काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापालाई पक्राउ गर्ने सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलिँदै जाँदा उनी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा भएको भनिएको एउटा पुरानो ठेक्का विवाद फेरि सतहमा आएको छ। सुरुमा इनम सापकोटाको बयानसँग जोडिएको १८ करोड रुपैयाँको प्रकरणलाई थापाको सम्भावित पक्राउको आधारका रूपमा चर्चा गरिएको थियो। पछिल्लो समय भने धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातृशिशु भवन निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितताको फाइललाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ।

यो प्रकरण प्रतिष्ठानको मातृशिशु उपचार केन्द्र निर्माणका लागि सुरुमा ७६ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरिएकोमा पछि निर्माण लागत बढाएर करिब २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँसम्म पु¥याइएको विषय लामो समयदेखि विवादमा छ। निर्माण लागत, ठेक्का प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा, नक्सापास र निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ।

यसै प्रकरणमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा छानबिन समिति गठन गरेको र उक्त समितिले असार ६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको, कम रकम कबोल गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेर करिब ३५ प्रतिशत बढी लागतमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको लगायतका विषय औँल्याइएको दाबी छ।

तर प्रतिवेदनको मूल प्रति, त्यसमा उल्लेखित निष्कर्ष र कारबाही सिफारिसको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएकाले त्यसको वास्तविक निष्कर्ष स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन। सात वर्षअघि बुझाइएको भनिएको प्रतिवेदन अहिले कहाँ छ र त्यसका आधारमा कुनै अनुसन्धान वा कारबाही भयो कि भएन भन्ने प्रश्न भने झन् गम्भीर बनेको छ।

७६ करोडको स्वीकृति, ठेक्का २ अर्ब ४९ करोडमा
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मातृशिशु उपचार केन्द्र निर्माणको योजना बिरामीको चाप र प्रसूति सेवामा देखिएको पूर्वाधार अभाव सम्बोधन गर्न अघि सारिएको थियो। प्रतिष्ठानमा शैय्या अभावका कारण गर्भवती महिलाले उपचारमा कठिनाइ भोग्नुपरेको र कतिपयले अस्पताल परिसरमै असुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ४०० शैय्याको मातृशिशु भवन निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो।

प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले उक्त भवन निर्माणका लागि सुरुमा ७६ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको थियो। तर पछि भवनको डिजाइन, संरचना र निर्माण लागत परिवर्तन हुँदै ठेक्का रकम करिब २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको विषय विवादको केन्द्र बन्यो।

२०७३ जेठ १३ गते तत्कालीन उपकुलपति डा. बलभद्रप्रसाद दासले ४०० शैय्याको मातृशिशु भवनको डिजाइन, ड्रइङ र दररेट स्वीकृत गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। त्यसपछि निर्माण प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लाग्न थाल्यो।

तत्कालीन पदाधिकारीहरूले सिनेटबाट स्वीकृत सीमाभन्दा धेरै रकममा ठेक्का लगाएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आवश्यक स्वीकृतिबिना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको र लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएको आरोप सार्वजनिक भएको थियो।

प्रतिष्ठानका तत्कालीन रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले भने सुरुमा तीनतले भवन निर्माण गर्ने गरी ७६ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको भए पनि पछि चारतले भवनको डिजाइन तयार भएकाले लागत बढेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।

तर डिजाइन परिवर्तन हुँदैमा लागत वृद्धि र ठेक्का प्रक्रियाको वैधानिकता स्वतः पुष्टि हुँदैन। लागत वृद्धि गर्नुअघि आवश्यक स्वीकृति लिइएको थियो कि थिएन? संशोधित लागत कसले स्वीकृत ग¥यो? बोलपत्र प्रतिस्पर्धा पारदर्शी थियो कि थिएन? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

३५ प्रतिशत महँगोमा ठेक्का दिएको आरोप
भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता राजकुमार तिम्सिनाले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले मातृशिशु भवन निर्माण तथा प्रतिष्ठानमा मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषय अध्ययन गरेको थियो।

