काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनमाथि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बरामद गरेको मोबाइल फोन आफ्नो घरमा दुई दिनसम्म राखेको आरोप लागिरहेका बेला सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले त्यस विषयमा मुख खोलेका छन्। बेनमाथि छानबिन हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा लामिछानेले आपराधिक गतिविधि गरेको भए कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार चितवन पुगेका लामिछानेलाई पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनमाथि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भनेर पटक–पटक प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उनले सरकारका निकायहरू संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहेको बताए। पत्रकारले फेरि बेनमाथि नै केन्द्रित भएर प्रश्न दोहो¥याएपछि लामिछानेले भने, ‘उहाँले आपराधिक क्रियाकलाप गर्नुभएको छ भने किन हुँदैन कारबाही?’

पत्रकारहरूले मिडिया हाउस र पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको धरपकड, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय, इनम सापकोटा प्रकरण र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनको भूमिकालाई जोडेर लामिछानेलाई प्रश्न गरेका थिए।

बेनमाथि छानबिनको प्रश्नमा लामिछानेको जवाफले सरकारले कुनै व्यक्तिलाई पद वा पहुँचका आधारमा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन नहुने धारणा व्यक्त गरेको छ। तर उनले बेनमाथि छानबिन सुरु भएको वा सरकारले त्यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय गरेको जानकारी भने दिएनन्।

प्रहरीले बरामद गरेको मोबाइल कसरी पुग्यो सल्लाहकारको घरमा?
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेन विवादमा तानिनुको मुख्य कारण प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाबाट बरामद दुईवटा मोबाइल फोन हो। सेतोपाटीले उच्च प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गर्नुअघि ती मोबाइल बेनले दुई दिनसम्म आफ्नो ज्वागलस्थित घरमा राखेका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेका सापकोटाबाट प्रहरीले बरामद गरेका मोबाइल फोन प्रहरीको आधिकारिक नियन्त्रणबाहिर पुगेर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको घरमा रहेको दाबी सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानको निष्पक्षता र डिजिटल प्रमाणको सुरक्षामाथि प्रश्न उठेको हो।

उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार मोबाइल फोनको लोकेसन ट्रयाक गर्दा ती दुई दिन बेनको घरमा रहेको पाइएको थियो। मोबाइल प्रहरीलाई फिर्ता गरिएपछि गरिएको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणमा ह्वाट्सएप, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको, विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको र केही सन्देश मेटिएको विवरण भेटिएको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतले सापकोटा र बेनबीच केही महिनाअघिदेखि नै विभिन्न विषयमा पटक–पटक कुराकानी हुने गरेको विवरणसमेत मोबाइलमा भेटिएको जनाएको छ। ती संवादमध्ये गएको निर्वाचनमा रास्वपाको उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी कुराकानी पनि रहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ।

विशेषगरी दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट अनन्तराज घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भन्दै सापकोटाले बेनलाई सिफारिस गरेको सन्देश भेटिएको स्रोतको भनाइ छ। मोबाइलमा रहेका सामग्रीका स्क्रिनसट बेनले आफ्नै नियन्त्रणमा राखेका बेला लिएको र ती सामग्री सञ्चारमाध्यमसम्म पुगेको दाबी पनि प्रहरी स्रोतले गरेको छ। तर मोबाइल बेनको नियन्त्रणमा कसरी पुग्यो, कसले उपलब्ध गरायो र कुन प्रयोजनका लागि उनले राखेका थिए भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भएको छैन।

बेनले दिएनन् आरोपको स्पष्ट जवाफ
सेतोपाटीले यसअघि बेनसँग मोबाइल दुई दिनसम्म घरमा राखेको, त्यस अवधिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको, केही सन्देश मेटिएको र स्क्रिनसट लिइएको भन्ने प्रहरी स्रोतका दाबीबारे प्रतिक्रिया मागेको थियो।

बेनलाई चारवटा प्रश्न पठाइए पनि उनले ती आरोप स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने स्पष्ट जवाफ दिएनन्। बरु उनले सञ्चारमाध्यमले आफ्नो हिसाबले समाचार लेख्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘मिलाएर लेख्नु न। अब तपाईंले जे भने पनि आफ्नै हिसाबले समाचार लेखिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई समस्या छैन, तपाईंले जे लेखे पनि,’ उनले सेतोपाटीलाई जवाफ दिएका थिए।

यसरी बेनले आरोपको खण्डन नगर्नु र स्वीकार पनि नगर्नुले मोबाइल प्रकरणमा उठेका प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यद्यपि, प्रतिक्रिया नदिनु वा आरोप स्वीकार नगर्नुलाई आरोप पुष्टि भएको प्रमाण मान्न मिल्दैन।

