काठमाडौँ— आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठेका र भाडामा आन्दोलन गर्ने पात्रका रुपमा परिचित बब्लु गुप्ता जेनजी सकारमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका छन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको गैरदलीय सरकारमा उनको नाम सिफारिस भएको थियो।

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय र ‘हन्ड्रेड ग्रुप’ मार्फत सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने नाममा परिचित गुप्ता राजनीतिक मञ्चमा प्रवेश गर्दै गर्दा उनको विगत फेरि चर्चामा आएको छ। गुप्ताको नाम पहिलोपटक विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पक्षमा युवाहरू बटुलेर आन्दोलन गरेपछि चर्चामा आएको थियो।

नेपाल बार एसोसिएसनका वकिलहरू राणाविरुद्ध धर्नामा बसेका बेला बब्लुले मोटरसाइकलमा युवाहरू लगेर ‘सर्वोच्च अदालत खोल’ भन्दै बारको धर्ना भाँडेका थिए। सो क्रममा उनको समूहले वकिलहरूसँग झडपसमेत गरेको थियो।

त्यो घटनापछि बब्लुमाथि राणाबाट आर्थिक सहयोग लिएर आन्दोलन गरेको आरोप लाग्यो। आरोप अस्वीकार गर्दै उनले आफ्नो समूह ‘स्वतन्त्र नागरिक’को रूपमा अदालत खुलाउने पक्षमा रहेको दाबी गरे पनि उनको आन्दोलनले जनताको विश्वास पाउन सकेन। उनीमाथि आन्दोलनका नाममा पैसा असुली गर्ने, युवाहरूलाई भाडामा प्रयोग गर्ने र आन्दोलनलाई व्यावसायिक बनाएको आरोप यथावत् छ।

महाभियोग दर्ता भइसकेपछि स्वतः निलम्बित भएका राणालाई सर्वोच्च फर्काउने प्रयासमा बब्लुको समूह सक्रिय थियो। बारका वकिलहरू सर्वोच्चको गेटमा धर्नामा बस्दा उनीहरूलाई तितरबितर गर्न बब्लुले युवाहरू परिचालन गरेका थिए। प्रहरीले सो क्रममा उनलाई र उनका केही साथीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

गुप्ता केवल चोलेन्द्र प्रकरणमै सीमित रहेनन्। उनले त्यसअघि र पछि पनि विभिन्न आन्दोलनमा भाग लिँदै आएका छन्। सरकारद्वारा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको विरोधमा पनि उनले ठूलो संख्यामा युवाहरूलाई मोटरसाइकल ¥यालीमा उतारेका थिए। सो क्रममा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।

बब्लुका समर्थकहरू उनलाई ‘साहसी युवा’ र ‘सामाजिक अभियन्ता’का रूपमा चित्रण गर्छन्। कोरोना महामारीका समयमा उनले निःशुल्क खाना वितरण गरेर केही लोकप्रियता पनि कमाएका थिए। तर उनका आलोचकहरू भन्छन— उनी सामाजिक अभियन्ता होइनन्, ‘भाडामा आन्दोलन गर्ने’ पात्र हुन् जसले प्रत्येक आन्दोलनलाई व्यक्तिगत प्रचार र आर्थिक लाभको माध्यम बनाएका छन्।

उनको आर्थिक पारदर्शिता पनि सदैव प्रश्नमा रहँदै आएको छ। आन्दोलनका नाममा संकलन हुने रकमको हिसाब सार्वजनिक नगर्ने, समूहभित्र आन्तरिक विवाद र आरोप–प्रत्यारोप चल्ने गरेको बताइन्छ। गुप्ता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साह र कुलमान घिसिङ निकट मानिन्छन्।

त्यही पृष्ठभूमिमा सुशीला कार्कीले उनलाई मन्त्रीका रूपमा सिफारिस गरेपछि सरकारको नैतिकता र चयन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। एकातिर गैरदलीय र स्वच्छ छविको सरकारको दाबी, अर्कातिर भाडामा आन्दोलन गर्ने र विवादित व्यक्ति मन्त्री बन्ने क्रमले नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘सडकबाट सुरु गरेर सत्ता कुर्सीसम्म पुगेका पात्रहरूमा जनताले विश्वास गर्न सक्दैनन्, जबसम्म उनीहरूको गित सफा देखिँदैन।’