काठमाडौँ— नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को निर्णयले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्याएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकारको निर्णयप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाउँदै औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्।

त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री साहले सामाजिक सञ्जालबाट दिएको अभिव्यक्तिले उनीहरूबीचको मतभेद सामान्य असहमति मात्र नभई नेतृत्व र निर्णय अधिकारको टकरावका रूपमा विकसित भइरहेको संकेत गरेको छ। एउटै पार्टीका सभापति र वरिष्ठ नेता रहेका रवि र बालेनबीच प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनकै विषयमा फरक धारणा सार्वजनिक हुनुले रास्वपाभित्र सरकार र पार्टीको अधिकार क्षेत्र कहाँसम्म छ भन्ने प्रश्नसमेत खडा गरेको छ।

विवादको केन्द्रमा एउटा प्रश्न छ– सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्दा आफ्नै पार्टीका सभापति र संगठनलाई जानकारी दिनुपर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै अन्तिम हुनुपर्ने हो? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा अहिले रास्वपाभित्र दुई फरक शक्ति केन्द्रबीचको दूरी सार्वजनिक हुन थालेको छ।

आईजीपी हटाउने निर्णयबाट सुरु भएको टकराव
विवादको सुरुवात कात्तिक १८ गते बुधबार बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको हो। अघिल्लो दिन नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर ४३ वटा निर्णय गरेको सरकारले भोलिपल्टै पुनः बैठक बोलाएर प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

प्रधानमन्त्री साहले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गराए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आईजीपीसरहको नयाँ पद सिर्जना गरियो। कार्कीको ठाउँमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गरियो।

सरकारले कार्कीमाथि अनुशासनात्मक कारबाही नभएको र जिम्मेवारी मात्र परिवर्तन गरिएको बताएको छ। तर प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल बाँकी रहँदै उनलाई पदबाट हटाएर अर्को जिम्मेवारीमा पठाइनुले निर्णयको औचित्य र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको छ। यो निर्णयको अर्को असामान्य पक्ष थियो– सत्तारूढ दलकै सभापति र प्रवक्तालाई समेत यसको पूर्वजानकारी नभएको दाबी।

रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीलाई जानकारी नदिई सरकारले आईजीपी परिवर्तन गरेको बताएका थिए। उनले पार्टीले कसैलाई हटाउन वा नियुक्त गर्न निर्देशन नदिएको पनि स्पष्ट पारे। तर सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने पार्टीकै निर्देशनअनुसार संवेदनशील विषयमा कदम चालिएको अभिव्यक्ति दिए। एउटै पार्टीका दुई जिम्मेवार व्यक्तिबाट आएका यी परस्पर विरोधी भनाइले सरकार र पार्टीबीचको समन्वयमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।

सरकारले पार्टीको निर्देशनमा निर्णय गरेको बताउने तर पार्टीले त्यस्तो निर्देशन नदिएको दाबी गर्ने अवस्थाले विवादलाई प्रशासनिक निर्णयबाट राजनीतिक शक्ति संघर्षतर्फ धकेल्यो।

रविको सार्वजनिक असन्तुष्टिः सरकारका सबै निर्णयमा ‘होमा हो’ मिल्दैन
आईजीपी परिवर्तनको निर्णयपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने मौन बसेनन्। भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँग काठमाडौंमा भेट गरेपछि बिहीबार चितवन पुगेका उनले सरकारको निर्णयमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाए।

लामिछानेले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक विषय नभई अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको बताए। सरकारले यसको औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले सरकारका सबै निर्णयमा पार्टीले आँखा चिम्लेर समर्थन नगर्ने पनि स्पष्ट पारे।

‘सरकारले गरेका सबै विषयमा होमा हो मिलाउँदैन पार्टीले, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने, त्यसबारे अझ बढी स्पष्ट पार्न पार्टीले फरक धारणा बनाउने, आवश्यक पर्दा निर्देशन दिने गर्छ’, लामिछानेले भनेका थिए। उनको यो अभिव्यक्ति केवल आईजीपी परिवर्तनको औचित्य खोज्ने भनाइमा सीमित थिएन। यसले सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरे पनि सरकार सञ्चालनमा पार्टीको संस्थागत भूमिका र सभापतिको अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नहुने सन्देश दिएको थियो।

लामिछानेले आईजीपी परिवर्तन गर्न पार्टीले सरकारलाई निर्देशन नदिएको पनि स्पष्ट पारे। यसले सरकारका प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिसँग उनको भनाइ सीधै बाझिएको देखियो। रास्वपाका सभापतिको सार्वजनिक असन्तुष्टिले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई पार्टीभित्रैबाट चुनौती दिएको सन्देश गयो।

