लहान— विकासका नाममा शक्ति दुरुपयोग र अमानवीय व्यवहारको गम्भीर आरोपका कारण सिरहाको औरही नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष जीवछ यादव विवादमा परेका छन्। उनले एक स्थानीयलाई कुटपिट गर्दै रूखमा बाँधेर सडक खाली गराएको आरोप लागेको छ। जसको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै घटनाले राष्ट्रिय स्तरमै चासो तानेको छ।

घटना पिपरा टोलको हो, जहाँ एक वर्षअघि कृषि सडक निर्माण गरिएको थियो। स्थानीयका अनुसार सो सडक निर्माणका क्रममा वीरेन्द्र साहको जग्गा एकतर्फी रूपमा अधिग्रहण गरिएको थियो, तर निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि सडक प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आएको थिएन। सोमबार वडाध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा डोजर सहितको टोली सोही सडक ‘खाली गराउने’ भन्दै पुगेपछि विवाद चर्किएको थियो।

आफ्नो मात्रै जग्गा लक्षित गरेर अन्यायपूर्ण ढंगले सडक बनाइएको भन्दै विरोध जनाएका साहले आफूलाई वडाध्यक्षसहितको समूहले कुटपिट गर्दै जबर्जस्ती रूखमा बाँधेको आरोप लगाएका छन्। ‘म विकासको विरोधी होइन, तर विकासका नाममा गरिएको विभेद र अन्यायको समाधान खोजेको थिएँ,’ उनले भनेका छन्, ‘तर मैले आवाज उठाउँदा मलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरियो, रूखमा बाँधियो।’

सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भिडियोमा वडाध्यक्ष यादव स्वयं घटनास्थलमा उपस्थित देखिन्छन् र उनी बाँधिएका व्यक्तिलाई हप्काउँदै गरेको दृश्य स्पष्ट देखिन्छ। तर, वडाध्यक्ष यादवले भने आरोप अस्वीकार गर्दै वीरेन्द्रले सडक अतिक्रमण गरेको र खाली गराउने क्रममा अवरोध गरेपछि ‘स्थानीय व्यक्तिहरूले’ उनलाई बाँधेको दाबी गरेका छन्।

भिडियोमा आफ्नै संलग्नता देखिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदा उनले ‘गलत व्याख्या गरिएको’ भन्दै पन्सिने प्रयास गरेका छन्। घटनाले स्थानीय तहको अधिकार र त्यसको प्रयोगबीचको सन्तुलनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय बासिन्दा सन्तोष यादवले वडाध्यक्षको कदमलाई ‘क्रूर र अमानवीय’ भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्।

‘निजी जग्गामा विवाद समाधान गर्ने नाममा कसैलाई बाँधेर अपमान गर्ने काम कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही हुनैपर्छ।’

घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले औपचारिक रूपमा चासो लिएको छ। प्रहरी प्रवक्ता रमेशबहादुर पालका अनुसार घटनाबारे प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भइसकेको छ र विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनले कानुनी आधारमा तथ्य पुष्टि भएपछि आवश्यक कारबाही गरिने संकेत दिएका छन्।

यो घटनाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, उत्तरदायित्व र मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि बहस सुरु भएको छ। विकासको नाममा हुने शक्ति दुरुपयोग र नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि हुने हस्तक्षेपलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने प्रश्न फेरि एकपटक सतहमा आएको छ, जसको उत्तर अब राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।