जनकपुर– मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भदौ २४ गते आफ्नो फेसबुकमार्फत पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे। तर, चार दिन बितिसक्दा पनि उनको राजीनामा पत्र अझै प्रदेश प्रमुखको टेबलसम्म पुगेको छैन।

संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१)(क) अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई लिखित राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर मधेश प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव सत्रुधन यादव भन्छन– ‘फेसबुकमा राजीनामाको कुरा हामीले पनि देख्यौं, तर औपचारिक पत्र भने अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन।’ यस कारण सिंहको कानुनी हैसियत अझै पनि ‘पदस्थ मुख्यमन्त्री’ को रूपमा कायमै छ।

जनमतका अध्यक्ष डा. सिके राउतको निर्देशनमा सिंहले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामाको घोषणा गर्दा धेरैले यसलाई नयाँ ढंगको ‘फेसबुक–राजनीति’ को नमुना भनेका थिए। औपचारिक पत्र नबुझाउनुले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। सिंहको फेसवुके राजनीतिक भ्रम सिर्जना गर्ने कदम मात्रै भएको भन्दै अहिले उनको आलोचना भइरहेको छ।

फेसबुकको राजीनामा कानुन मान्य नभएकाले सिंह अझै मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा छन्। औपचारिक पत्र पुगेर प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत नगरेसम्म उनले पद गुमाउँदैनन्। यसबीच मधेशको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बनेको छ। एकातिर सडकमा चर्किएको जेनजी आन्दोलन, अर्कोतिर सरकार प्रमुखको फेसबुक राजीनामा—यी दुवैले मधेशको सत्ता–परिदृश्यलाई अस्थिर बनाइरहेका छन्।

२५ जेठ २०८१ मा एमाले, माओवादीसहित सात दलको समर्थनमा सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। पछि घटनाक्रम बदलिँदै जाँदा माओवादी केन्द्र बाहिरियो, कांग्रेस भित्रियो। सिंहलाई डा. सिके राउतले आफ्नै संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई पन्छाएर कुर्सीमा पु¥याएका थिए।

तर १५ महिनासम्मको कार्यकालमा उनको नेतृत्व विवादले छायामै रह्यो। बजेटमा विचौलिया हाबी भएको, योजनाका चिठी कमिसनमा खुलेआम बेचेको र असमान बजेट वितरण गरेको जस्ता आरोपले उनको छवि कमजोर बनाएको विश्लेषण छ।