उनको दाबीअनुसार २०७६ असार ६ गते बालुवाटारमा बुझाइएको प्रतिवेदनले निर्माण ठेक्कामा सीमित प्रतिस्पर्धा गराइएको, कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीका प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको र प्रतिस्पर्धी प्रस्तावभन्दा करिब ३५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ठेक्का स्वीकृत गरिएको विषय औँल्याएको थियो।

प्रतिवेदनमा मोहन आचार्यसँग सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइएको र ठेक्का प्रक्रियामा अन्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पारिएको आरोपसमेत रहेको बताइएको छ। निर्माणका क्रममा स्थानीय दररेटभन्दा महँगो दररेट प्रयोग गरिएको, धरान उपमहानगरपालिकाबाट आवश्यक नक्सापास नगराइएको, स्वीकृत डीपीआरअनुसार संरचना निर्माण नभएको तथा सिमेन्ट र छडजस्ता निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठाइएको दाबी गरिएको छ।

यसबाहेक सिटी स्क्यानलगायत मेडिकल उपकरण खरिद प्रक्रियामा पनि अपारदर्शिता भएको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको बताइएको छ। यदि यी दाबी प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन्छन् भने यो केवल निर्माण लागत बढेको विषयमा सीमित रहँदैन। सार्वजनिक संस्थाको ठेक्का प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, लागत निर्धारण र निर्णयकर्ताको जिम्मेवारीसँग जोडिएको गम्भीर सार्वजनिक खरिदको प्रश्न बन्छ।

तर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भनिएका विषयलाई नै अन्तिम प्रमाण मानेर कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि मूल प्रतिवेदन, ठेक्का सम्झौता, बोलपत्र मूल्याङ्कन, भुक्तानी विवरण र सम्बन्धित निर्णयहरूको आधिकारिक परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगनको भूमिका किन जोडियो?
यो प्रकरण अहिले फेरि चर्चामा आउनुको प्रमुख कारण तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको नामसमेत विवादसँग जोडिनु हो। छानबिन प्रतिवेदनमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री थापा, कांग्रेस नेता तथा रसुवाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका मोहन आचार्य र प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलगायतको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको तथा कारबाही सिफारिस गरिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ।

तर तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा थापाले कुन निर्णय गरेका थिए, ठेक्का प्रक्रियामा उनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका के थियो र त्यसबारे छानबिन समितिले के प्रमाण फेला पारेको थियो भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट छैन।

कुनै मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदैमा उनी स्वतः भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको प्रमाणित हुँदैन। त्यसका लागि निर्णय प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र, संलग्नता र आर्थिक लाभ वा हानिसम्बन्धी प्रमाण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले थापाको भूमिकाबारे पनि आरोप र प्रमाणलाई अलग राखेर निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ।

चेतन अग्रवालसँगको सम्बन्ध र रौनियार नियुक्तिको विवाद
बीपी प्रतिष्ठानको प्रकरणमा गगन थापाको नाम जोडिनुको अर्को पक्ष चिकित्सा क्षेत्रमा औषधि तथा मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यवसायी चेतन अग्रवालसँगको सम्बन्ध पनि हो। विवरणअनुसार चेतन अग्रवाल र गगन थापा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा सँगै अध्ययन गरेका सहपाठी हुन्। थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा अग्रवालसँग उनको निकट सम्बन्ध रहेको र बीपी प्रतिष्ठानसहित देशका विभिन्न अस्पतालमा औषधि तथा मेडिकल सामग्री आपूर्तिको कारोबारमा अग्रवालको प्रभाव रहेको आरोप लगाइएको छ।

यही सम्बन्धलाई तत्कालीन उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारको नियुक्तिसँग पनि जोडेर प्रश्न उठाइएको छ। गगन थापाले चेतन अग्रवालबाट १४ करोड रुपैयाँ लिएर रौनियारलाई बीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गराएको भन्ने गम्भीर आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ।

तर उक्त आरोप पुष्टि गर्ने आर्थिक कारोबारको अभिलेख, बैंक विवरण, नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया वा स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले १४ करोडको कथित लेनदेनलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। यसको सत्यता पुष्टि गर्न सम्बन्धित पक्षको धारणा र आधिकारिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

