काठमाडौँ— नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय सरकारले गर्‍यो, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुने भन्दै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पन्सिएका छन्। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयमा पार्टीको स्वामित्व स्पष्ट रूपमा लिनुको सट्टा रविले जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताएका छन्।

बिहीबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीले आईजीपी परिवर्तनबारे प्रश्न गर्दा लामिछानेले न सरकारको निर्णयको खुलेर बचाउ गरे, न त्यसप्रति असहमति नै जनाए। उनले सरकारलाई काम गर्न आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार भए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व सरकारकै हुने जवाफ दिए।

उनको यो अभिव्यक्ति सामान्य टिप्पणी मात्र होइन। किनकि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा सरकारका प्रवक्ता र रास्वपा प्रवक्ताकै भनाइ बाझिएको छ। सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनमा निर्णय भएको बताएका थिए भने पार्टी प्रवक्ताले आईजीपी हटाउन वा नयाँ नियुक्त गर्न पार्टीले कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका थिए।

यही विरोधाभासबीच रविले पनि निर्णयको संस्थागत जिम्मेवारी लिनुभन्दा सरकारलाई नै जवाफदेहिताको घेरामा राखेका छन्। यसले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध, निर्णय प्रक्रियामा कसको भूमिका छ र विवादित निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनाएको छ।

पार्टीको निर्देशनमा निर्णय भएको सरकारको दाबी
यो विवादको सुरुवात मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपछि भएको थियो। बुधबार बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णयसमेत गरिएको थियो।

निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा पार्टीको निर्देशनसमेत रहेको बताएका थिए। उनले बदलिँदो परिस्थितिमा संवेदनशील विषयमा सरकारले कदम चाल्नुपर्ने भन्दै पार्टीबाट निर्देशन आएको दाबी गरेका थिए। उनको भनाइले आईजीपी परिवर्तनलाई सरकारको एकल निर्णयभन्दा पार्टीको राजनीतिक सहमतिसमेत रहेको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।

तर, त्यसको केही समयमै रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले सरकारका प्रवक्ताको भनाइको खण्डन गरे। पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई हटाउन वा नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन नदिएको उनको स्पष्टोक्ति थियो। ‘पार्टीले यसलाई हटाएर उसलाई बनाउनू भनेर निर्देशन दिएको छैन,’ खरेलले भनेका थिए। उनले आईजीपी परिवर्तनको निर्णयबारे पार्टीलाई जानकारीसमेत नभएको दाबी गर्दै यसको जवाफ सरकारले नै दिनुपर्ने बताएका थिए।

यसरी एउटै निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशन रहेको बताउने र पार्टी प्रवक्ताले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अवस्था बन्यो। सरकारका एक मन्त्रीले समेत पार्टीबाट कार्कीलाई हटाउन निर्देशन आएको आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए।

रविले पनि सरकारकै जिम्मेवारी भने
पार्टी र सरकारका प्रवक्ताबीच सार्वजनिक रूपमै मतभेद देखिएपछि सभापति लामिछानेको धारणा प्रतीक्षाको विषय बनेको थियो। बिहीबार चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले पार्टीले प्रहरीका अधिकारीको सरुवा, बढुवा वा नियुक्तिमा निर्देशन दिने काम नगर्ने बताए। ‘पार्टीले आईजीपी, डीआईजी, इन्स्पेक्टर वा सीडीओ फेर भनेर बिलकुल भन्दैन,’ उनको भनाइ थियो।

उनले सरकारका सबै निर्णयमा पार्टीले समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेको पनि बताए। सरकारका कामकारबाहीमा प्रश्न उठे पार्टीले स्पष्टता माग्ने र आवश्यक परे फरक धारणा राख्ने उनको तर्क थियो। तर आईजीपी कार्कीलाई हटाउने निर्णयमा पार्टीको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्नमा उनले ठोस जवाफ दिएनन्। बरु सरकारलाई निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताए।

‘कुनै पनि सरकारले काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कदम चाल्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै रहन्छ,’ लामिछानेले भने। उनले सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी हेरफेर अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले उपयुक्त समयमा यसको औचित्य पुष्टि गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सरकारको निर्णय, पार्टीको अस्वीकार र सभापतिको जवाफदेहिताबाट दूरी
रविको अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ अहिले यहीँनेर खोजिँदै छ। सरकार रास्वपाकै नेतृत्वमा छ। प्रधानमन्त्री बालेन साह रास्वपाका संसदीय दलका नेता हुन्। सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनमा निर्णय भएको बताएका छन्। तर पार्टी प्रवक्ताले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। सभापति लामिछानेले पनि निर्णयको स्वामित्व लिनुको सट्टा औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको बताएका छन्।