बालेनको जवाफः ‘हाम्रो नेता लड्छन्, मानवताले आस गर्छन्’
रविको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री साहले बिहीबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिए। उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार देश जोगाउने अभियानमा लागेको दाबी गर्दै अन्य दल र आफ्नो पार्टीबीचको अन्तरसमेत देखाउन खोजे।

‘तपाईंहरूको कार्यकर्ता लड्छन्, नेता हाँसेर बस्छन्, हाम्रो नेता लड्छन्, मानवताले आस गर्छन्,’ फरक यति हो ! देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ !’– उनले लेखेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पोस्टमा रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेका छैनन्। तर रविले सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको केही घण्टामै आएको उनको यो अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक वृत्तमा सभापतिप्रतिको जवाफका रूपमा हेरिएको छ।

विशेषगरी ‘देश जोगाउने र पार्टी जोगाउनेमा फरक हुन्छ’ भन्ने वाक्यले विवादलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ। रविले सरकारलाई पार्टीको चेक एन्ड ब्यालेन्सभित्र राख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। बालेनले भने देशको हित र सरकारको जिम्मेवारीलाई पार्टीको संरक्षणभन्दा माथि राख्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्।

यसरी दुवै नेताले प्रत्यक्ष रूपमा एकअर्काको नाम नलिए पनि उनीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा फरक राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट देखिएको छ। आश्चर्यको कुरा के छ भने बालेनको यो पोष्टलाई रवि निकट मानिएका सांसदहरु राजिव खत्री, पारषमणि गेलालले समेत शेयर गरिरहेका छन्।

इनम सापकोटा प्रकरणः टकरावको पृष्ठभूमिमा प्रहरी नेतृत्व
आईजीपी परिवर्तनको निर्णयलाई इनम सापकोटा प्रकरणबाट अलग गरेर हेर्न नसकिने राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा छ। बिचौलियाको आरोप लागेका इनम सापकोटालाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरी नेतृत्वबीच सम्बन्ध चिसिएको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।

सापकोटा पक्राउ परेको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा उनको सचिवालयलाई पूर्वजानकारी नदिइएको र अनुसन्धानका क्रममा बाहिर आएका सूचनाले प्रधानमन्त्री पक्ष असन्तुष्ट बनेको समाचारहरूमा उल्लेख छ। काठमाडौं पोस्टका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग निकट स्रोतहरूले आईजीपी कार्कीले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसँग जोडिएका विषय सञ्चारमाध्यमसम्म पुर्‍याएको आरोपसमेत लगाएका थिए।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका केही निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कार्कीले कानुनी प्रश्न उठाउने र ढिलाइ गर्ने गरेको आरोप पनि लगाइएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा इनम पक्राउ प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको टिम र प्रहरी नेतृत्वबीच असमझदारी बढेको र अन्ततः त्यसको असर आईजीपीको पदसम्म पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ।

रास्वपाभित्रका केही नेताहरूले यसलाई पार्टीभित्रको असमझदारी र सरकारको एकपक्षीय निर्णयसँग जोडेर हेरेका छन्। तर यो घटनाक्रममा रवि लामिछानेको भूमिका पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ। पार्टी सभापतिका रूपमा सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने तर प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारलाई कसरी चुनौती दिने भन्ने विषयमा उनीमाथि राजनीतिक दबाब बढेको छ।

प्रहरी संगठनभित्रै बढेको विवाद
आईजीपी परिवर्तनको निर्णय एकाएक आएको देखिए पनि प्रहरी संगठनभित्र पनि उच्च तहका अधिकारीबीच असमझदारी बढिरहेको विवरण सार्वजनिक भएका थिए। आईजीपी कार्की र तत्कालीन एआईजी मनोज केसीबीचको सम्बन्धमा समेत तनाव देखिएको थियो। प्रहरी मुख्यालयमा बसेको प्रहरी समन्वय समितिको बैठकमा दुवैबीच चर्काचर्की भएको र संगठनभित्रको विवाद बाहिर ल्याउन नहुने तथा व्यक्तिगत आरोपलाई संगठनसँग जोड्न नहुने विषयमा मतभेद देखिएको थियो।

त्यसैबीच एआईजी केसी र निराजन भण्डारीबीचको भनिएको टेलिफोन संवाद सार्वजनिक भयो। त्यसपछि आईजीपी कार्की र भण्डारीबीच भेट भएको देखिने भिडियोसमेत बाहिरियो। यी अडियो र भिडियोले प्रहरी नेतृत्वभित्रको विवादलाई थप सार्वजनिक बनाएको थियो। यद्यपि तिनमा देखिएका तथा सुनिएका विषयको सम्पूर्ण सत्यता र त्यसको पृष्ठभूमि स्वतन्त्र रूपमा स्थापित भइसकेको छैन।