यद्यपि, स्वास्थ्य मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व, मेडिकल सामग्री आपूर्तिकर्तासँगको सम्बन्ध र प्रतिष्ठानको नेतृत्व नियुक्तिबीच कुनै अनुचित प्रभाव वा स्वार्थको सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अनुसन्धानयोग्य भने छ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा औषधि तथा उपकरण खरिदको कारोबार गर्ने व्यवसायी र संस्थाको नेतृत्व नियुक्तिमा प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिक व्यक्तिबीच स्वार्थको द्वन्द्व थियो कि थिएन भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ।

चेतन र उमेशले पाए सफाइ, अख्तियार सर्वोच्चमा
बीपी प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवालको नामसमेत अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा जोडिएको थियो। जानकारी अनुसार विशेष अदालतले उक्त प्रकरणमा चेतन र उमेश अग्रवाललाई सफाइ दिएको थियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको र मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताइएको छ।

एउटै प्रकरणमा प्रतिष्ठानका केही पदाधिकारीहरू कारबाहीको दायरामा पुगेका बेला अन्य प्रतिवादीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको र अख्तियारले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको विषयले थप कानुनी प्रश्न जन्माएको छ।

विशेष अदालतबाट सफाइ पाउनु अन्तिम न्यायिक निरूपण होइन, यदि त्यसविरुद्ध कानुनबमोजिम पुनरावेदन विचाराधीन छ भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चेतन र उमेशको संलग्नता वा निर्दोषिताबारे अन्तिम निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै निर्धारण गर्नेछ।

यस प्रकरणमा गगन थापा, चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवालबीचको सम्बन्ध तथा उनीहरूको भूमिकाबारे विभिन्न आरोप उठाइए पनि ती आरोपलाई छुट्टाछुट्टै प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध, व्यावसायिक कारोबार र भ्रष्टाचारमा संलग्नता एउटै कुरा होइनन्।

भवन निर्माण रोकियो, भुक्तानी र ठेक्कामाथि प्रश्न
निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले मातृशिशु भवनलगायत निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित संरचनाबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले भवन निर्माण र सम्बन्धित भुक्तानी रोक्नसमेत भनेका थिए।

त्यसपछि प्रतिष्ठानको ४०औँ सिनेट बैठकले बजेट सुनिश्चित नभएका भवनको निर्माण अघि नबढाउने र ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भए पनि तत्कालीन सचिवको अवकाशपछि उक्त समिति विघटन भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

४१औँ सिनेट बैठकमा मातृशिशु भवनको बजेट निकासा र निर्माण कार्य फुकुवा गराउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको थियो। तर विवाद समाधान हुन सकेन। निर्माण कम्पनी रसुवा कन्स्ट्रक्सनले तत्कालीन उपकुलपति दासको कार्यकालमा ४४ करोड रुपैयाँ र डा. राजकुमार रौनियार उपकुलपति बनेपछि थप ३७ करोड रुपैयाँ गरी कुल ८१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको विवरण त्यसबेला सार्वजनिक भएको थियो।

त्यतिबेला प्रतिष्ठानका तत्कालीन निर्देशक गौरीशंकर साहले स्थानीय दररेटभन्दा महँगो दररेटमा ठेक्का लगाइएको भन्दै अनियमितताको छानबिन र कारबाहीको माग गरेका थिए। कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङले पनि दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।

यसैबीच, प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई अर्को प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस रकमसहित पक्राउ गरेको थियो। उक्त घटनामा रौनियारविरुद्ध छुट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढेको थियो।

ओलीले प्रतिवेदन बुझे, तर कारबाही किन भएन?
यो प्रकरणको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष नै २०७६ असार ६ गते बालुवाटारमा प्रतिवेदन बुझाइएको भनिएको विषय हो। यदि तत्कालीन ओली सरकारले गठन गरेको समितिले गम्भीर अनियमितता औँल्याउँदै कारबाही सिफारिस गरेको थियो भने त्यसपछि सरकारले के ग¥यो? प्रतिवेदन अख्तियार पठाइयो कि पठाइएन? सम्बन्धित निकायलाई थप अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिइयो कि दिइएन? दोषी देखिएका भनिएका व्यक्तिहरूमाथि किन कारबाही अघि बढेन? यी प्रश्नको आधिकारिक जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

