काठमाडौँ— भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ठूलो मोड ल्यायो। भ्रष्टाचारविरोध, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र युवा नेतृत्वको स्थापनाका नारासहित सुरु भएको आन्दोलनले सत्ताको आधार हल्लाइदियो। पुरानो सत्ता ढल्यो र त्यसको परिणामस्वरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो। आन्दोलनको प्रभावले देशभर नयाँ राजनीतिक चेतना र पुस्तागत बिद्रोहको स्वर फैलिएको थियो।

तर, आन्दोलन सफल भएको एक महिनाभित्रै यसको स्वरूप पूर्ण रूपमा बदलिँदै गएको छ। आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता र कार्यकर्ताहरू विभिन्न समूहमा विभाजित भएका छन्। कसैले संविधान फाल्ने कुरा गर्दै छन् भने कसैले गणतन्त्र जोगाउने भन्दै अर्को धारमा लागेका छन्। आन्दोलनका आरम्भिक नारा र लक्ष्यहरू अहिले अन्योल र प्रतिस्पर्धामा हराउँदै गएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक नवीन तिवारीका अनुसार, जेनजी आन्दोलन नेतृत्वविहीन भएकाले अहिले देखिएको फुट स्वाभाविक हो। ‘भ्रष्टाचारविरोध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता दुई साझा मुद्दाले उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा एक बनायो, तर अब हरेक समूह आफ्नो पहिचान खोज्नतर्फ लागेका छन्।’ आन्दोलनकै नाममा अहिले राजावादी, गणतन्त्रवादी र तटस्थ समूहहरूबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। कतिपयले त आरोपसमेत लगाएका छन् — ‘जेनजीको नाममा स्वार्थ समूहले हिलोमा माछा मार्न थाले।’

आन्दोलनपछि नयाँ–नयाँ समूहहरू गठन भइरहेका छन्। एनटीइके–जी समूहलाई राजावादी प्रभाव भएको भनिएको छ, जसले माइतीघरमा प्रदर्शनको अनुमति मागे पनि अन्तिम समयमा फिर्ता लियो। रेड च्याप्टर नामक अर्को समूह २५ दिनदेखि माइतीघरमा धर्नामा बसेर शहीद परिवार र घाइतेहरूको सम्बोधनको माग गर्दै आएको छ। स्वागत नेपालको नेतृत्वमा बनेको जेनजी अलायन्स फर मोनार्की समूहले राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको माग गर्दै अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यस्तै, अमित खनाल र रिजन राना मगरले १२ भन्दा बढी उपसमूह मिलाएर जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स गठन गरेका छन्। सुदन गुरुङ संयोजक रहेको हामी नेपाल समूह कहिले संविधान फाल्ने कि जोगाउने भन्नेमा नै अड्किएको छ।

यी सबै समूहहरूको एउटै साझा समस्या छ — स्पष्ट एजेन्डा र नेतृत्वको अभाव। सबैले जेनजीको नाम प्रयोग गरे पनि विचार र दिशाको अस्पष्टताले आन्दोलनको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ। विभिन्न समूहहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका छन्, र केही समूहमाथि आन्दोलनको नाममा आर्थिक लाभ उठाउने आरोपसमेत लागेको छ।

व्यक्तित्वको स्तरमा पनि भ्रम देखिन्छ। रक्षा बम, युजन राजभण्डारी र तनुजा पाण्डेजस्ता पात्र चुनाव केन्द्रित र संयोजनमुखी धारमा छन्। संग्रामसिंह किरातीले भने आदिवासी जनजातिको ६० प्रतिशत सहभागितामाथि प्रहार भइरहेको दाबी गरेका छन्। मिराज ढुंगानाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा नयाँ विमर्श अघि सारेका छन्, भने सुदन गुरुङले कहिले ओली–लेखकविरुद्ध उजुरी गर्दै, कहिले न्यायालयविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै असंगत व्यवहार देखाइरहेका छन्।

यसबीच केही समूहहरूले जेनजीको नाममा हप्ता असुली, ठेक्का माग र हाइड्रोपावर सेयरको नाममा दबाबजस्ता गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप पनि बढ्दै गएको छ। प्रहरीले माइतीघर र नयाँबानेश्वर क्षेत्रबाट प्रदर्शनरत दर्जनौँ युवालाई पक्राउ गरेको छ, तर कसले कुन समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।

यता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई सरकारमा समेट्ने तयारीलाई अन्तिम रूप दिँदैछिन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार, उनी चार जनालाई मन्त्री बनाउने र केहीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकार तथा सहायकका रूपमा ल्याउने तयारीमा छिन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा गणपतिलाल श्रेष्ठको नाम पक्का भएको बताइन्छ। उनी रानीपोखरी, पशुपति क्षेत्र, बालगोपालेश्वर मन्दिर र खुलामञ्चको व्यापारीकरणविरुद्धको अभियानका कारण चर्चित छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व बब्लु गुप्ताले गर्न सक्ने सम्भावना छ। उनले कोभिड महामारीका बेला राहत वितरण र ‘हन्ड्रेड ग्रुप’ मार्फत विद्यार्थीलाई शिक्षामा सहयोग गर्ने कामबाट ख्याति कमाएका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामजी रामको जिम्मामा दिने तयारी छ। रौतहटका चमार समुदायका पहिलो चिकित्सकका रूपमा उनले समावेशी स्वास्थ्य प्रणालीको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा हुम्लाकी हिमाली महिला अधिकारकर्मी टासी ल्हाजोमको नाम अन्तिम छनोटमा रहेको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्रीले सोमबारसम्म नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ गराउने योजना बनाएकी छन्। यससँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अन्य जेनजी कार्यकर्ताहरूलाई सल्लाहकारका रूपमा ल्याउने तयारी पनि भइरहेको छ। यस कदमलाई सरकारभित्र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व दिलाउने प्रतीकात्मक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

तर, आलोचकहरूले यस कदमलाई ‘सजावट र महत्वकांक्षा ब्यवस्थापन’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, ठोस नीति निर्माणमा यी युवाहरूको प्रभाव सीमित हुन सक्छ। राजनीतिक समाजशास्त्री डा. दिपेश घिमिरेका अनुसार, ‘जेनजी आन्दोलन संगठन होइन, पुस्तागत आन्दोलन हो। अहिलेको फुट स्वाभाविक हो। उनीहरूले एउटै पार्टीमा होइन, विचार मिल्ने पार्टीहरूभित्र प्रवेश गरेर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने समय आएको छ।’

जेनजी आन्दोलनले सत्ता फेरे पनि वैचारिक एकता र साझा नेतृत्व निर्माण गर्न सकेको छैन। राजावादीदेखि गणतन्त्रवादीसम्म सबैले आन्दोलनको ‘ब्रान्ड’ कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रयासले युवालाई सत्ताको ढोका त खोलेको छ, तर यो दीर्घकालीन नीति परिवर्तनको माध्यम बन्न सक्ला कि केवल प्रतीकात्मक सन्तुलनको अभ्यास मात्रै हो भन्ने प्रश्न अझै कायमै छ।

आगामी चुनावमा यी विभाजित समूहहरूले कस्तो प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा नै अबको राजनीतिक परीक्षाको मुख्य बिन्दु बन्ने देखिन्छ।