यही विवादका बीच सरकारले कार्कीलाई हटाएर केसीलाई आईजीपी बनायो। त्यसपछि प्रहरी संगठनभित्रको विवाद अब राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेको देखिएको छ।

पार्टीको बैठकमै अन्योल, रविको रणनीति के ?
प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच सार्वजनिक रूपमा मतभेद देखिएपछि रास्वपाभित्र सचिवालय तथा संसदीय दलको बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भएको थियो। तर तत्कालै बैठक बस्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन। महामन्त्री विपिन आचार्य विदेशमा रहेको र सचिवालयका केही सदस्य पनि बाहिर रहेकाले बैठकको मिति तय हुन नसकेको पार्टी प्रवक्ता खरेलले बताएका थिए।

आईजीपी परिवर्तनको विषयमा पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने, सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्ने र निर्णयको न्यायिक परीक्षणको नतिजा पर्खिने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको थियो। रास्वपा संसदीय दलको बैठकसमेत आईजीपी परिवर्तन विवादका कारण प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पार्टीका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भए पनि तत्काल कसरी अघि बढ्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताइएको थियो।

रविका लागि यो परिस्थिति सहज देखिँदैन। एकातिर पार्टी सभापतिको हैसियतमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ भने अर्कोतिर आफ्नै पार्टीको सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष टकराव बढाउँदा त्यसको राजनीतिक असर पार्टीमा पर्न सक्छ। बालेनसँगको मतभेदलाई पार्टीभित्रको संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने कि सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने भन्ने प्रश्न रविका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ।

अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै दानबहादुर कार्की
आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्। उनले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएको दाबीसहित रिट निवेदन पेस गरेका छन्। उनका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेको पुष्टि गरेका थिए।

यो विवादले २०५३ सालमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई पदबाट हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी नियुक्त गरिएको घटनालाई समेत स्मरण गराएको छ। त्यतिबेला सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेलले कानुनी लडाइँ लडेका थिए। पछि सरकारले उनलाई पुनः प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीमा फर्काएको थियो। अहिले कार्कीको प्रकरणमा पनि प्रहरी प्रमुखलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउन सकिने कानुनी आधार र त्यसको प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सरकारको अधिकार र प्रहरी प्रमुखको पदावधिसम्बन्धी कानुनी प्रश्नमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।

बालेन र रविबीचको विवाद आईजीपीमा मात्र सीमित छ?
आईजीपी परिवर्तनको घटनाले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ– रास्वपाभित्र वास्तविक निर्णयकर्ता को हो ? सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चल्छ। तर त्यही सरकार बनाउने राजनीतिक दलको सभापतिले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन र पार्टीको संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न पाउने अधिकार राख्छन्।

यी दुई अधिकारबीचको सन्तुलन बिग्रिँदा अहिलेको विवाद जन्मिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री साहले आफ्नो निर्णयलाई देश र सरकारको जिम्मेवारीसँग जोडेर प्रस्तुत गरेका छन्। रवि लामिछानेले भने पार्टीले सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्न नसक्ने र आवश्यक पर्दा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यी दुई भनाइबीचको अन्तर सामान्य नीतिगत असहमति मात्र होइन। यसले पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको कार्यकारी नेतृत्वबीचको अधिकार सीमासमेत उजागर गरेको छ। रास्वपाको विधानअनुसार प्रधानमन्त्री रहेका पार्टी नेताको राजनीतिक जिम्मेवारी र पार्टी नेतृत्वको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि यस घटनासँग जोडिएको छ।

बालेनलाई पार्टीको वरिष्ठ नेताका रूपमा मात्र हेर्ने कि प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने स्वतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा बुझ्ने ? रविलाई पार्टी सभापतिको हैसियतमा सरकारमाथि नियन्त्रण राख्ने अधिकार कति हुने ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

अहिलेसम्म बालेनले रविको नाम लिएर प्रत्यक्ष आरोप लगाएका छैनन्। रविले पनि प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्ध तोड्ने घोषणा गरेका छैनन्। त्यसैले यसलाई सार्वजनिक रूपमा देखिएको नेतृत्वगत टकरावका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ– प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयले रास्वपाभित्र लामो समयदेखि सतहमा नआएको शक्ति सन्तुलनको प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याइदिएको छ।

इनम सापकोटा प्रकरणबाट सुरु भएको असमझदारी, आईजीपी कार्कीको अप्रत्याशित बहिर्गमन, रविको सार्वजनिक असन्तुष्टि र बालेनको जवाफी कटाक्षले अब रास्वपाको आन्तरिक राजनीतिलाई नयाँ मोडमा पु¥याएको छ। यो विवाद प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा मात्रै टुंगिन्छ वा पार्टीको नेतृत्व र सरकार सञ्चालनको शक्ति सन्तुलनमै फेरबदल ल्याउँछ, त्यसको जवाफ आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले दिनेछ।