अभियन्ता तिम्सिनाले प्रतिवेदनलाई राजनीतिक बार्गेनिङको साधन बनाइएको आरोप लगाएका छन्। उनको दाबीअनुसार ओलीले प्रतिवेदन बुझेपछि पनि त्यसलाई सार्वजनिक वा कार्यान्वयन नगरी राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरे।

उनले ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि उक्त फाइल खोल्न चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारका बेला गगन थापा सरकारको आलोचनामा उत्रिएपछि यही प्रतिवेदन देखाएर उनलाई राजनीतिक रूपमा दबाबमा राखिएको र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक बनाउने घटनासँग पनि प्रतिवेदनको सम्बन्ध रहेको उनको दाबी छ।

यद्यपि प्रतिवेदन राजनीतिक बार्गेनिङमा प्रयोग भएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। ओलीले प्रतिवेदनलाई राजनीतिक दबाबका लागि प्रयोग गरेको भन्ने दाबीको परीक्षण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको अभिलेख, राजनीतिक निर्णय र सम्बन्धित पक्षका आधिकारिक धारणा आवश्यक छन्।

पक्राउको चर्चा चुलिँदा ओलीसँग भेट, पुरानो प्रतिवेदन फेरि चर्चामा
गगन थापालाई पक्राउ गर्ने सम्भावनाबारे चर्चा चुलिएका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको उनको भेटघाटले पनि राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। थापा मंगलबार साँझ ओलीलाई भेट्न गुण्डु पुगेका थिए। त्यही समयमा उनको गतिविधिमाथि प्रहरी निगरानी भइरहेको कांग्रेस सभापतिको सचिवालयका सदस्यहरूले दाबी गरेका थिए।

यो भेटघाटलाई बीपी प्रतिष्ठानको मातृशिशु भवन निर्माणसम्बन्धी पुरानो छानबिन प्रतिवेदनसँग जोडेर पनि हेरिएको छ। किनभने उक्त प्रतिवेदन ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारमा बुझाइएको भनिएको थियो र त्यसमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री थापासहित विभिन्न व्यक्तिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको दाबी छ।

प्रतिवेदन बुझ्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र प्रतिवेदनमा नाम जोडिएका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीबीच अहिले पक्राउको चर्चा चुलिएकै बेला भेट हुनु आफैँमा राजनीतिक चासोको विषय बनेको छ। तर ओली र थापाबीचको भेटमा यही प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो वा थिएन भन्ने पुष्टि भएको छैन।

यद्यपि, सात वर्षअघि बुझाइएको भनिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुनु र अहिले थापाको सम्भावित पक्राउको चर्चासँगै फेरि त्यही फाइलको प्रसंग उठ्नुले राजनीतिक बार्गेनिङको आरोपलाई थप बहसमा ल्याएको छ।

१८ करोडको प्रकरणबाट बीपीको फाइलसम्म, पक्राउको चर्चा किन?
अहिले गगन थापालाई पक्राउ गर्ने सम्भावनाबारे चर्चा चुलिनुमा सरकार र कांग्रेस नेतृत्वबीच बढेको राजनीतिक टकराव पनि जोडिएको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाको बयानलाई आधार बनाएर कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद र १८ करोड रुपैयाँको आर्थिक कारोबारबारे अनुसन्धान अघि बढ्न सक्ने चर्चा सुरु भएको थियो।

त्यसपछि थापामाथि प्रहरी निगरानी बढेको उनको सचिवालयका सदस्यहरूले दाबी गरेका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरिएपछि पक्राउको चर्चा थप चुलिएको छ। सुरक्षा निकायका केही अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको तहमा केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने विषयमा छलफल भएको सूचना आफूहरूले पाएको दाबी गरेका छन्। कांग्रेस नेताहरूले पनि सभापति थापालाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्ने आशंका सार्वजनिक गरेका छन्।

तर थापालाई पक्राउ गर्ने औपचारिक निर्णय भएको वा प्रहरीलाई त्यससम्बन्धी निर्देशन दिइएको पुष्टि भएको छैन।

