काठमाडौँ– प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।

कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट शुक्रबार दर्ता भएको हो। रिटमा आफूलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न तथा नयाँ आईजीपी मनोजकुमार केसीलाई उक्त पदको हैसियतमा कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

सरकारले बुधबार कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने र केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयलगत्तै केसीले दज्र्यानी चिह्न लगाएर प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। तर कार्कीले भने सरकारको निर्णयलाई कानुनी प्रक्रियाविपरीत भन्दै अदालतबाट चुनौती दिएका हुन्।

कार्कीको मुख्य जिकिर सरकारले आफूलाई पदबाट हटाउनुअघि कुनै स्पष्टीकरण नसोधेको भन्ने छ। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसरसमेत नदिई पदबाट हटाइएको उनको दाबी छ।

रिटमा प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि पूरा नहुँदै हटाउने हो भने त्यसका लागि कानुनले तोकेको आधार र प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। आफूलाई हटाउने निर्णयमा त्यस्तो कानुनी आधार र प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।

कार्कीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णयलाई पनि चुनौती दिएका छन्। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर अर्को पदमा नियुक्त गरेको निर्णयलाई सामान्य पदस्थापनका रूपमा नभई आफूलाई निर्धारित कार्यकालबाट वञ्चित गर्ने उपायका रूपमा लिइएको उनको जिकिर छ।

रिटमा नयाँ आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयदेखि केसीलाई पदस्थापन गर्ने, पदबहाली गराउने र दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने कार्यसमेत बदर गर्न माग गरिएको छ। केसी कुन कानुनी अख्तियारीका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाल रहेको हो भन्ने प्रश्न उठाउँदै कार्कीले अधिकारपृच्छाको आदेशसमेत माग गरेका छन्।

त्यस्तै, सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म आफूलाई पूर्ववत् आईजीपीकै रूपमा काम गर्न दिन र केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा छ।

कार्कीले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिमको पदावधि पूरा नहुँदासम्म आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षककै रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिन परमादेश माग गरेका छन्। विवादित निर्णय हुनुअघिको आफ्नो कानुनी हैसियत, अभिलेख, तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधासमेत पुनःस्थापित हुनुपर्ने उनको माग छ।

उनले सरकारलाई भविष्यमा पनि कानुनी आधार र प्रक्रिया पूरा नगरी आफूलाई पदबाट हटाउने, अन्यत्र खटाउने वा पदावधि अगावै अवकाश दिने कार्य नगर्न आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। साथै, प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त वा बढुवा गर्ने कार्य रोक्न प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ।

सरकारको निर्णयमाथि कानुनी प्रश्न
कार्कीले आफ्नो रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरूलाई समेत आधार बनाएका छन्। पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध ध्रुवबहादुर प्रधान तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाका नजिर उल्लेख गर्दै पदबाट हटाउँदा कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

कुनै पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउनुअघि त्यसको आधार र कारण खुलाएर स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने र प्राप्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा मात्रै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनको तर्क छ।

सरकारले आफूलाई हटाउनकै लागि नयाँ पद सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाएको रिटमा दाबी गरिएको छ। बदनियत राखेर कानुनी प्रक्रिया छल्ने अधिकार सरकारलाई नभएको भन्दै उनले निर्णय बदर गरी पुनर्बहालीको माग गरेका छन्।

रिटमा सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हितको विषयसमेत उठाइएको छ। कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्दा विपक्षीहरूलाई कुनै कानुनी क्षति नहुने उनको जिकिर छ। बरु दुई जना आईजीपीस्तरका पदाधिकारीको अवस्था सिर्जना हुँदा प्रहरी संगठनको आदेश शृंखलामा अन्योल उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै संगठनको स्थिरता कायम गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ।

कार्कीले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसका आधारमा भएका सम्पूर्ण कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। मुद्दाको गम्भीरता र सार्वजनिक सरोकारलाई ध्यानमा राख्दै सुनुवाइमा अग्राधिकार दिनसमेत उनको माग छ।

रिट बिहीबार पेस भए पनि तत्काल दर्ता भएको थिएन। प्रारम्भिक अध्ययन र छलफलपछि शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गरेको हो। मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल, रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेल र मुद्दा शाखाका प्रमुख अशोक क्षेत्रीबीच रिटका विषयमा छलफल भएपछि दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतले कार्कीको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी मागमाथि गर्ने सुनुवाइले सरकारको निर्णय र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विवादलाई नयाँ कानुनी मोड दिनेछ। यद्यपि, रिट दर्ता हुनु सरकारको निर्णय बदर भएको वा कार्की पुनर्बहाली भएको अर्थ होइन। त्यसको अन्तिम निर्णय अदालतको आदेशबाटै हुनेछ।

सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय गरिसकेको छ, नयाँ आईजीपीले जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्। तर निवर्तमान आईजीपीले भने आफ्नो पदावधि बाँकी रहँदै हटाइएको निर्णयलाई सर्वोच्चमा पु¥याएका छन्। अब प्रहरी संगठनको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विवादसँगै सरकारको निर्णयमा कानुनी प्रक्रिया पालना भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको निरूपण सर्वोच्च अदालतबाट हुनुपर्नेछ।