अदालतले किन जारी गर्यो वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंह र श्रीमतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ?
शीर्ष खबर 
वीरगन्ज– वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह र उनकी श्रीमतीविरुद्ध जिल्ला अदालत पर्साले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि ब्यापक चासो र चर्चा बढेको छ। अर्काकी छोरीलाई आफ्नो सन्तानका रूपमा जन्मदर्ता गराएर नेपाली नागरिकता, राहदानी तथा विदेश पठाउनेसम्मको गम्भीर आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइँदै गर्दा अदालतले मेयर दम्पतीसहित तीन जनालाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालत पर्साका सूचना अधिकारी जयनारायण यादवका अनुसार नागरिकता लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि मेयर राजेशमान, उनकी श्रीमती तथा वीरगन्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन स्थानीय पञ्जिकाधिकारी भिखारी रायविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो।
अदालतले उनीहरूलाई सात दिनभित्र पक्राउ गरी उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। तोकिएको अवधिमा पक्राउ गर्न नसकिए ३५ दिने तामेली प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिइएको छ।
पर्सा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई प्राप्त भइसकेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले अदालतको आदेश प्राप्त भएसँगै खोजतलास र पक्राउका लागि प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
यो प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटिको विषय नभई सरकारी अभिलेख, नागरिकता प्रणाली र राहदानी प्रक्रियासम्म जोडिएको गम्भीर फौजदारी अनुसन्धानका रूपमा हेरिएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार अर्काकी छोरीलाई आफ्नै जैविक सन्तान देखाएर जन्मदर्ता तयार गरिएको, त्यसकै आधारमा नेपाली नागरिकता बनाइएको र पछि राहदानीसमेत जारी गराएर विदेश पठाइएको आरोप मेयर राजेशमानमाथि लागेको छ।
उक्त घटनामा सरकारी कागजातको विश्वसनीयता दुरुपयोग गरिएको आशंकासहित लिखतसम्बन्धी कसुर, झूटा विवरण पेश गरी नागरिकता बनाएको तथा राहदानी प्रक्रियामा गलत सूचना प्रयोग गरिएको विषयमा मुद्दा अघि बढाइएको छ। त्यसैमध्ये नागरिकता लिखतसम्बन्धी कसुरमा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अन्तर्गत किर्ते कागजसम्बन्धी दफा २७६ को उपदफा १, २ र ३ (ग) आकर्षित हुने दाबी अभियोजन पक्षको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक लिखतमा किर्ते गर्ने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।
राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली मानिएका मेयर राजेशमानविरुद्ध अदालतबाटै पक्राउ आदेश जारी भएपछि वीरगन्जको स्थानीय राजनीति थप तातेको छ। सुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता र सार्वजनिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठिरहेका बेला बहालवाला महानगर प्रमुखमाथि नागरिकता र राहदानीजस्तो संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढ्नुले घटनालाई अझ गम्भीर बनाएको कानुन व्यवसायीहरूको टिप्पणी छ।
यस घटनाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको शक्ति, प्रशासनिक पहुँच र सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोगसम्बन्धी बहसलाई समेत चर्चामा ल्याएको छ। विशेषगरी जन्मदर्ता, नागरिकता र राहदानीजस्ता संवेदनशील कागजातमा गलत विवरण प्रविष्टि भएको आरोपले राज्यका अभिलेख प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
हाल मेयर राजेशमान सिंह पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन। प्रहरीले भने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ।
यो पनि,