यही पृष्ठभूमिमा बीपी प्रतिष्ठानको मातृशिशु भवन निर्माणको पुरानो प्रकरणलाई सम्भावित कारबाहीको विषयसँग जोडेर चर्चा हुन थालेको छ। तर यो प्रकरणको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि कुन निकाय जिम्मेवार हो भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

सार्वजनिक पदमा रहँदा भएको भनिएको भ्रष्टाचार, सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता वा राज्यलाई आर्थिक हानि पुर्‍याइएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान पूरा भएपछि आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ। प्रहरीको काम भने कानुनले तोकेको अधिकार र प्रक्रियाभित्र रहेर अनुसन्धान तथा कार्यान्वयन गर्नु हो।

त्यसैले भ्रष्टाचारको आरोपलाई आधार बनाएर राजनीतिक रूपमा पक्राउको हल्ला फैलाउनु र प्रमाणसहित अख्तियारले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनु दुई फरक कुरा हुन्।

अब सरकारले खोल्नुपर्ने फाइल
गगन थापा दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने निष्कर्ष राजनीतिक आरोप, सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्ति वा पक्राउको चर्चाबाट निकाल्न सकिँदैन। त्यसको जवाफ अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाले दिनुपर्छ।

तर बीपी प्रतिष्ठानको मातृशिशु भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोप छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनैपर्छ। ७६ करोडको प्रारम्भिक स्वीकृति कसरी करिब २ अर्ब ४९ करोडको ठेक्कामा पुग्यो? प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने प्रस्ताव किन स्वीकृत भयो? ठेक्का प्रक्रियामा को–को सहभागी थिए? निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र संरचनाको प्राविधिक परीक्षण भयो कि भएन? भुक्तानी कति भयो र निर्माणको वास्तविक अवस्था के छ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, मेडिकल सामग्री आपूर्तिकर्ता र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व नियुक्तिबीच कुनै अनुचित आर्थिक सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। चेतन अग्रवाल र उमेश अग्रवालसम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रक्रियाको अवस्थासमेत सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

सबैभन्दा पहिले २०७६ असार ६ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुझाइएको भनिएको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ। प्रतिवेदनको मूल प्रति कहाँ छ, त्यसको दर्ता नम्बर के हो, त्यसमा कसलाई के जिम्मेवारी तोकिएको छ र त्यसपछि के निर्णय भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। प्रतिवेदन अस्तित्वमै छैन भने त्यसबारे पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।

गगन थापामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रमाण छन् भने कानुनअनुसार अनुसन्धान होस्। मोहन आचार्य, चेतन अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, तत्कालीन प्रतिष्ठान पदाधिकारी वा अन्य कुनै व्यक्ति संलग्न भएको प्रमाण भेटिन्छ भने उनीहरूलाई पनि उही प्रक्रियाबाट अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयोस्। राजनीतिक निकटता वा सत्ता समीकरणका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति र कसैलाई निशाना बनाउने छुट राज्यलाई छैन।

अहिलेको मुख्य प्रश्न हो—भ्रष्टाचारको आरोपमा सात वर्षअघि छानबिन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको भनिएको प्रतिवेदनमाथि राज्यले किन निर्णय गरेन? एउटै प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया फरक–फरक अवस्थामा किन पुगे? र अहिले पक्राउको चर्चा चल्दा मात्रै पुरानो फाइल किन फेरि चर्चामा आयो?

गगनलाई पक्राउ गर्ने चर्चा गरेर बीपी प्रतिष्ठानको फाइल छोप्न मिल्दैन। फाइलमा प्रमाण छन् भने खोलियोस्, दोषी छन् भने कारबाही होस् र आरोप मात्रै छन् भने त्यसको सत्यता पनि प्रमाणित गरियोस्। सात वर्षसम्म फाइल थन्क्याउने सत्ता र अहिले पक्राउको चर्चा गर्ने सत्ताबीच जवाफदेहिताको प्रश्न उस्तै छ। सुशासनको दाबी गर्ने सरकारले पहिले आफ्नै दराजमा थन्किएका फाइल खोल्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ।