मधेशमा दलहरूको सत्ता समीकरण फेल, सबैभन्दा ठूलो दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीको चिठ्ठा !
जनकपुर– मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कुर्सी हत्याउन दलहरूबीच चलेको सत्ता समीकरणको खेल अन्ततः असफल भएको छ। कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत जुटाएर सरकारको नेतृत्व लिने प्रयास गरे पनि निर्धारित समयभित्र सहमति र दाबी पेस गर्न नसकेपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुरेको छ।
प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाल कर्णले शनिबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार शुक्रबार अपराह्न ४ बजेसम्म संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दिइएको समयसीमाभित्र कुनै पनि दल वा प्रदेशसभा सदस्यले दाबी पेस गर्न सकेनन्।
यसअघि प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि धारा १६८(२) अनुसार दाबी आह्वान गरेका थिए। तर, दलहरूबीच नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमै सहमति जुट्न सकेन। बहुमतको अंकगणित मिलाउने प्रयास अन्तिम घडीसम्म चले पनि साझा उम्मेदवार तय हुन नसक्दा सरकार गठनको पहिलो विकल्प नै असफल भयो।
जसपा नेपालले भने आफ्नो दल प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो भएकाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। पार्टीका नेताहरूले धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको दाबी गर्ने समय सकिएपछि संविधानको धारा १६८(३) आकर्षित हुने तर्क गरेका थिए। अन्ततः प्रदेश प्रमुखले यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे।
मुख्यमन्त्रीको दौडमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नामसमेत चर्चामा थियो। कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सरकार गठनका लागि सहमति जुटाउने प्रयास भए पनि नेतृत्वको विषयमा कुरा मिल्न सकेन। कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमालेका नेता सरोजकुमार यादव र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता युवराज भट्टराईले प्रदेश प्रमुखसँग थप समय माग्दै बहुमत जुटाउने प्रयास जारी राख्न चाहेका थिए।
तर, प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयसीमाभित्र कुनै औपचारिक दाबी नपरेपछि राजनीतिक दलहरूको वार्ता र सत्ता समीकरणको प्रयासले संवैधानिक प्रक्रियालाई रोक्न सकेन। अन्ततः ठूलो दलको संसदीय दलका नेताका रूपमा जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए।
संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ। तर, यो नियुक्तिले यादवलाई स्वतः बहुमत प्राप्त भएको अर्थ लाग्दैन। उनले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
यादवले भने सात दिनभित्रै विश्वासको मत लिने बताएका छन्। त्यसका लागि उनले अन्य दलको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ। प्रदेशसभामा जसपा नेपाल सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि सरकार टिकाउन आवश्यक मतका लागि कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनमत पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।
यसअघि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संकटमा परेको थियो। विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनुअघि नै उनले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यसयता दलहरूबीच नेतृत्व र सत्ता साझेदारीबारे पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति बन्न सकेन।
मधेश प्रदेशमा सरकार गठनको पहिलो चरणमा बहुमत जुटाउन नसकेका दलहरू अब यादवलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने निर्णायक मोडमा पुगेका छन्। मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नु यादवका लागि राजनीतिक अवसर बने पनि त्यसलाई जोगाउनु भने सहज देखिँदैन।
दलहरूको सत्ता समीकरण असफल हुँदा ठूलो दलका नेताले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। तर, अबको परीक्षा नियुक्तिको होइन, प्रदेशसभामा बहुमत प्रमाणित गर्ने हो। यादवले सात दिनभित्र विश्वासको मत लिने घोषणा गरेकाले मधेशको सत्ता समीकरणको अर्को निर्णायक दृश्य अब प्रदेशसभाभित्र देखिनेछ।

