जनकपुर— जेन–जी आन्दोलनको उभारसँगै भावुक अभिव्यक्तिसहित फेसबुकमार्फत राजीनामाको नाटक मञ्चन गरेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह अन्ततः अल्पमतमा परेका छन्। आफ्नै दल जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएर राजीनामाको माग गरेको अवस्थामा पनि सिंह कुर्सी समातेर बसिरहेका थिए।

तर, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार पूर्णरूपमा अल्पमतमा पुगेको हो। बुधबार कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिँदै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय ग¥यो। यससँगै प्रदेशसभामा सिंह सरकारको पक्षमा एमालेका २४, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ७ र मुख्यमन्त्री सिंहसहित जम्मा ३२ सांसद मात्रै बाँकी रहेका छन्।

अर्कोतर्फ, कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, माओवादीका ९, एकीकृत समाजवादीका ७, जनमतका १२, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल संघीय समाजवादीका एक÷एक गरी ७२ सांसद विपक्षमा पुगेका छन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अब पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशसभापति कृष्णप्रसाद यादवले ‘संस्था अर्थात् जनमतले सरकार छोडिसकेपछि हामी पनि त्यहीँसँग उभिनुपर्छ’ भन्दै समर्थन फिर्ता गरेको स्पष्ट पारे।

यसअघि जनमत पार्टीले पनि प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभा सचिवालयलाई समर्थन फिर्ताको जानकारी दिँदै आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न माग गरेको थियो। तर सिंहले राजीनामा अस्वीकार गर्दै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। कांग्रेस बाहिरिएपछि भने विश्वासको मत हासिल गर्ने सम्भावना लगभग शून्य बनेको छ।

अब नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच दौडधुप सुरु भएको छ। एमाले सिंह सरकारलाई जोगाउन सक्रिय देखिए पनि सत्ता साझेदार लोसपा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयासमा लागेको छ। उता, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी थालेको छ। कांग्रेस नेता यादवका अनुसार, ‘सिंहले विश्वासको मत लिन सक्दैनन्, त्यसपछि नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, यसपटक कांग्रेस आफैं अगाडि बढ्छ।’

प्रदेशसभाको दोस्रो ठूलो दल जसपा नेपालले पनि परिस्थितिअनुसार सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावनामा खुला रहेको जनाएको छ। जसका कारण मधेशमा फेरि एकपटक राजनीतिक समीकरण बदलिँदै छ र नयाँ सत्ता समीकरण कसरी बन्ने भन्ने चासो बढेको छ।