‘डरपोक राष्ट्रपति’ भन्दै पौडेलमाथि ओलीको प्रहार, सुशीला कार्कीको सरकार र संसद् विघटनलाई असंवैधानिक करार !
काठमाडौँ– नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको गठन प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि तीव्र प्रहार गरेका छन्।
एमालेको नेसनल भोलिन्टियर्स फोर्सको पहिलो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले कार्कीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै संविधानविपरीत काम गरेको आरोप लगाए। उनले राष्ट्रपति पौडेलले पनि डराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए।
ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई संविधान मिचेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याइएको र त्यसपछि मनपरी ढंगले शासन सञ्चालन गरिएको आरोप लगाए। ‘योभन्दा अघिल्लो प्रधानमन्त्री संविधान मिचेर, आफैँ प्रधानन्यायाधीश भएर पनि संविधान मिचेर प्रधानमन्त्री कसले लगेर कुर्सीमा राख्यो थाहा नभइकन प्रधानमन्त्री भएर मनपरीतन्त्र चलाएर,’ ओलीले भने, ‘उहाँले पहिलो काम गरेको के भन्दा व्यक्तिगत तवरमा एउटा असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले डरपोक भएर प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गर्नुभयो।’
राष्ट्रपति पौडेललाई ‘सम्माननीय’ सम्बोधन गर्दै उनले डरपोकको संज्ञा दिएका हुन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्र जोगाएको दाबी गर्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको ओलीको तर्क थियो। ‘बडो जुक्ति लगाएर लोकतन्त्र जोगाएँ भन्नुभयो। अनि असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्र जोगिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे।
संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला नगरेको गुनासो
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराए पनि अदालतले अहिलेसम्म फैसला नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
उनका अनुसार एमालेले संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै न्यायिक निरूपणको माग गरेको थियो। तर, अदालतले मुद्दाको फैसला नगरी मौन बसेको उनको आरोप छ। ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन भयो भनेर हामीले मुद्दा हालेपछि ठीक छ, हराउनुस्। अन्याय गर्नुस्, ठीक छ। तर फैसला त गर्नुस्। फैसला नगरी उहाँहरू चुप लागेर बस्नुभयो,’ ओलीले भने।
अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने माग नगरेको जिकिर गर्दै उनले मुद्दाको टुंगो भने लगाउनुपर्ने बताए। अदालतले विघटनलाई संवैधानिक ठहर गर्ने भए पनि त्यसबारे स्पष्ट फैसला दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘ब्रह्मले देखेको फैसला भन्छन् नि, उहाँहरूको मनले असंवैधानिक ढंगले विघटन गर्नु ठीकै छ भन्ने लाग्थ्यो भने त्यही भन्दिए भइहाल्थ्यो नि। तर उहाँहरूले फैसला नै नगरेर बस्नुभयो। त्यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने।
संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै ओलीले न्यायालयले संवैधानिक प्रश्नलाई अनिर्णयमा राख्न नहुने धारणा राखे।
वर्तमान सरकारको गठन प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न
ओलीले जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको गठन प्रक्रिया पनि असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको आरोप लगाए। सरकार गठनका क्रममा आतंक, आगजनी र तोडफोडको वातावरण सिर्जना गरिएको उनको दाबी थियो।
उनले देशमा संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक विधि कमजोर पारिएको आरोप लगाउँदै राज्यका निकायहरू कानुनअनुसार चल्नुपर्नेमा आदेशका भरमा सञ्चालन हुन थालेको बताए।
लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यका संवैधानिक निकायहरूले पूरा गर्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो। राज्यका निकायहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको आदेशमा नभई संविधान र कानुनअनुसार चल्नुपर्ने उनले बताए।
देशलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्काउन युवाहरू संगठित हुनुपर्नेमा पनि ओलीले जोड दिए। उनका अनुसार संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक विधिको पालना सुनिश्चित गर्न युवाहरूले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।
जेनजी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटलाई जोड्दै ओलीले राज्यका प्रमुख संस्थाहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
ओलीको अभिव्यक्तिले तत्कालीन सरकार र राष्ट्रपति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई समेत राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। संविधानको व्याख्या र संसद् विघटनको वैधानिकताबारे अन्तिम निर्णय न्यायिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने विषयमा भने उनको आलोचना र आरोपलाई अदालतको निष्कर्षका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

