको संस्थागत संरचना, मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण र नियामक निकायको जवाफदेहितालाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

तर, डा. केसीको अनशन अन्त्य हुनु नै चिकित्सा शिक्षा सुधारको अन्तिम उपलब्धि होइन। विश्वविद्यालयलाई अनुमति दिने, ऐन संशोधन गर्ने, सिट थपसम्बन्धी निर्णयको छानबिन गर्ने र पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्ने काम समयमै सम्पन्न भए मात्रै यसपटकको सम्झौता सार्थक हुनेछ।

मन्त्री पोखरेलले डा. केसीको अब अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नआउने गरी सहमति कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेका छन्। तर, ‘अन्तिम अनशन’ हुने वा नहुने कुरा सरकारको प्रतिबद्धताभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनले तय गर्नेछ।