राजविराज— भारतले नेपालको कडा आपत्तिका बाबजुद लिपुलेक पास हुँदै भारत–चीन व्यापार मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणाको छ। योसँगै नेपालको कूटनीतिक अडान, सार्वभौमिकता र राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकामाथि फेरि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

तर, यो बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ— भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभिएका बालेन्द्र साह (बालेन) को विगतको एउटा फेसबूक स्ट्याटस र वर्तमानको मौनताले। ३० अगस्त २०२५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा बालेनले सार्वजनिक रूपमा लिपुलेकको विषय उठाउँदै कडा सन्देश दिएका थिए।

उनले लेखेका थिए, ‘चीन भ्रमणको शुभकामना प्रधानमन्त्रीज्यु। नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको छ, त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सनु होला। अल द बेष्ट, हामीलाई तपाईँमाथि पूर्ण विश्वास छ।’ त्यो बेला उनको यो अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रवादी धारणा र स्पष्ट कूटनीतिक चेतनाका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।

त्यसपछिको घटनाक्रमले बालेनको उक्त धारणा आंशिक रूपमा प्रभावशाली भएको देखिएको थियो, किनकि ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकको विषय उठाएका थिए। तर अहिले परिस्थितिले फेरि अर्को मोड लिएको छ। भारतले पुनः लिपुलेक नाकाबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै जुन १ देखि मार्ग खुला गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको छ।

पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी आशिष भटगानीका अनुसार पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको यो मार्ग पुनः सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकारबाट अनुमति प्राप्त भइसकेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार विदेश मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ जारी गरेपछि व्यापार पुनः सुरु गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ।

विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले उत्तराखण्डका मुख्य सचिव आनन्द वर्धनलाई औपचारिक पत्र लेख्दै आवश्यक पूर्वाधार र समन्वय मिलाउन निर्देशन दिइसकेका छन्। यसले स्पष्ट संकेत गर्छ— भारतले लिपुलेकमार्फत व्यापार सञ्चालनलाई आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ।

तर नेपालको दृष्टिकोण फरक छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो अभिन्न भूभाग मान्दै आएको छ, जसलाई संविधान संशोधन गरेर जारी गरिएको नयाँ नक्सामा समेत समेटिएको छ। नेपालको स्पष्ट अडान रहँदै आएको छ— आफ्नो भूभागबारे कुनै पनि द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय निर्णय नेपालको सहमतिबिना मान्य हुँदैन। यद्यपि भारत र चीनले यसलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

यही सन्दर्भमा अहिले बालेन साहको मौनता प्रश्नको केन्द्रमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनै लागेका उनीबाट यस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा कुनै स्पष्ट धारणा नआउनु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ। हिजो सशक्त रूपमा आवाज उठाउने नेता आज किन मौन छन् भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, सर्वसाधारणबीच पनि गुञ्जिन थालेको छ।

यो केवल एउटा स्ट्याटस र वर्तमान मौनताको तुलना मात्र होइन, बरु नेतृत्वको निरन्तरता, उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय मुद्दामा देखिने स्थायित्वको परीक्षा पनि हो। लिपुलेक जस्तो संवेदनशील विषयमा नेतृत्वको स्पष्ट र सुसंगत धारणा अपेक्षित हुन्छ, विशेषगरी त्यस्तो अवस्थामा जब छिमेकी देशहरूले नेपालको दाबीलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो रणनीति अघि बढाइरहेका छन्।

इतिहास हेर्दा सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि बन्द भएको यो नाका सन् १९९२ मा पुनः सञ्चालनमा आएको थियो। तर २०१९ मा कोभिड महामारी र त्यसपछि गलवान उपत्यकामा भएको तनावपछि यो पुनः बन्द भएको थियो। अब फेरि खुल्ने तयारीले केवल व्यापारिक गतिविधि मात्र होइन, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र कूटनीतिक सम्बन्धलाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

यसबीच नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति कति प्रभावकारी रहन्छ र नयाँ नेतृत्वले यस विषयमा कस्तो धारणा सार्वजनिक गर्छ भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ। बालेन साहको विगतको स्ट्याटस र वर्तमानको मौनताबीचको अन्तरले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ— सत्तामा पुग्ने यात्रा जति चुनौतीपूर्ण हुन्छ, त्यसभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छ आफ्नो अडानमा स्थिर रहनु।