राजविराज — सरकारले देशभरका सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय लागू गरेको छ। तर, सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा भने सेवाग्राहीहरू दोहोरो नियमको मारमा परेका छन्।

एकातिर सरकारको स्पष्ट निर्देशनअनुसार कार्यालय समय ५ बजेसम्म कायम छ भने अर्कोतिर सोही अस्पतालको प्रयोगशालाले भने बिरामीको परीक्षण रिपोर्ट दिउँसो ४ बजेसम्म मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यो निर्णयले सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती भोग्नु परेको छ।

अस्पताल प्रशासनले जारी गरेको सूचनाअनुसार ओपिडीमार्फत परीक्षण गरिएका बिरामीहरूको रिपोर्ट सोही दिन दिउँसो ४ बजेसम्म मात्रै वितरण गरिनेछ। त्यसपछि बाँकी रहेका रिपोर्टहरू भोलिपल्ट बिहान सवा ९ बजेपछि मात्र दिइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उपचार प्रक्रियामा ढिलाइ मात्र होइन, बिरामी र आफन्तलाई थप आर्थिक र मानसिक भार पनि थपेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ।

स्थानीयस्तरमा यस विषयले तीव्र असन्तुष्टि जन्माएको छ। सेवाग्राहीहरूका अनुसार सरकारी निकायले निर्धारण गरेको कार्यालय समय एकातिर र अस्पतालको आन्तरिक कार्यविधि अर्कोतिर हुँदा नागरिकले सेवा लिन झन् झन्झटिलो अवस्था सामना गर्नुपरेको छ। ‘सरकारले ५ बजेसम्म काम गर्न भनिरहेको छ, तर अस्पतालको ल्याब ४ बजे नै बन्द हुन्छ भने त्यो समय बाँकी एक घण्टा केका लागि हो?’– भन्दै विरामीका आफन्तले प्रश्न गरेका छन्।

सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत शैक्षिक संस्थाबाहेकका सबै सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि राजविराज अस्पतालको यो अभ्यासले कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।

स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समय व्यवस्थापनको यस्तो असमानता र अस्पष्टता देखिनुले सेवा प्रवाहप्रति सरकारी प्रतिबद्धतामाथि नै शंका उत्पन्न भएको छ। उपचारको क्रममा रहेका बिरामीका लागि रिपोर्ट समयमै प्राप्त हुनु अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने हुँदा यस्तो व्यवस्थाले उनीहरूको स्वास्थ्य जोखिम बढाउन सक्ने चिकित्सकहरू नै बताउँछन्।

समग्रमा, एउटा सरकारी संस्थाभित्रै देखिएको समय व्यवस्थापनको असंगतिले राज्य संयन्त्रको समन्वय र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सेवाग्राहीको सहज पहुँच र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल स्पष्ट नीति र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।