काठमाडौँ– बिहीबार दिउँसो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र एमाले नेतृत्वबीच करिब दुई घण्टे संवाद भयो। राजनीतिक रूपमा वातावरण यति तनावग्रस्त थियो कि सुरुमा ‘अनौपचारिक’ भनिएको भेटघाट अन्ततः ‘औपचारिक’ राजनीतिक वार्तामा रूपान्तरण भयो।

प्रधानमन्त्री कार्की त्यस दिन असाधारण रूपमा खुलस्त, विनयी र संवादमैत्री देखिएकी थिइन्। उनीसँग एमालेले सर्तसहितको राजनीतिक सन्देश ल्याएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै स्थितिका गम्भीर पक्षहरू छल्न चाहिनन्। देशमा बढ्दै गएको असाधारण अवस्था, दबाब र अनिश्चिततामा संवाद नै सबैभन्दा आवश्यक माध्यम भएको उनी मान्न पुगिन्। विशेषतः ओलीको पछिल्लो कठोर अभिव्यक्ति र जेन–जी आन्दोलनपछि चर्किँदै गएको सडक–सत्ता तनावले यो भेटलाई राजनीतिक रूपमा असाधारण बनाएको थियो।

तर, संवादको वातावरण एकातिर खुलेको जस्तै लागे पनि, बीचमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बारम्बार हस्तक्षेप गर्न खोजे। प्रधानमन्त्री कार्की कुनै विषय विस्तृत रूपमा बताउँदै गर्दा मन्त्रीले रोक्न खोज्थे। तर, प्रधानमन्त्रीले हातले नै ‘चुप लाग्न’ संकेत गर्दै आफ्नो कुरा निरन्तर राखिन्। सहभागी नेताहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको ‘सीधै बोल्ने स्वभाव’ का कारण मन्त्रीको हस्तक्षेपबीच पनि उनले आफ्ना कुरा राखेर सकिन।

प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता स्पष्ट थियो— उनी आफ्नो राजनीतिक अवस्था, दवाव र घेराबन्दीबारे बोल्न चाहन्थिन्, र त्यो कुरा बीचमै रोकिनु हुँदैनथ्यो। प्रधानमन्त्रीले संवादको सुरुमै एमाले नेतृत्वसँग आग्रह गरिन— छिटो चुनावमा जाने निर्णय सार्वजनिक गर्नुस्। कांग्रेसले चुनावको विषयमा आफ्नो धारणा बनाइसकेकाले एमालेबाट औपचारिक ‘कन्फर्मेसन’ चाहिएको उनको माग थियो। उनको सन्देश सरल तर गम्भीर थियो— चुनावबिनाको बाटो अब आफ्नो लागि राजनीतिक जोखिम मात्र होइन, बदनामीको चक्रव्यूह पनि बन्न सक्छ।

यही बीच, प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी समूहप्रति गहिरो असन्तुष्टि ब्यक्त गरिन। धम्की, दवाव र ‘अपरिपक्व शैलीका’ गतिविधिले त्रसित बनाएको उनले खुलाइन्। उनले जेन–जी नेतृत्वको लक्जरी जीवनशैली, फाइभस्टार होटेलमा बसाइ, महँगा गाडी र अपार स्रोतप्रति कटाक्ष गर्दै प्रश्न गरिन— ‘कसले दिन्छ ? कसरी चल्छ ?’ उनका अनुसार, प्रदर्शन, आन्दोलन र जनमतका नाममा अगाडि देखिने केही समूहलाई शक्तिशाली स्रोतबाट ‘चलाउने’ काम भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा कठोर र सीधा गुनासो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणश्रेष्ठ र डा. बाबुराम भट्टराईतर्फ केन्द्रित थियो। उनीहरू संविधान खारेज गर्ने अभियान, अन्तरिम संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने गतिविधि, र जेन–जीलाई राजनीतिक कमाण्ड दिने चलखेलमा संलग्न देखिएको उनको आरोप छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय श्रेष्ठसँग दूरी बढाउनुको कारण यही रहेछ। यसमा झनै गम्भीर शंका— जेन–जीसँग ‘गोप्य सम्झौता’ भएको विषयमा कार्कीले गरेकी छिन। जसमा जनसंख्यामा आधारित समानुपातिक निर्वाचनदेखि गैरभौगोलिक जातीय प्रदेश, प्रत्यक्ष कार्यकारी र उच्चस्तरीय आयोगसम्मका प्रस्ताव रहेको बताइन्छ। त्यो मस्यौदा प्रधानमन्त्रीलाई छलेर घुमाइएकै आधारमा एमाले र प्रधानमन्त्रीबीच समान चिन्ता देखिएको छ।

एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सीधा कुरा राखेको छ। ‘यस्तो भारी नबोक्नुस्।’ उनीहरूका अनुसार जेन–जीसँग मिलेर तयार गरिने कुनै पनि वैकल्पिक संविधान÷सम्झौताले देशलाई दीर्घकालीन संकटमा धकेल्न सक्छ। एमालेले मुख्य चार शर्तहरू पनि राखेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नो ठूलो चिन्ता लुकाइनन्।

संसद विघटनपछि उत्पन्न अनिश्चित वातावरण, जेन–जी समूहहरूको आक्रोश, कल्याण श्रेष्ठको सक्रियता, बाहिरैबाट बढाइएका ‘गोप्य मस्यौदाहरू’— यी सबैले आफूलाई ‘खतरनाक घेराबन्दी’ मा पारेको अनुभव उनले सुनाइन्। उनको मनोविज्ञान स्पष्ट थियो— यदि चुनाव भएन भने राजनीतिक घाउ आफूले नै बेहोर्नुपर्छ।

यति बेला बाहिर अर्को दृश्य पनि घटिरहेको थियो। एमाले नेताहरू बालुवाटार पुगेको सूचना फैलिनासाथ, जेन–जी समूहको सानो दवाव टोली ३ नम्बर गेटतिर पुग्यो। प्रहरीमार्फत यो खबर प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेपछि उनले मात्र छोटो प्रतिक्रिया दिइन— ‘हेर्नु त, कस्तो छ?’ सहभागी नेताहरूका अनुसार, यही वाक्यमै प्रधानमन्त्रीको दिक्दारी, असुरक्षा र दवावको भित्री संकेत थियो।

अन्ततः दुई घण्टे संवादले एउटा कुरामात्र स्पष्ट गरिदियो— प्रधानमन्त्री कार्की अहिले दुई मोर्चामा घेरिएकी छन्। एकातिर जेन–जी, कल्याण श्रेष्ठ र गोप्य मस्यौदा–केन्द्रित शक्तिको चलखेल। अर्कोतिर एमालेका चार शर्त, कांग्रेसको राजनीतिक दवाव र भदौ २३–२४ को जाँचबुझ आयोग। यी सबै कारणले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई राजनीतिक रूपमा झन् एक्लो, असुरक्षित र सीमित विकल्पमा पुगेको महसुस गरिरहेकी छन्।