यसले निर्णयको राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ। यदि पार्टीको निर्देशनमा आईजीपी परिवर्तन गरिएको हो भने पार्टीले त्यसको आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। यदि पार्टीको निर्देशन थिएन भने सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पार्टीसँग किन जोडेर प्रस्तुत गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ आउनुपर्छ।

त्यस्तै, पार्टीलाई जानकारी नै नदिई सरकारले यस्तो संवेदनशील निर्णय गरेको हो भने सत्तारुढ दल र सरकारबीचको समन्वय कस्तो छ भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

बालेन र रविबीच समन्वयको प्रश्न
आईजीपी प्रकरणलाई पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धमा देखिएको तनावको अर्को उदाहरणका रूपमा पनि हेरिएको छ।

यसअघि ११ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री बालेन साह र रवि लामिछानेबीच बुढानीलकण्ठस्थित लामिछानेको निवासमा भेट भएको थियो। भेटमा प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र कुमार बेनसमेत सहभागी रहेको र सरकारको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा गति बढाउन लामिछानेले आग्रह गरेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचार सार्वजनिक भएका थिए।

त्यसपछि पनि सरकार र पार्टीबीच निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त समन्वय नभएको चर्चा चलिरहेको थियो। संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारबीच नीति, कार्यक्रम तथा निर्णय कार्यान्वयनमा समन्वय आवश्यक हुन्छ। पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भए पनि सरकारको राजनीतिक जवाफदेहिता सत्तारुढ दलसँग जोडिएको हुन्छ।

तर पछिल्ला घटनामा पार्टीले सरकारलाई स्पष्टीकरण माग्ने, निर्देशन दिने र ध्यानाकर्षण गराउने गरेको देखिन्छ भने सरकारले ती विषयमा कस्तो कदम चाल्यो भन्ने स्पष्टता सधैँ सार्वजनिक भएको छैन। आईजीपी प्रकरणमा पनि सरकारका प्रवक्ता र पार्टी प्रवक्ताको फरक अभिव्यक्तिले यही प्रश्नलाई थप बल दिएको छ।

विवादको जवाफदेहिता कसले लिने ?
रविले पार्टी र सरकारबीच तालमेल नभएको भन्ने चर्चामा सत्यता नरहेको दाबी गरेका छन्। सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको र पार्टीले आवश्यक पर्दा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने उनको भनाइ छ। तर आईजीपी परिवर्तनजस्तो सुरक्षा निकायको सर्वोच्च नेतृत्वसँग जोडिएको निर्णयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा र सरकारको व्याख्या एउटै हुन नसक्नु सामान्य विषय होइन।

दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने निर्णयको कानुनी तथा प्रशासनिक औचित्य पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी निश्चय पनि सरकारकै हो। तर त्यसको राजनीतिक जवाफदेहिताबाट सत्तारुढ दल र त्यसका सभापति पूर्णतः अलग रहन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न भने बाँकी छ।

अहिलेको विवादको मूल प्रश्न पनि यही हो– आईजीपी हटाउने निर्णय सरकारको हो भने पार्टीको निर्देशन आएको भन्दै सरकारका प्रवक्ताले किन बोले ? पार्टीको निर्देशन थिएन भने सभापति रवि लामिछानेले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ किन दिएनन् ?

कार्कीको पदमुक्तिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत पेस भइसकेको छ। त्यसको न्यायिक परीक्षणले सरकारको निर्णयको वैधानिकताबारे छुट्टै प्रश्नको निरूपण गर्ला। तर राजनीतिक रूपमा भने यो प्रकरणले सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध तथा निर्णयको जिम्मेवारी बाँडफाँटमाथि बहस जन्माइसकेको छ।

सत्ता सञ्चालनको अधिकार सरकारसँग छ भने त्यसको राजनीतिक जवाफदेहिता पनि सत्तारुढ दलसँग जोडिन्छ। निर्णय सरकारको, निर्देशन पार्टीको र विवाद आएपछि जवाफदेहिता सरकारकै मात्रै भन्ने अवस्था कति टिक्छ भन्ने प्रश्न अब रास्वपाकै नेतृत्वसामु छ।