काठमाडौँ— पारदर्शिता र सुशासनको नारा लगाएर सत्तामा पुगेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको जेन–जी सरकार अहिले नैतिक संकटमा परेको छ। सरकारमाथि जेनजी आन्दोलनको मर्म विपरित स्वार्थमा डुबेको आरोप लाग्न थालेको छ।

यसैबीच महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफ्नी छोरी र नातेदारको संलग्नता रहेको ‘डिम्ब तस्करी’ प्रकरणको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर पदको दुरुपयोग गरेको खुलासा भएको छ। भण्डारीकी छोरी डा. प्रतुसा बराल ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रा.लि.’ नामक आईभीएफ सेन्टरकी लगानीकर्ता हुन्।

सोही सेन्टरकी सञ्चालक डा. स्वस्ति शर्मा उनकी नातेदार हुन्। स्वस्ति शर्मा सविताका बुबा कृष्ण प्रसाद भण्डारीकी सालीकी छोरी हुन्। यो संस्थामाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले किशोरीहरूको डिम्ब अवैध रूपमा निकाल्ने र विदेशी ग्राहकलाई बिक्री गर्ने गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, काठमाडौँका केही फर्टिलिटी सेन्टरले १६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकाल्ने कार्य गर्दै आएका थिए। १० दिनसम्म सुई लगाई बेहोस पारेर डिम्ब निकाल्ने, २० हजार रुपैयाँसम्म दिएर प्रलोभनमा पार्ने, र ती डिम्ब विदेशी ग्राहकलाई लाखौँमा बिक्री गर्ने कार्यमा सञ्जाल संलग्न रहेको देखिएको थियो।

तर, अभियोग तयार गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट असोज ३० गते एउटा निर्णय जारी गर्दै त्यो मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ। ‘डा. स्वस्ति शर्मा उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसुर मुद्दामा मुद्दा नचल्ने निर्णय निकासा गरिएको जानकारी गराइन्छ।’– पत्रमा उल्लेख छ।

उक्त पत्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको चलानी नं. २६६७, मिति २०८२ असोज २६ मा दर्ता गरिएको थियो र नायव महान्यायाधिवक्ताको हस्ताक्षरमा जारी भएको थियो। यो निर्णयपछि कानुनी क्षेत्रमा आक्रोशको वातावरण बनेको छ।

स्रोतका अनुसार यो निर्णयमा कुनै कानुनी आधार उल्लेख गरिएको छैन। कानुनविद्हरूका अनुसार, यो स्पष्ट पदीय दुरुपयोग र कन्फ्लिक्ट अफ इन्टे«स्टको उदाहरण हो। भण्डारीले आफ्नी छोरी र नातेदारको स्वार्थका लागि राज्यको कानुनी अधिकार दुरुपयोग गरेको देखिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने यस आरोपबाट पन्छिने प्रयास गरेकी छिन्। उनले भनिन्, ‘फर्टिलिटी सेन्टरमा मेरो पनि लगानी छ, त्यसैले म निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिइनँ।’ तर थप प्रश्न सोध्दा उनले आफूले निर्णय नगरेको दाबी गर्दै भनिन्, ‘जसको डिम्ब निकालिएको भनियो, ती युवतीहरूले उमेर ढाँटेका रहेछन्। फर्टिलिटी सेन्टरले तस्करी गरेको होइन।’

तर प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनले भण्डारीको दाबीलाई खण्डन गर्छ। प्रतिवेदनमा किशोरीहरूलाई दलालमार्फत ल्याइएको, उनीहरूलाई चिकित्सकीय प्रक्रियाको जोखिमबारे कुनै जानकारी नदिइएको र शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर परेको उल्लेख छ।

अनुसन्धानपछि पक्राउ परेकामध्ये डा. अश्मि अधिकारी, डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मालिना चौधरी, जस्टिना प्रधान र अलिसा वलीलाई पछि जमानतमा मुक्त गरिएको थियो। यस घटनापछि किशोरी अधिकारकर्मी अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्।

रिटमा संविधानको धारा ३९(६) र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अन्तर्गत महिला र बालबालिकाको प्रजनन अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २०८२ भदौ ३ गते आदेश दिँदै भनेको थियो— ‘रिटको अन्तिम टुंगो नआउँदासम्म नेपालभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन र भण्डारण गर्न रोक लगाउनु।’

तर, सर्वोच्चको आदेशपछि पनि मुद्दा रोकिदिने सरकारी निर्णयले कानुनी निकायमाथि प्रश्न उठाएको छ। यो कदमले जेन–जी सरकारको नैतिकता र पारदर्शिता नारा पूर्ण रूपमा ढोंग भएको प्रमाणित गरेको टिप्पणी कानुनी विश्लेषकहरूले गरेका छन्।

भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरोधी शासनको आशा जगाएको थियो। तर, त्यसकै शक्तिबाट बनेकी महान्यायाधिवक्ताले आफ्नै पारिवारिक स्वार्थका लागि न्याय प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्नु राज्यको कानुनी विश्वासमा गहिरो चोट पुर्याउने कदम भएको विश्लेषण गरिएको छ।

यस घटनाले ‘जेन–जी आन्दोलनले जन्माएको सरकार पनि पुरानै संरचनामा फसिसकेको’ देखाएको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको कदमले नेपालमा न्याय प्रशासन र महिला–बालबालिका अधिकार सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ‘डिम्ब तस्करी’ जस्तो संवेदनशील अपराधमा राजनीतिक र पारिवारिक संरक्षणको पर्दा हालिकएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

पारदर्शिता र न्यायको वाचा गर्दै सत्तामा पुगेका नेताहरूले अपराध ढाकछोप गर्ने कृत्यले अब जेन–जी आन्दोलनको नैतिकता पूर्ण रूपमा कलंकित बनेको पुष्टि हुँदै गएको छ।

यसरी हुन्थ्यो डिम्ब तस्करी
सीआईबीको अनुसन्धानमा काठमाडौँस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि र एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिक (आईभीएफ) ले किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर आफ्ना ग्राहकलाई लाखौँ मूल्यमा बेचबिखन गरेको खुलेको थियो। दुवै संस्थाले दलालहरूको सहयोग लिएर किशोरीहरुलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर डिम्म संकलन गर्ने गरेको खुलेको थियो।

दलालले किशोरीहरूको महिनावारी चक्र ‘ट्रयाक’ गरेर त्यसपछि उनीहरूलाई क्लिनिकमा लगेर १० दिनसम्म सुई लगाएर परिवारको सहमति समेत नलिई डिम्ब निकालिएकाले यो सिधै तस्करी देखिन्छ।

किशोरीहरूलाई बेहोस पारेर निकालिएको डिम्ब आइभिएफ सेन्टरमा आएका सेवाग्राहीलाई सन्तान उत्पादनका लागि प्रयोग गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर उनीहरूको अवैध रूपमा डिम्ब निकालिएको थियो।

किशोरीहरू टोलाउने लगायतका संकेत देखिएपछि उनीहरूको परिवारले सोधखोज गर्दा यो अपराध खुलेको थियो। अनि उनीहरूले आफूलाई बेहोस पारेर डिम्ब निकालिएको परिवारलाई बताएका थिए। त्यसपछि सीआईबीले डा. अश्मि अधिकारी, डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मालिना चौधरी सहित जस्टिना प्रधान र अलिसा वलीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो।