काठमाडौँ— जेनजी आन्दोलनमा मारिएका नागरिकका तर्फबाट न्याय खोज्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध दिईएको उजुरी प्रहरीले अझै दर्ता गरेको छैन। बरु, प्रहरी नै अहिले उजुरीको गोलचक्करमा फसेको छ।

प्रहरी र आयोगबीच पत्रव्यवहारको खेल भइरहँदा, पीडित परिवार न्यायको पर्खाईमा छन्। गत २१ असोजमा प्रहरीमा दर्ता गर्न दिइएको जाहेरी दर्ता नभई जाँचबुझ आयोगमा पठाइएको थियो। आयोगले तीन दिनपछि २३ असोजमा ‘फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन’ भन्दै उक्त जाहेरी फिर्ता पठाई दियो।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले यसबारे भनेका छन्, ‘हाम्रो टीओआर भित्र त्यो नपर्ने भएपछि फिर्ता पठाएका हौं। अब निर्णय प्रहरीले नै गर्छ।’ तर जाहेरी फेरि प्रहरीमा पुगे पनि स्थिति उही छ— दर्ता भएको छैन।

जेनजी आन्दोलनपछिका दिनमा विभिन्न संघ–संस्था, र नेताविरुद्ध समेत जाहेरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह, ‘हामी नेपाल’ का सुदन गुरुङलगायतविरुद्ध पनि जाहेरी परेको छ।

उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा समेत ती जाहेरीहरू ‘अध्ययनकै क्रममा’ छन्। प्रहरीका केही अधिकारीहरू भन्छन्, ‘धेरै जाहेरीमा प्रतिशोध र राजनीतिक उद्देश्य मिसिएको छ।’ अर्थात्, प्रहरी कानुनी निष्पक्षताभन्दा बढी राजनीतिक सन्तुलन खोज्दैछ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले ‘जाहेरी विचाराधीन अवस्थामै छ, अध्ययन गरिरहेका छौं’ भन्ने जवाफ दिएका छन्। नागरिकले दर्ता गर्न दिएको जाहेरी प्रहरीले लिनुपर्ने कानुनले स्पष्ट पारेको छ। प्रमाण भए अनुसन्धान र अभियोजन गर्न, नभए तामेलीमा राख्न मिल्छ। पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली भन्छन्, ‘प्रहरीले जाहेरी लिन हिच्किचाउनु हुँदैन। नलिनु प्रशासनिक कमजोरी हो।’ तर प्रहरी प्रशासनले यसमा ‘राजनीतिक संवेदनशीलता’को बहाना बनाएको छ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने ओली र लेखक विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेर पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै प्रहरीसँग रुष्ट छन्। ओली र लेखक लगायतमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर माइतीघरमा अनसन वसेका मदन बुढाको अनसन तोडाउन सोमबार मध्याह्न पुगेका गृहमन्त्री अर्यालले ‘कानुनसम्मत रूपमा दर्ता हुने भए दर्ता गर्नुप¥यो, दर्ता नहुने हो भने कसैको हिम्मत छ भने लेख्नुप¥यो’ भन्दै प्रहरीलाई चेतावनी दिए।

‘यो कारणले दर्ता भएन’ भन्ने स्पष्ट पार्न र त्यसको परिणाम भोग्न पनि तयार हुन उनले चुनौती दिएका छन्। २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट २१ जनाको ज्यान गएको थियो। सो घटनामा तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजाल र केही राजनीतिक नेताविरुद्ध जाहेरी परेको थियो। तर प्रहरीले त्यस्तो संवेदनशील जाहेरी दर्ता नगरी मुद्दा अघि नबढाएपछि गृहमन्त्री अर्याल आक्रोशित बनेका हुन्।

‘न्यायको बाटो अवरुद्ध गर्ने व्यक्ति चिनिनुपर्छ। उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, इतिहासले पनि सम्झिनुपर्छ।’ उनले भनेका छन्। यो चेतावनी केवल प्रशासनिक निर्देशन होइन, राजनीतिक आक्रोश पनि हो। गृहमन्त्रीले आफू मातहतकै प्रहरीमाथि यस्तो चेतावनी दिनु सत्ताको असन्तुलनको संकेत हो।

यो प्रकरणले प्रहरी, गृह मन्त्रालय र न्याय प्रणालीबीचको अविश्वास अब सार्वजनिक रूपमै प्रकट हुन थालेको छ। प्रहरीले राजनीतिक सन्तुलनको नाममा कानुनी जिम्मेवारी पन्साउँदा, गृहमन्त्रीले राजनीतिक हस्तक्षेपको शैलीमा चेतावनी दिँदैछन्। यो अवस्थाले न त शासनको स्थिरता देखाउँछ, न न्यायको निष्ठा। यो अवस्था लामो समय रह्यो भने गृह मन्त्रालय र प्रहरीबीचको सम्बन्धमा गम्भीर टकराव आउनसक्ने देखिन्छ।

जाहेरी दर्ता गर्नेजस्ता सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया राजनीतिक रंगले भरिँदा राज्य संयन्त्र नै दिशाहीन बनेको छ। आन्दोलनपछि पहिल्यै दबाबमा परेको प्रहरी संगठन अहिले राजनीतिक निर्णयको बोझमा छ। मन्त्री–प्रहरी सम्बन्धमा तनाव बढेपछि सुरक्षातन्त्रको मनोबल गिरिरहेको छ। ‘यस्तो स्थिति लामो समय रह्यो भने प्रहरी संगठन कानुनी संस्थाभन्दा राजनीतिक हतियार बन्ने खतरा बढ्छ’– सुरक्षाविद्हरूले भनेका छन्।