बर्दिवास— नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै बर्दिवास मेडिकल पूर्वाधार विकास आयोजना खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको गृह जिल्ला महोत्तरी यतिबेला आन्दोलनको केन्द्र बनेको छ। वर्षौंदेखि प्रतिक्षा गरिएको र निर्माण प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको मेडिकल कलेज एकाएक खारेज गरिएपछि आक्रोशित स्थानीयहरू सडकमा उत्रिएका छन् र पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पार्दै कडा विरोध जनाइरहेका छन्।

बर्दिवासस्थित जनजीवन आइतबारदेखि नै प्रभावित बनेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा चक्का जाम गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। स्थानीयको भनाइमा यो केवल एउटा आयोजना होइन, सिङ्गो मधेस प्रदेशसहित छिमेकी जिल्लाहरूको स्वास्थ्य र विकाससँग जोडिएको सपना हो। जसलाई एकै झट्कामा समाप्त पार्नु अन्यायपूर्ण र अविवेकी कदम हो।

स्थानीय बिष्णु बम्जनका अनुसार, डीपीआर स्वीकृत भइसकेको, जग्गा प्राप्ति लगायतका महत्वपूर्ण पूर्वाधारका काम अघि बढिसकेको अवस्थामा आयोजना खारेज गर्नु जनभावनाविपरीत निर्णय हो। उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन—यदि सरकारले निर्णय नसच्याए आन्दोलन अझ सशक्त बनाइनेछ।

यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि केवल सडकमा मात्र सीमित छैन, सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ। बर्दिवासका युवा व्यवसायी रोशन गौतमले सो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद प्रमोदकुमार महतोको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै जनप्रतिनिधिहरू मौन बस्न नहुने बताएका छन्। अर्का युवा गणेश बस्नेतले बर्दिवास मेडिकल कलेजलाई क्षेत्रीय गौरवको परियोजना भन्दै यसको खारेजीलाई गलत निर्णयको संज्ञा दिएका छन्।

बालेन नेतृत्वको सरकारले चैत १३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बर्दिवाससँगै बुटवल र सुर्खेतका मेडिकल पूर्वाधार विकास आयोजना खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, बर्दिवासको सन्दर्भमा यो निर्णय अझ बढी संवेदनशील बनेको छ, किनकि यो प्रधानमन्त्रीको पुख्र्यौली घर रहेको जिल्ला हो र हालका राजनीतिक समीकरण अनुसार त्यहाँका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।

बर्दिवास मेडिकल कलेजको अवधारणा ०७३ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा आएको थियो। उनले एक हजार शय्या क्षमताको सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय गराएका थिए। त्यसपछि विभिन्न चरणमा योजना अघि बढ्दै आएको थियो र पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्माण प्रक्रिया थप सक्रिय बनेको थियो। गएको कार्तिक २७ गते शिक्षा मन्त्रालयले यसको डीपीआरसमेत स्वीकृत गरिसकेको थियो।

यद्यपि, परियोजनाको क्रममा केही विवादहरू पनि देखिएका थिए, तर त्यसलाई समाधान गर्दै अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले एकैपटक खारेजीको निर्णय लिनु स्थानीयका लागि असह्य बनेको छ। उनीहरूका अनुसार यो केवल विकास आयोजना रोकिएको मात्र होइन, जनताको अधिकार र अपेक्षामाथि प्रहार भएको हो।

अहिले बर्दिवासको सडकमा देखिएको आक्रोश केवल तत्कालीन प्रतिक्रिया मात्र नभई दीर्घकालीन असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। सरकारको निर्णयप्रति बढ्दो विरोध र दबाबबीच अब यो विषय राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।