काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितको कास्कीमा जारी सहकारी ठगीको मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस बुधबार सकिएको छ।

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा मंगलबारबाट सरकारी वकिलको थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सुजाता पौडेल, शान्तिदेवी शर्मा, विपिनराज तिवारी, कमला काफ्ले, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र उपन्यायाधिवक्ता प्रकास गौतमले बहस गरेका छन्।

सरकारी वकिलले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादीहरू प्रारम्भिक चरणमै दोषी देखिएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने बहस गरे। उनीहरूले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन, पोखरा महानगरपालिकाको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन, संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनसमेतका आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादीलाई फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

बिहीबारदेखि जाहेरवालाको तर्फबाट बहस हुनेछ भने उनीहरुको बहस सकिएपछि प्रतिवादीको तर्फबाट बहस हुनेछ। दुवै पक्षको बहसपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका वकिलहरुले जवाफी बहस गर्ने जनाईएको छ।

जवाफी बहसपछि प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको फैसला गर्ने कि थुनाबाहिर राखेर गर्ने भन्ने आदेश आउनेछ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल, पूर्वसांसद मीना गुरुङ, कृष्णबहादुर गुरुङ र आरती गुरुङलाई बहसका क्रममा इजलासमै उपस्थित गराइएको छ। अन्य प्रतिवादीहरु भने फरार छन्।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा विभिन्न संस्थासमेत ४४ प्रतिवादी छन्। जसमध्ये ३१ प्रतिवादी सहकारी ठगीमा छन्। उनीहरूबाट १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ।

रविसहित १९ जनालाई संगठित अपराध, रविसहित ४ जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र २ जनालाई क्रिप्टोको कसुरमा समेत अभियोगपत्र दायर गरिएको छ। सम्पत्ति जफतका लागि रविकी पत्नी निकितासहित ५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।