न्यायाधीशसँगको सम्पर्कदेखि प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोगसम्म
इनम सापकोटा प्रकरण केवल मोबाइल फोनको विवादमा सीमित छैन। सापकोटाको उच्च राजनीतिक तथा न्यायिक तहका व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क र प्रभाव प्रयोग गरेको आरोपले समेत यो प्रकरणलाई गम्भीर बनाएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको मानिसका रूपमा चिनाएको बताएका थिए। कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै फुयाँलले आफू र केही अन्य न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला सापकोटाले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो पहुँच रहेको दाबी गरेको बताएका थिए। त्यही पहुँचका आधारमा महाअभियोग नलाग्ने आश्वासनसमेत दिएको उनको भनाइ थियो।

फुयाँलले सापकोटासँग काठमाडौंको हिमालय होटलमा भेटेको स्वीकार गरेका थिए। उक्त भेटमा आफू एक्लै नरहेको पनि उनले बताएका थिए। पछि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा चासो राख्दै दबाब दिन थालेपछि आफूलाई शंका लागेको फुयाँलको भनाइ थियो। विशेषगरी रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर सन्देश पठाएको उनले बताएका थिए।

सापकोटाका गतिविधिप्रति शंका बढेपछि उनको फोटो, सम्पर्क नम्बर र कुराकानीका विवरण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पठाएको तथा प्रहरीलाई समेत जानकारी गराएको फुयाँलले बताएका थिए। तर प्रहरीले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग उनको सम्पर्क रहेको भन्दै सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको उनको भनाइ थियो।

सापकोटा पक्राउ परेपछि उनीसँग न्यायाधीशहरूको सम्पर्क र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुन थालेका थिए। यसले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र न्यायाधीशहरूको आचरणमाथि प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको थियो। कात्तिक १३ गते बसेको फुलकोर्ट बैठकमा सार्वजनिक विवरणको वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्ने र न्यायालयप्रति उठेका प्रश्न सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

सापकोटा कसरी पुगे प्रहरी अनुसन्धानको घेरामा?
झापाका इनम सापकोटा असोज १४ गते पक्राउ परेका थिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँगको सम्पर्क र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरी उनीसम्म पुगेको बताइएको छ।

राणा पक्राउ परेपछि प्रहरीले उनको मोबाइल परीक्षण गरेको र त्यसबाट प्राप्त विवरणका आधारमा अनुसन्धान सापकोटासम्म पुगेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। प्रहरीको विशेष ब्युरोको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो।

त्यसक्रममा सापकोटा र राणाबीचको सम्बन्ध तथा सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशीराज दाहालसँग उनको सम्पर्कबारे पनि अनुसन्धान भएको थियो। उनलाई सुरुमा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा हिरासतमा राखिएको थियो। पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

सापकोटाकी श्रीमती कविता पाण्डेले उनलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो।

प्रहरी अनुसन्धानको सूचना कसको नियन्त्रणमा छ?
सापकोटा प्रकरणमा पछिल्लो समय सार्वजनिक भइरहेका विवरणले प्रहरी अनुसन्धानभित्रको सूचना व्यवस्थापन र डिजिटल प्रमाणको सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा बरामद गरिएका सामग्री कसको पहुँचमा छन्, ती कसरी बाहिर आइरहेका छन् र कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने विषय विवादको केन्द्रमा छ।

प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिका मोबाइल फोन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको घरमा पुगेको भन्ने दाबी आफैँमा गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय हो। त्यसमा पनि फरेन्सिक परीक्षणअघि मोबाइल प्रयोग भएको, सन्देश मेटिएको र स्क्रिनसट लिइएको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रमाणको अखण्डता कायम रह्यो कि रहेन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

डिजिटल प्रमाणको विश्वसनीयता कायम राख्न बरामदगीदेखि परीक्षणसम्मको प्रक्रिया, मोबाइल कसको जिम्मामा थियो भन्ने अभिलेख र त्यसमा भएको पहुँचको विवरण स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ। यदि अनुसन्धानका सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच भएको पुष्टि भए त्यसले अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रमाणको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न खडा गर्न सक्छ।

यही विवादमा रास्वपा सभापति लामिछानेले ‘आपराधिक क्रियाकलाप गरेको भए कारबाही किन हुँदैन’ भन्ने जवाफ दिएका छन्। तर अब प्रश्न केवल राजनीतिक जवाफमा सीमित छैन। मोबाइल बेनको घरसम्म कसरी पुग्यो, त्यसमा के–कस्ता गतिविधि भए र प्रहरी अनुसन्धानका सामग्रीमा कसको पहुँच थियो भन्ने विषयको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ।

बेनमाथि लागेको आरोप पुष्टि भएको छैन। उनले पनि सार्वजनिक रूपमा त्यसको स्पष्ट खण्डन गरेका छैनन्। लामिछानेको जवाफपछि अब सरकारका सम्बन्धित निकायले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने चासो बढेको छ।