काठमाडौँ— सरकारले देशभरका सुकुमबासी बस्तीहरू खाली गर्ने तयारी तीव्र पारेसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा नदी किनार र सार्वजनिक जमिनमा रहेका बस्ती हटाउने तयारीबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएका छन्।

सरकारको सम्भावित ‘डोजर अभियान’बारे चर्चा चुलिँदै गर्दा लामिछानेले चुनावी अभियानका क्रममा चितवनमा दिएको पुरानो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा भाइरल भएको छ। उनले त्यतिबेला सुकुमबासीलाई उचित व्यवस्थापन बिना हटाउन नहुने भन्दै डोजर चलाइए आफू छाती थाप्न तयार रहने चेतावनीसमेत दिएका थिए। अहिले सरकारले व्यवस्थित विकल्प बिना बस्ती हटाउने तयारी गरेको आरोपसँगै उनको पुरानो अभिव्यक्तिले राजनीतिक अर्थ पाएको छ।

तर, पछिल्ला दिनमा सरकारको निर्णय प्रक्रिया र त्यसमा रास्वपाको भूमिकाबारे फरक–फरक दाबीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। पार्टी निकट स्रोतहरूले भने प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच परामर्श भइरहेको दाबी गर्दै नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउने विषयमा रास्वपाको असहमति नरहेको संकेत गरेका छन्। पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार, ‘प्रधानमन्त्री र सभापतिबीच छलफल भइरहेको छ, र बस्ती व्यवस्थापनको विषयमा सहमति नजिक छ।’

यता, प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा सुकुमबासी बस्ती हटाउने कुनै निर्णय नभएको बताए पनि सुरक्षा निकायहरूले भने माइकिङ र प्रारम्भिक तयारी सुरु गरिसकेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रलाई पहिलो चरणमा लक्षित गरिएको छ। शुक्रबारदेखि नै प्रभावित क्षेत्रमा बस्ती खाली गर्न चेतावनीसहित सूचना प्रवाह भइरहेको छ।

यहीबीच, सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने तयारीविरुद्ध व्यापक विरोध सुरु भएको छ। थापाथली लगायतका क्षेत्रमा बिहानैदेखि प्रदर्शन भइरहेका छन्। सरकारले विकल्प नदिई विस्थापन गर्न खोजेको भन्दै स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्। प्रदर्शनका कारण सम्भावित तनावलाई ध्यानमा राख्दै रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा समेत सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

सुकुमबासी बस्तीमाथि सम्भावित डोजर चलाउने तयारी रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरिएको छ। निवेदकहरूले सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्था, पहिचान र पुनर्वासबिना विस्थापन गर्न नपाइने माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह विरुद्ध अवहेलनासम्बन्धी कारबाहीसमेत माग गरेका छन्, विशेषगरी उच्च अदालतको पुरानो आदेश कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भ जोड्दै।

यही घटनाक्रमबीच, सुकुमबासी समस्या समाधानको नेतृत्वकर्ता भनिएका एमाले नेता नारायण परियार (परिश्रमी) बैंकिङ कसुर मुद्दामा पक्राउ परेपछि थप राजनीतिक चर्चा बढेको छ। उनी सुकुमबासी मोर्चासँग जोडिए पनि प्रहरीका अनुसार उनको गिरफ्तारी उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट गरिएको छ।

सरकारले एकातिर सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ भने अर्कोतर्फ यसको राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक असर गहिरिँदै गएको देखिन्छ। रास्वपाका नेताहरूको भूमिका, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र अदालतसम्म पुगेको विवादले यो विषय अब केवल प्रशासनिक निर्णय नभई व्यापक राजनीतिक मुद्दामा रूपान्तरण भएको छ।

समग्रमा हेर्दा, सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने तयारीले एकातिर राज्यको नीति र व्यवस्थापनको प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्व, पुराना अभिव्यक्ति र वर्तमान निर्णयबीचको अन्तरविरोधले नयाँ बहस जन्माएको छ। अब अदालत, सडक र संसद तीनै मोर्चामा यो विषय झन् जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ।